लोकमानस: सहकाराखालोखाल राजकारणाचा अड्डा

परदेशी स्थायिक होणे म्हणजे सुबत्ता हे गणित प्रत्येकाच्या डोक्यात आहे. येथे शिक्षणाचा फार संबंध आहे असे अजिबात नाही. अत्यंत सुमार दर्जाच्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतून चार वर्षांऐवजी सहा वर्षांत अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला विद्यार्थी तिकडे जाऊन एमएस करतो व स्थायिक होतो, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. मला २५ वर्षांत एमएस अनुत्तीर्ण झालेला एकही विद्यार्थी आढळलेला नाही, उलट भारतातील कोणत्याही संस्थेमध्ये अभियांत्रिकीला प्रत्येक सेमिस्टरला नापास होणाऱ्यांची संख्या किमान २५ टक्के असते. या विरोधाभासाचे उत्तर शोधण्याऐवजी भारतातील शिक्षणाच्या दर्जावर टीका करणे खूप सोपे आहे. कसाबसा बी कॉम झालेला विद्यार्थी अमेरिकेत जाऊन फायनान्सचा अभ्यासक्रम पूर्ण करतो किंवा सीपीए करतो. इंग्लंडमध्ये जाऊन एमए इकॉनॉमिक्स करतो अशीही उदाहरणे आहेत. हे सारे विद्यार्थी तिकडे कोणत्या स्वरूपाच्या नोकऱ्या करतात यावरच खरेखुरे संशोधन होणे गरजेचे आहे. तो किंवा ती गोऱ्यांच्या देशात असतो याचे समाधान भारतातील शंभर कोटींना आहे. भारतातील शिक्षणाचा दर्जा प्राथमिकपासून पीएचडीपर्यंत खालावलेला आहे, याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही. मात्र त्याला केवळ आर्थिक तरतूद हे कारण असावे असे अजिबातच नाही. बहुतेक शिक्षण संस्था या सहकाराखालोखाल राजकारणाचा अड्डा झाल्या आहेत, हे त्याचे महत्त्वाचे कारण. शिक्षण आणि आरोग्य या दोन महत्त्वाच्या विषयांचा लोकसभा निवडणुकांमध्ये उल्लेखसुद्धा नाही. -डॉ. श्रीराम गीत, पुणे

तुटपुंज्या तरतुदी आणि प्रचंड लूट

‘‘आ’ आणि ‘उ’!’ हा अग्रलेख (२५ एप्रिल) वाचला. कधी काळी शिक्षण क्षेत्र हे विद्यादानाचे, उद्याचा भारत घडवणारे क्षेत्र म्हणून ओळखले जात असे. हे क्षेत्र घडविण्यासाठी शिक्षण महर्षीनी तन-मन-धन अर्पण केले, आयुष्य खर्ची घातले. मात्र कालांतराने शिक्षण हा धंदा झाला. शिक्षणाच्या दर्जाबाबत न बोललेलेच बरे. या महत्त्वाच्या क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात अल्प तरतूद केली जाते आणि तीदेखील पूर्ण खर्च केली जात नाही.

एकीकडे आपण विश्वगुरू, महाशक्तीचे दावे करतो त्याच वेळी गेल्या १० वर्षांत शिक्षणासाठी, देश सोडून जाणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होताना दिसते. दरवर्षी शेकडो सरकारी शाळा बंद केल्या जातात. खासगी शाळा, संस्था केवळ जनतेची आर्थिक लूट करतात. शाळा, संस्था चालविणारे बरेच जण हे राजकीय पुढारी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील गब्बर असतात. अगदी केजी टू पीजीपर्यंतचे शिक्षण सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. शाळा- महाविद्यालयांतून केवळ बेरोजगारांच्या फौजा निर्माण केल्या जात आहेत. अभियांत्रिकी, एमबीए, वैद्यकीय इत्यादी अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्यांच्याही हाताला काम, आयआयटीमधून शिक्षण घेऊनदेखील अनेकांना कॅम्पस सिलेक्शनमधून नोकरी मिळत नसल्याचे वास्तव नुकतेच समोर आले. पॅकेजमध्ये मोठी घट झाली आहे.

