गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चापटलावर असलेले आर्थिक उत्प्रेरक म्हणजेच अर्थ-प्रोत्साहनार्थ सरकारच्या संभाव्य पॅकेजची मंगळवारी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडून घोषणा झाली. एकंदर नऊ लाख कोटी रुपयांचा बूस्टर डोस अर्थव्यवस्थेला पाजला जाणार आहे. बुडीत कर्जाच्या ओझ्याने वाकलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसाठी २.११ लाख कोटींच्या भांडवली पुनर्भरणाची घोषणा झाली. महत्त्वाकांक्षी भारतमाला प्रकल्पासह तब्बल ६.९२ लाख कोटी रुपयांचे महामार्ग प्रकल्प हाती घेतले जाणार आहेत. बँकांना भांडवली मदत मिळाल्याने त्यांचा अडलेला पतपुरवठा सुरळीत होईल. त्याने छोटय़ा-मोठय़ा उद्योगांची चाके वेगाने फिरू लागतील. रोजगारनिर्मिती होईल आणि अर्थव्यवस्थेत आवश्यक गती संचारेल, असे या घोषणांमागचे प्रयोजन सांगितले गेले. हा नेमका उतारा म्हणावा काय आणि यातून काय आणि केव्हा साधले जाईल, हे प्रश्न आहेतच. पण इतक्यानेच अनेकांच्या भावना उचंबळून आल्या आणि भावनांच्या हिंदोळ्यावर झुलणाऱ्या भांडवली बाजाराच्या निर्देशांकाने उच्चांकी शिखर गाठून या उत्प्रेरकी पॅकेजला अपेक्षित सलामी ठोकली. प्रश्न असा की, नेमके जेटली यांनी मांडले काय आणि मुदलात अर्थव्यवस्थेला असे स्फुरण द्यावे लागण्याची गरज लागावी ती कशासाठी? जेटली यांनी योजनाच घोषित केल्या, ठोस निर्णय नव्हे, हे स्पष्टच. या योजनांची आवश्यकता वादातीत आहे. पण त्यावर इतकी वर्षे केवळ खल सुरू होता. नोटाबंदीसारखी सणक आणि वस्तू आणि सेवा कराची धसमुसळी अंमलबजावणी यातून अर्थव्यवस्थेची अवस्था नाजूक बनली, याची ही कबुलीदेखील म्हणायला हवी. एक ना अनेक चटपटीत घोषणांचा पाऊस आणि त्यासाठी प्रचंड जाहिरातबाजीने लोकांच्या आशा चाळवल्या गेल्या, पण प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्थेनेच मान टाकली. विकास वेडावल्याच्या विरोधकांकडून बरसत असलेल्या टीकेच्या बाणांपासून बचावाची ढाल मोदींना हवी होती. अशा धडपडीत हे पाऊल पडले, असे मानायलाही जागा आहे. यासाठी अनेक आघाडय़ांवर सवलती, अनुदान-खिरापतींचा दौलतजादा करण्याचा सोपा मार्ग (जसे गुजरात राज्य सरकारने केले) केंद्राकडून तरी स्वीकारला गेला नाही, हे स्वागतार्हच. परंतु सरकारी तिजोरीचे दरवाजे किलकिले न करता अपेक्षित साध्य गवसेलच याची ग्वाहीही नाही. नोटाबंदीने कमावले काय यावर सरकारचे दावे भले काही असतील, पण या दु:साहसाने बँकांकडे पैसा मात्र आला. हा पैसा व्यापार-उद्योगांना पतपुरवठय़ासाठी वापरात येईल, उद्योगांना गुंतवणुकीचे धाडस येईल, असे काही यातून घडेल काय हा येथे कळीचा प्रश्न आहे. मात्र आता या पैशाचा वापर बँकांनी त्यांचीच भांडवलाची भूक भागविण्यासाठी करावा, अशी सरकारची शक्कल आहे. सरकार पुनर्भाडवली रोखे विकायला काढणार आणि मदतग्रस्त बँकांनाच ते घ्यायला लावणार. बँकांच्याच पैशाने बँकांना अपेक्षित संजीवनी देण्याचा हा मार्ग या आधी १९९०-९१ मध्ये मर्यादित रूपात वापरात आला आहे. पण इतक्या मोठय़ा प्रमाणात त्याचा अवलंब हे आपल्या रोखे बाजाराच्या प्रकृतीला मानवणारे आहे काय, हा प्रश्नही आहे. शिवाय रोख्यांद्वारे ही निधी उभारणी म्हणजे सरकारवरचे कर्जच. त्यावर व्याज व मुदतीअंती परतफेड करताना वित्तीय तुटीत वाढ अपरिहार्यच. म्हणजे आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यासारखाच हा प्रकार ठरतो. राहता राहिला स्टार्ट-अप, स्टँड-अप, मुद्रासारख्या विफल योजनांना कर्जपुरवठा, त्याला बँकांच्या आजारावरील औषध भासविणे हास्यास्पदच. एकुणात भरीव काहीही न करताही, काही तरी केल्याचे समाधानाचे आणखी एक सुख मोदी सरकारने यातून उपभोगले. सरकारच्या विद्यमान मानसिकतेत हे फिट्ट बसणारेही आहे. म्हणूनच आर्थिक विक्रियेची गती वाढविणारे हे उत्प्रेरक ठरण्याऐवजी, ती वाढल्याचा भास निर्माण करणारी शुद्धीहारक अर्थात गुंगीची मात्रा ठरावी, असेच प्रत्यक्ष घाटत आहे. अडगळीतून अकस्मात तेजाळलेले बँकांचे समभाग आणि बेभान उधळलेला सेन्सेक्स तूर्त तरी हेच दर्शवितात.
