महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी पुण्यात देशातली मुलींची पहिली शाळा सुरू केलेला भिडेवाडा रात्री पोलीस बंदोबस्तात पाडण्यात आला. आता त्या ठिकाणी राष्ट्रीय स्मारक होणार आहे. भिडेवाडा हा शहराच्या मध्यवस्तीत आहे. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होण्याची शक्यता असल्याने महापालिकेने रात्री अकरानंतर वाडा पाडण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार रात्री पोलीस बंदोबस्तात वाडा पाडल्याने अखेर भिडेवाडा इतिहासजमा झाला आहे. भिडे वाड्यासंदर्भातला सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेला खटला पुणे महापालिका आणि राज्य सरकारने जिंकला होता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> पुण्यातील रिंगरोडच्या भूसंपादनात नवा ट्विस्ट; पाच गावे प्रकल्पातून वगळली

आणखी वाचा

महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी १ जानेवारी १८४८ रोजी बुधवार पेठ परिसरातील भिडे वाड्यात मुलींसाठी देशातली पहिली शाळा सुरू केली. या वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक व्हावे, अशी मागणी ‘मुलींची पहिली शाळा सार्वजनिक स्मारक समिती’च्या वतीने पुढे आली होती. त्याला पुणे महापालिका आणि राज्य सरकारनेही अनुकूलता दर्शवली. मात्र, १३ वर्षे हे प्रकरण न्यायालयात अडकले होते. या वाड्यासंदर्भातील स्थानिक रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती.

या स्मारकासाठी तेरा वर्षे संघर्ष करावा लागला. याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत याचिकाकर्त्यांना दंड का करू नये, अशी विचारणा करतानाच एक महिन्यामध्ये जागा रिकामी करून ती महापालिकेला हस्तांतरीत करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आता भिडेवाडा हा इतिहासजमा झाला आहे. आता या ठिकाणी स्मारक होणार आहे.

हेही वाचा >>> पुण्यातील रिंगरोडच्या भूसंपादनात नवा ट्विस्ट; पाच गावे प्रकल्पातून वगळली

आणखी वाचा

महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी १ जानेवारी १८४८ रोजी बुधवार पेठ परिसरातील भिडे वाड्यात मुलींसाठी देशातली पहिली शाळा सुरू केली. या वाड्याचे राष्ट्रीय स्मारक व्हावे, अशी मागणी ‘मुलींची पहिली शाळा सार्वजनिक स्मारक समिती’च्या वतीने पुढे आली होती. त्याला पुणे महापालिका आणि राज्य सरकारनेही अनुकूलता दर्शवली. मात्र, १३ वर्षे हे प्रकरण न्यायालयात अडकले होते. या वाड्यासंदर्भातील स्थानिक रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली होती.

या स्मारकासाठी तेरा वर्षे संघर्ष करावा लागला. याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत याचिकाकर्त्यांना दंड का करू नये, अशी विचारणा करतानाच एक महिन्यामध्ये जागा रिकामी करून ती महापालिकेला हस्तांतरीत करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आता भिडेवाडा हा इतिहासजमा झाला आहे. आता या ठिकाणी स्मारक होणार आहे.