परदेशी शिक्षण घेण्यासाठी गेलेल्यांपैकी मोठा वर्ग परदेशी स्थायिक होतो, कारण देशात पुरेशा संधी नाहीत. शिक्षणाबाबत वेगवेगळे प्रयोग केले जात आहेत. नवीन शैक्षणिक धोरण राबविण्यात येत आहे, मात्र शिक्षण क्षेत्राला निश्चित दिशा नाही. योग्य नियोजन केले जात नाही. शिक्षण क्षेत्रात प्रत्येक टप्प्यावर भ्रष्टाचार बोकाळला आहे. अशा वातावरणात कुठल्या प्रतीचे शिक्षण मिळत असणार? पुढची पिढी कशी घडणार?-अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

शिक्षणापेक्षा राहणीमानाच्या दर्जासाठी..

‘‘आ’ आणि ‘उ’!’ हा अग्रलेख (२५ एप्रिल) वाचला. आखाती देशात नोकरीसाठी जाऊन स्थायिक होणे ही कष्टकरी वर्गात अनेक दशकांपासूनची वहिवाट आहे. पदवीपर्यंत शिक्षण घेणे व नंतर बँक, एलआयसी वा एखाद्या खासगी कंपनीत नोकरीला लागणे ही एकेकाळी मध्यमवर्गाची वहिवाट होती. आर्थिक उदारीकरणानंतर माहितीतंत्रज्ञान, दूरसंचार व वित्त क्षेत्रांतील संधींमुळे अनेकांना परदेशी जाणे सहज शक्य झाले. परदेशात अगदी निम्नमध्यमवर्गालाही सहज मिळू शकणारे राहणीमान भारतात उच्चमध्यमवर्गाला वा उच्चभ्रूंनाही परवडत नाही हे अनेकांनी अनुभवले.

‘वर्कव्हिसा’पेक्षा शिक्षणाचा व्हिसा तुलनेने सहज मिळतो हेही लक्षात आले. उदारीकरणानंतर आर्थिक सुस्थिती आल्यामुळे पाल्यांना तिथे शिक्षणाकरिता पाठवणे ही सामान्य गोष्ट झाली. परदेशी विद्यापीठांना त्यात मोठी बाजारपेठ न दिसती तरच नवल. मनुष्यबळाची कमतरता असलेल्या देशांना, व्यवसाय वाढवू पाहणाऱ्या महाविद्यालयांना व तेथील राहणीमानाचे आकर्षण असणाऱ्या भारतीयांना हे प्रारूप परस्पर सोयीचे ठरले. भरमसाट शुल्क भरून शिक्षण घ्या व तेथे राहण्याची संधी मिळवा (बाय एज्युकेशन, गेट लाइफस्टाइल फ्री) असे सुरू झाले.  अगदी प्रगत देशांतही उच्च शिक्षणाचा सरासरी दर्जा भारतापेक्षा बरा असला तरी तेथील काही मोजकीच महाविद्यालये जागतिक स्तरावर दर्जेदार म्हणावीत अशी आहेत. पालकांचे आर्थिक पाठबळ असल्यास भारतातील कठीण स्पर्धा परीक्षा देऊन दर्जेदार शिक्षणसंस्थांमध्ये (आयआयटी, आयआयएम इत्यादी) जाण्यापेक्षा परदेशात जाणे खूप सोपे आहे हे पाल्यांनाही आता समजले आहे. त्यामुळे परदेशी शिक्षण हे शिक्षणाच्या दर्जापेक्षा तेथील राहणीमानाचा दर्जा मिळवण्यासाठी वापरलेली शिडी झाले आहे असे वाटते. -विनिता दीक्षित, ठाणे

तपासाचा पोरखेळ

सिंचन घोटाळय़ात ७० हजार कोटी तर बँक घोटाळय़ात २५ हजार कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप झाले. अजित पवार सत्ताधाऱ्यांबरोबर असल्यावर सारे माफ आणि विरोधी पक्षात असल्यावर पुन्हा तपास, असे सुरू आहे. भ्रष्टाचार केल्यास सामान्यांच्या नोकऱ्या जातात तर नेत्यांना मंत्रीपद दिले जाते. महाराष्ट्रात कायद्याचे राज्य ही संकल्पना पार पायदळी तुडवली जात आहे. ज्या राजकीय पक्षांनी अशा घोटाळेवीरांना अभय दिले आहे, त्या पक्षांनादेखील मतदारांनी सत्तेपासून दूर ठेवल्याशिवाय यात घोटाळेवीरांना अद्दल घडणे कठीण आहे. भ्रष्टाचार हा लोकशाहीने दिलेला हक्कच असल्यासारखे राज्यातील मंत्री घोटाळे करत आपली संपत्ती वाढवत आहेत. -विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)

यंत्रणांवर विश्वास तरी कसा ठेवायचा?

