दिल्लीमध्ये दीनदयाळ उपाध्याय मार्गावरील भाजपच्या मुख्यालयात पक्ष कार्यकर्त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे जंगी स्वागत केलेले अवघ्या देशाने पाहिले. ‘जी-२०’ शिखर परिषदेच्या कथित यशस्वी आयोजनाबद्दल मोदींचे कौतुक केले गेले. त्यांच्या अभिनंदनाचा ठरावही संमत झाला! जी-२० ची शिखर परिषद चार दिवसांपूर्वी संपली तरी त्याचे कवित्व अजून संपलेले नाही. केंद्र सरकार आणि भाजप दोन्हीही कुठल्या तरी अद्भुत जगात वावरत असावेत. त्यांना देशाच्या पूर्व आणि उत्तरेच्या कोपऱ्यामध्ये काय घडत आहे, याची बहुधा माहिती नसावी. काश्मीरच्या अनंतनाग जिल्ह्यामध्ये आणि मणिपूरच्या चुराचांदपूर जिल्ह्यातील हिंसक घटना कानावर पडल्या असत्या तर कदाचित मुख्यालयातील जल्लोषाला आवर घातला गेला असता. त्या हिंसक घटनांची इत्थंभूत माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे येऊनही ‘जी-२०’चा उत्सव साजरा केला गेला असेल तर केंद्र सरकार बोथट होऊ लागल्याचे लक्षण मानता येईल.

काश्मीर खोऱ्यात श्रीनगरमध्ये ‘जी-२०’ समूहातील मंत्रीस्तरावरील बैठका-सेमिनार घेतले गेले. त्यासाठी शहराचा चेहरामोहरा बदलण्याचा आटापिटा केला गेला. अख्ख्या खोऱ्यात सुरक्षाव्यवस्था वाढवली गेली. विदेशी पाहुण्यांना श्रीनगरमध्ये नेऊन काश्मीरमध्ये पुन्हा कसे नंदनवन बहरले आहे, असा अभास निर्माण केला गेला. पण, एका फटक्यात अनंतनागमधील दहशतवाद्यांच्या क्रूर हल्ल्याने केंद्र सरकारला आभासी दुनियेतून जमिनीवर आणले आहे. जी-२० च्या यशाचे कौतुक कोणाला सांगता, असा प्रश्न कदाचित विचारला जाऊ शकतो. भाजपच्या मुख्यालयात कार्यकर्त्यांच्या घोषणाबाजीला उधाण आले असताना दक्षिण काश्मीरमधील अनंतनागमध्ये बुधवारी सकाळी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यात कर्नल, मेजर आणि पोलीस उपजिल्हाप्रमुख अशा लष्कर आणि पोलिसांतील उच्च पदावरील तीन अधिकारी शहीद झाले. इथल्या जंगलामध्ये दहशतवादी लपल्याची माहिती मिळाल्यानंतर लष्कर व पोलिसांनी संयुक्त कारवाई केली. दहशतवादविरोधी पथकातील जवान व अधिकाऱ्यांना जंगलामध्ये ओढून आणण्यासाठी जाणीवपूर्वक जाळे टाकले गेल्याचीही चर्चा होत आहे. इतक्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर तीन वर्षांत पहिल्यांदाच हल्ला केला गेला. मे २०२० मध्ये कुपवाडा जिल्ह्यातील हल्ल्यात कर्नल आणि मेजर शहीद झाले होते. दोन दिवसांपूर्वी माजी लष्करप्रमुख व केंद्रीयमंत्री जनरल व्ही. के. सिंह यांनी तर पाकव्याप्त काश्मीर ताब्यात घेण्याची मखलाशी केली होती. पण, आत्ताचा हा हल्ला काश्मीरमध्ये आलबेल नसल्याचा इशारा देतो, हे कसे विसरता येईल?  

