अखेर दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतला गेला. इयत्ता नववीपर्यंतच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना विनापरीक्षा पुढच्या वर्गात नेण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला, तेव्हाच दहावी आणि बारावीबाबतचाही निर्णय जाहीर होईल, असे वाटले होते. याचे कारण ज्या स्वायत्त मंडळाकडे परीक्षा घेण्याचे काम असते, त्या महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाने प्रत्यक्ष परीक्षा घेण्याची तयारी पूर्ण केली होती. करोनाकाळातील निर्बंध लक्षात घेऊन या परीक्षा घेता येतील, असे मंडळाचे म्हणणे होते. मात्र ते मान्य न करता परीक्षा पुढे ढकलून राज्यातील सुमारे ३० लाख विद्यार्थ्यांच्या डोक्यावर परीक्षेची टांगती तलवार ठेवण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी करोना निर्बंध धाब्यावर बसवून परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केले होते. दहावीच्या परीक्षेनंतर विद्याशाखा निवडावी लागते आणि बारावीच्या परीक्षेनंतर विशिष्ट अभ्यासक्रमाची निवड करावी लागते. ही निवड देशपातळीवर घेण्यात येण्याच्या प्रवेश चाचणी परीक्षेद्वारे केली जात असल्याने, महाराष्ट्रातील परीक्षांचे वेळापत्रक देशपातळीवरील व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या वेळापत्रकाशी ताळमेळ राखणारे असावे लागते. गेल्या वर्षांत एकूणच शिक्षणाचे आणि परीक्षांचे आणि परिणामी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे सगळेच गणित चुकले. नव्या शैक्षणिक वर्षांची सुरुवात अद्यापही व्हायची असल्याने, देशातील सगळ्याच राज्यांतील परीक्षांच्या वेळापत्रकाची पुनर्माडणी करता येऊ शकेल, अशी सूचना अनेक शिक्षणतज्ज्ञांनी केली. प्रत्यक्षात प्रत्येक राज्य आणि अभ्यासक्रमांचे नियंत्रक स्वत:चेच घोडे दामटत असल्याचे दिसून आल्याने येणारे शैक्षणिक वर्ष आणखीच अडचणीचे ठरू शकेल, अशी परिस्थिती आहे. परीक्षेतील गुणांच्या आधारेच जर पुढील आयुष्याची दिशा ठरणार असेल, तर त्या परीक्षा योग्य पद्धतीने होणे क्रमप्राप्त ठरते. राज्यातील करोनाची परिस्थिती अधिक गंभीर होत चाललेली असताना, एवढय़ा प्रचंड प्रमाणातील विद्यार्थिसंख्येला सुरक्षितपणे हाताळणे, केवळ अशक्य असल्याचे राज्य सरकारला वाटते आहे. ते काही प्रमाणात योग्य असले, तरी या निर्णयाचा परिणाम पुढील वर्षांच्या वेळापत्रकावरही होणार, हे लक्षात घेणे आवश्यकच ठरते. मेअखेर होणाऱ्या बारावीच्या परीक्षेचा निकाल त्यानंतर किमान एक महिन्याने; म्हणजे महाविद्यालये सुरू होण्यास त्यानंतरचा आणखी दीड महिना जाईल. पुढल्या महाविद्यालयीन वर्षांतील दहा महिन्यांत संपूर्ण अभ्यासक्रम पुरा करण्याची गरज भासेल. म्हणजे सारेच वेळापत्रक पुढे. हा एक मुद्दा. दुसरे असे की, परीक्षा घेणे आणि त्याचा निकाल तयार करणे, ही ज्या मंडळांची जबाबदारी, त्या राज्य परीक्षा मंडळ तसेच राज्य लोकसेवा आयोग यांनी निर्णय जाहीर न करता तो थेट मंत्र्यांनीच जाहीर करण्याची एक नवी पद्धत राज्यात रूढ झालेली दिसते. वास्तविक हा निर्णय संबंधित मंडळांनी जाहीर करणे आवश्यक, परंतु प्रत्यक्षात तो जाहीर करण्याचे श्रेय कुणी मंत्रीच घेताना दिसतात. परीक्षा घेण्यासाठी राज्याच्या प्रशासनाची तयारीही विचारात घेणे आवश्यक हे मान्य, परंतु गेली अनेक वर्षे परीक्षेबाबतची जी स्वायत्तता या मंडळांना मिळत होती, तिलाच आता तडा जाईल की काय, अशी स्थिती आहे. पहिली ते नववी आणि अकरावीची परीक्षा नाही, दहावीची पहिलीच परीक्षा वेळेवर नाही, करोनाची स्थिती आटोक्यात येईपर्यंत पुढे काय घडणार, याची शाश्वती नाही, अशा कात्रीत राज्यातील विद्यार्थिवर्ग सापडला आहे.