‘घोटाळा झालाच नाही.. मग दोषी कोण?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२५ एप्रिल) वाचला. सध्या आपल्या देशात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे राज्य राहिलेले नाही. कोणीही उठावे आणि कितीही कोटींचा घोटाळा करावा आणि काही कालावधीनंतर यंत्रणांनी त्यात काही तथ्य नाही असे सांगून, हात वर करावेत, असा यंत्रणांचा आणि विद्यमान सरकारचा पोरखेळ सुरू आहे. सरकार तसेच यंत्रणांची मिलीभगत आहे, हे नक्की.

मुळात एक गोष्ट समजत नाही की, जो आरोपी आहे, त्याच्याविरुद्ध जी व्यक्ती आरोप करते, त्या व्यक्तीकडे खरोखरच सबळ पुरावे असतात? की सादर केले जाणारे पुरावे बनावट असतात आणि  यंत्रणा तेच खरे मानून आरोपपत्र दाखल करते? हे सर्व गूढ आहे. मग आरोपीला अटक होते, दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवले जाते. परंतु काही कालावधीनंतर आरोपी निर्दोष असल्याचा साक्षात्कार यंत्रणेला होतो आणि त्या व्यक्तीची निर्दोष सुटका होते. हे सारेच अनाकलनीय आहे. भ्रष्ट मंत्री सरकारमध्ये सामील झाल्यावर, त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराचे काळे डाग क्षणार्धात दूर होतात, ते कसे? शिवाय त्या व्यक्तीला मंत्रीपदाचे बक्षीसही दिले जाते. याला ‘अजब न्याय वर्तुळाचा’ असेच म्हणावे लागेल. निकाल जसा वाकवावा, तसा जर वाकवला जात असेल, तर यंत्रणांवर विश्वास तरी कसा ठेवायचा?-गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)

आज आरोप, तर उद्या निर्दोष

घोटाळा झालाच नाही हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला.. अजित पवार सरकारमध्ये का सामील  झाले याचा उलगडा झाला. ते जर आज सत्तेत नसते तर कदाचित तुरुंगात असते किंवा चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले असते. आश्चर्य याचे वाटते की पंतप्रधानपदावरील व्यक्ती आरोप करते तेव्हा त्या व्यक्तीने काहीही माहिती घेतलेली नसते का? आणि जर माहिती घेऊन आरोप केलेले असतील तर हे आरोपी निर्दोष सुटतात कसे? आज ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले जात आहेत ते उद्या निर्दोष सिद्ध होणार आहेत, असेच गृहीत धरून चालायचे का? मग आरोपांना, यंत्रणांच्या कारवायांना गांभीर्याने घेण्याची गरज काय?-राजेंद्र ठाकूर, मुंबई

नव्या राजकीय संस्कृतीला उदासीनता कारणीभूत?

‘घंटागाडी बरी..’ हा संपादकीय लेख (२४ एप्रिल) वाचला. स्वातंत्र्यानंतर काही काळ भारतीय राजकारण विशिष्ट तत्त्वज्ञानावर आधारित होते. त्याला समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, मानवता, सामाजिक न्याय, बंधुता व समता यांसारखे वैचारिक आधार होते. दुर्दैवाने ती पिढी इतिहासजमा जशी झाली तसे ते विचारही इतिहासजमा झाले. सद्य:स्थितीत या तत्त्वज्ञानाचा वापर प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते केवळ आपले राजकीय हितसंबंध जोपासण्यासाठी करताना दिसतात. आज सत्तावाद हे केवळ एकमेव राजकीय तत्त्वज्ञान शिल्लक राहिल्याने प्रत्येक राजकीय पक्षाचा कल रचनात्मक व तात्त्विक चळवळीऐवजी राडा संस्कृतीकडे वळताना दिसतो. भिन्न विचारसरणी आणि भिन्न राजकीय तत्त्वज्ञान असणारे राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते एकत्रित येऊन सर्वसमावेशक राजकीय कार्यक्रम जाहीर करतात हा मुळातच राजकीय विरोधाभास नव्हे काय? 