women office bearers of Thackeray group in Kalyan join Shindes Shiv Sena
कल्याणमध्ये ठाकरे गटाला धक्का, महिला पदाधिकाऱ्यांचा शिंदेच्या शिवसेनेत प्रवेश
Assured support for Arun Gawli daughter for mayor Controversy over Rahul Narvekar statement
अरुण गवळीच्या कन्येला महापौरपदासाठी पाठिंब्याचे आश्वासन; राहुल नार्वेकर यांच्या वक्तव्याने वाद
Police dressed as priests in Uttar Pradesh
अन्वयार्थ : पोलीस पुजारी.. की पुजारी पोलीस!
Why did Nitin Gadkari say that blockade the forest officials in Gadchiroli
“वनविभाग ‘झारीतील शुक्राचार्य’; त्यांच्या अधिकाऱ्यांना घेराव घाला”, नितीन गडकरी गडचिरोलीत असे का म्हणाले…

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये विरोधकांनी मांडलेल्या अविश्वास ठरावावरील चर्चेला उत्तर देताना भाषणाच्या अखेरीस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मणिपूरमधील हिंसाचाराबद्दल भावना व्यक्त केल्या होत्या. त्यानंतर अवघ्या केंद्र सरकारला मणिपूरचा विसर पडलेला दिसतो. केंद्र सरकारमधील एकही मंत्री मणिपूरबद्दल बोलताना दिसलेला नाही. मणिपूरमधील वांशिक हिंसाचार थांबलेला नाही याची केंद्र सरकारला जाणीव आहे का, असे विचारता येऊ शकेल. पुढील आठवडय़ामध्ये संसदेचे विशेष अधिवेशन होणार आहे, त्यावेळी विरोधकांना केंद्र सरकारला मणिपूरची आठवण करून देता येईल. चुराचांदपूर जिल्ह्यात पोलीस उपनिरीक्षक डोक्यात गोळी लागून शहीद झाला. या पोलीस अधिकाऱ्याने दंगलीमध्ये अनेक निष्पाप नागरिकांचे प्राण वाचवले होते. त्याची शिक्षा या अधिकाऱ्याला स्वत:चे प्राण गमावून भोगावी लागली. बदला घेण्याच्या भावनेतून पोलीस अधिकाऱ्यांची झालेली हत्या मणिपूरमधील मैतेई आणि कुकींचे सशस्त्र गटांच्या मुसक्या आवळण्यामध्ये केंद्र व राज्य प्रशासनाला आलेल्या अपयशाची प्रचीती देते. मैतेई आणि कुकींच्या वांशिक हिंसाचारात दररोज दोन्ही समाजातील सामान्य नागरिकांचा बळी जात आहे. दोन्ही समाजातील वितुष्ट इतके टोकाला गेलेले आहे की, मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी दिल्लीतूनच जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

मणिपूरमधील भाजपच्या बिरेन सिंह सरकारला अभय देऊन केंद्राने काहीही साध्य केलेले नाही. पाच महिन्यांनंतरही राज्यातील हिंसा थांबत नसताना मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्व क्षमतेवर पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दाखवलेला विश्वास कल्पनेपलीकडचा म्हणावा लागेल! मणिपूरची परिस्थिती हाताळण्यामध्ये केंद्राने केलेल्या कुचराईबद्दल तिथल्या राज्यपाल नाराज असल्याचे सांगितले जाते. राज्यपाल राजकीय निर्णय घेऊ शकत नाहीत, फार तर राज्यपाल केंद्राला सूचना करू शकतील. पण, त्यांचे ऐकणार कोण, हा प्रश्न उरतोच. मणिपूरमध्ये सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याची विरोधकांची विनंतीही केंद्राने अव्हेरलेली आहे. मणिपूरमधील निर्नायकी पाहिली तर भाजपची ईशान्येकडील ‘विकासा’ची दिशा कशी असेल हे दिसते! ‘जी-२०’च्या निमित्ताने भारताने ‘ग्लोबल साऊथ’मधील देशांचे नेतृत्व आपण करणार असे कोणीही न विचारता सांगून टाकले. दिल्ली घोषणापत्राचे श्रेयही स्वत:कडे घेतले. ‘जी-२०’ शिखर परिषद म्हणजे जणू आकाशाला गवसणी असल्याचा भास भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण केला. पण, पायाखाली काय जळतेय हे न पाहता हवेतील गप्पा करून मतदारांची दिशाभूल फारकाळ करता येईलच असे नव्हे.