आज आपल्या बहुतांशी राजकीय पक्षांकडे कार्यक्रम आहेत पण तत्त्वज्ञान नाही. त्याचबरोबर नेते असंख्य आहेत पण सर्वसमावेशक नेतृत्व नाही. केवळ सत्ता मिळवण्याचे तंत्र वगळता त्यांच्याकडे कोणतीही मूल्ये नाहीत. एखाद्या नेत्याबद्दल आदर वाटावा, त्याचे भाषण ऐकावे व त्याच्या निष्कलंकतेबद्दल खात्री द्यावी अशी आजची राजकीय परिस्थिती राहिलेली नाही. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा टप्पा कधीच ओलांडून गुन्हेगारांचे राजकारण होत आहे. प्रचारातील राजकीय भाषणे व त्यांच्या ध्येयधोरणात दूर दूपर्यंत कुठेच सामान्य माणूस दिसून येत नाही. पक्ष फोडाफोडी, पक्षांतर, जात, धर्म, भाषा व सांप्रदायिकता यांचे आपल्या राजकीय सोयीनुसार अर्थ लावले जात आहेत. आपल्या व्होटबँका मजबूत करण्यासाठी सांविधानिक तत्त्वांची पायमल्ली झाली तरी त्याची फारशी फिकीर करताना कोणीही दिसत नाही. परिणामी राजकारण हा नाइलाजाने सहन करण्याचा विषय होऊ लागला आहे. कोणत्याही मूल्यांविषयी बांधिलकी नसणे, सत्ता म्हणजे संपत्ती गोळा करण्याची एक नामी संधी एवढाच मर्यादित राजकारणाचा अर्थ अलीकडील राजकारणी मंडळी लावताना दिसतात.-डॉ. बी. बी. घुगे, बीड

प्रचाराच्या मुद्दय़ांत तथ्य असावे

संविधान बदलाची सतत चालू असलेली चर्चा हा  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा अपमान आहे, असा स्पष्ट आरोप रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी केला आहे आणि त्यात तथ्यही आहे. पंतप्रधान मोदी यांना ४०० हून अधिक जागा जिंकायच्या आहेत, त्यामागचा एकमेव उद्देश म्हणजे त्यांना घटना बदलायची आहे. हा आरोप विरोधक वारंवार करत आहेत, नव्हे इंडिया आघाडीच्या प्रत्येक सभेचे ते पालुपदच आहे. पण ते शक्य आहे का?

या खंडप्राय देशात लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट रुजलेली आहेत याचे श्रेय डॉ राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल यांना जाते. आपल्या शेजारी राष्ट्रांत लोकशाहीची दयनीय अवस्था असताना भारतात ती अनेक संकटांना तोंड देत भक्कम पायावर उभी आहे. १९७५ च्या आणीबाणी पर्वात तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी मनमानी केली. वृत्तपत्र स्वातंत्र्यावर गदा आणली. विरोधकांना विनाकारण तुरुंगात डांबले, पण मतदारांनी मतपेटीतून चोख उत्तर दिले. त्यामुळे घटनादुरुस्ती कुणीही करू शकत नाही, ही काळय़ा दगडावरची रेष आहे.

तेव्हा विरोधकांनी हा एकच मुद्दा घेऊन सरकारवर टीकेची झोड उठवण्यात काहीही अर्थ नाही. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याचा भाजपचा डाव आहे, असा आरोप वरचेवर आवेशाने करत असतात, पण हे स्वप्नात तरी शक्य आहे का? १०५ जणांच्या हौतात्म्यातून मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र साकार झाला आहे. त्यामुळे असा विचार कोणीही करू शकणार नाही. तेव्हा विरोध करावा, प्रचारही करावा, मात्र त्यासाठी मांडल्या जाणाऱ्या मुद्दय़ांत वास्तवाचे भान असावे. -अशोक आफळे, कोल्हापूर

पंजाबमध्ये झाले ते इथे होणार नाही कशावरून?

‘निव्वळ संशयावरून हस्तक्षेपाची गरज नाही!’ ही बातमी (लोकसत्ता- २५ एप्रिल) वाचली. निवडणूक रोखेप्रकरणी गुप्ततेची पराकाष्ठा पाहता केवळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या रेटय़ामुळेच भ्रष्टाचाराचे कुरण समोर आले. महापालिकेच्या क्षुल्लक निवडणुकीत चक्क निवडणूक अधिकाऱ्यालाच हाताशी धरत महापौर निवडीत उघडपणे हेराफेरी केली जात असेल, तर यंत्रांचे प्रोग्रािमग आपल्या मर्जीप्रमाणे करवून घेतले जाण्याचा खेळ खेळला जाणारच नाही, याची काय शाश्वती आहे? उत्पादकांची नावे जाहीर केली जात नाहीत, संकेत प्रणालीचा स्रोत उघड केला जात नाही, तरीही त्यांच्यावर निव्वळ संशयावरून कारवाई उचित नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. -अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)  

वारसा कर भाजपलाच हवा असावा..

‘सामान्यांच्या संपत्तीवर काँग्रेसचा डोळा, पित्रोदांच्या वारसा कर वक्तव्यावरून पंतप्रधान मोदींचा हल्लाबोल’ ही बातमी (लोकसत्ता- २५ एप्रिल) वाचली. सॅम पित्रोदा यांच्या वक्तव्याचा आधार घेत मोदींनी काँग्रेसवर हल्ला चढवत म्हणाले की, ‘काँग्रेस संपत्तीचे फेरवाटप करून हिंदूंची संपत्ती आणि महिलांचे सोने- अगदी मंगळसूत्रसुद्धा हिसकावून घेईल. अशा प्रकारे जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी हाच काँग्रेसचा मंत्र आहे.’ यावर जयराम रमेश यांनी मोदींच्या या धादांत खोटारडय़ा विधानाचा समाचार घेताना सांगितले की, ‘वारसा कर लागू करण्याची काँग्रेसची कोणतीही योजना नाही. खरे तर तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी १९८५ मध्ये इस्टेट डय़ुटी रद्द केली होती.’ खरे तर हे मोदी सरकारलाच वारसा कर आणायचा आहे, असे दिसते.

१) नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये अर्थ राज्यमंत्री असलेल्या जयंत सिन्हा यांनी २०१४ मध्ये जाहीरपणे सांगितले होते की, त्यांना वारसा कर लागू करायचा आहे. २) २०१७ मध्ये असा अहवाल आला की, मोदी सरकार वारसा कर

वाढवणार आहे आणि त्याची अंमलबजावणी होणार आहे. ३) २०१८ मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी वारसा कराची प्रशंसा केली होती आणि म्हटले होते की, ‘पाश्चात्त्य देशांमध्ये रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांना अशा करातून मोठय़ा प्रमाणात अनुदान मिळते.’ ४) मोदी सरकार केंद्रीय अर्थसंकल्प २०१९मध्ये वारसा कर लागू करणार असल्याच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. तेव्हा पंतप्रधान महोदय आता तुमच्यावर अवलंबून आहे की, तुमची आणि तुमच्या पक्षाची या मुद्दय़ावर काय भूमिका आहे? -जगदीश काबरे, सांगली  

अमेरिका आणि भारतातील परिस्थिती वेगळी

‘इंडियन ओव्हरसीज काँग्रेस’चे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा हे राहुल गांधी यांचे निकटवर्ती आणि सल्लागारही आहेत. इंदिरा गांधींचेदेखील ते राजकीय सल्लागार होते. त्यांना किंवा काँग्रेसला वारसा कराचा मुद्दा आताच उपस्थित करण्याचे कारण काय? काँग्रेस आणि त्यांचे मित्र पक्ष सत्तेत आले तर हा कायदा भारतात लागू करण्याचा त्यांचा विचार आहे का? भारतातील वैयक्तिक आर्थिक परिस्थिती आणि अमेरिकेतील वैयक्तिक आर्थिक परिस्थिती ही अतिशय भिन्न आहे. अमेरिकेत मुलगा किंवा मुलगी वयाच्या अठराव्या वर्षी किंवा त्याआधीही पालकांपासून विभक्त होतात. त्यांचे आर्थिक व्यवहार आणि विभक्त राहणे ह्यामुळे कौटुंबिक नाती, जिव्हाळा आणि इतर सारे व्यवहार हे संपुष्टात आलेले असतात. भारतात सर्वसाधारणपणे वार्धक्याचा विचार करून पालक आपल्या पाल्याबरोबरच राहायचा विचार करतो. पाल्यालाही एक जाणकार व्यक्ती म्हणून वडीलधाऱ्यांचा आधार हवा असतो. त्यामागे प्रेम, जिव्हाळा असतो. अमेरिकेत मूलत: ही विचारसरणीच नाही.

आपल्या देशात कौटुंबिक नात्याला अलौकिक महत्त्व आहे. त्यामुळे आपल्या हयातीत कमावलेली मिळकत किंवा वडिलोपार्जित मिळकत आपल्या मुलांना किंवा कायदेशीर वारसांना मिळावी, अशी बहुतांश कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तीची इच्छा असते. अमेरिकेत अशी नातीच संपुष्टात आलेली असतात. त्यामुळे ५५ टक्केच काय १०० टक्के संपत्ती जरी सरकारकडे जमा करण्यात आली, तरी काही फरक पडणार नाही. तरीही सॅम पित्रोदांशी काँग्रेस सहमत असेलच, असे म्हणता येणार नाही.  -अजित परमानंद शेटय़े, डोंबिवली