संविधानाच्या एकोणिसाव्या अनुच्छेदातील शेवटचा हक्क आहे व्यवसाय करण्याबाबतचा. त्यानुसार नागरिकांना कोणताही पेशा आचरण्याचा अथवा व्यवसाय, व्यापार किंवा धंदा करण्याचा हक्क आहे. नागरिकांच्या मूलभूत गरजा भागवण्याकरता असा हक्क अधिकृतरीत्या मान्य करणे निकडीचे होते. संविधानाने हा हक्क मान्य केला. भारतामध्ये शेकडो वर्षांपासून जातव्यवस्था अस्तित्वात आहे. ही जातव्यवस्था आणि व्यवसाय यांचा थेट संबंध आहे. अमुक जातीतील व्यक्तीने विशिष्ट व्यवसायच केला पाहिजे, असे अलिखित बंधन समाजामध्ये होते. गावातल्या बलुतेदारी पद्धतीनुसार व्यवसाय ठरले होते. त्यामुळे कोणताही पेशा स्वीकारण्याचा किंवा व्यवसाय करण्याचा हक्क संविधानाने मान्य केल्यामुळे जातीच्या बेड्या तोडून नवा व्यवसाय किंवा पेशा स्वीकारता येण्याची शक्यता निर्माण झाली. व्यवसायाचे स्वातंत्र्य मिळाल्याने जातीच्या पिंजऱ्यातून थोडेसे बाहेर पडून नवे काही अनुभवता येईल, अशी संधी उपलब्ध झाली. अर्थातच इतर हक्कांप्रमाणेच हा हक्कही अमर्याद नाही. त्याबाबत काही निर्बंध घालून दिलेले आहेत. पहिला निर्बंध आहे तो अर्हतेबाबतचा. कोणताही पेशा निवडण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी तो पेशा आचरण्यासाठी किंवा धंदा/ व्यापार चालवण्यासाठी काही पात्रता असणे जरुरीचे आहे. ही पात्रता संबंधित क्षेत्रातील अधिमान्यता असलेल्या महामंडळाने किंवा अधिकाऱ्याने विशिष्ट प्रक्रियेतून प्रमाणित करून द्यायला हवी. उदाहरणार्थ, डॉक्टर म्हणून एखाद्या व्यक्तीला व्यवसाय करायची इच्छा आहे, मात्र तिने त्या संदर्भातले शिक्षण घेतलेले नसेल तर ती वैद्याकीय व्यवसाय करू शकत नाही. अनेकदा मांत्रिक, बुवा-बाबा डॉक्टर असल्याप्रमाणे व्यवसाय करू पाहतात. त्यांचे वर्तन व्यवसायाच्या मूलभूत हक्कांशी विसंगत आहे, कारण त्यांच्याकडे कोणतीही शैक्षणिक पात्रता नसते. दुसरा निर्बंध आहे तो राज्यसंस्थेच्या विशेष अधिकारासंदर्भातील. राज्यसंस्थेला एखादा व्यवसाय किंवा व्यापार महत्त्वाचा वाटला तर त्याचे पूर्ण किंवा अंशत: अधिकार ती स्वत:कडे ठेवू शकते. पूर्ण अधिकार राज्यसंस्थेकडे आल्यास नागरिकांना संबंधित क्षेत्रात व्यवसाय करता येत नाही हे खरे असले तरी जनतेच्या हितासाठी असे निर्णय राज्यसंस्था घेऊ शकते. एवढेच नव्हे तर एखाद्या व्यवसायावर पूर्णत: बंदीही आणू शकते. उदाहरणार्थ, दारू विक्री करणे हा एक व्यवसाय आहे आणि त्यामुळे हा हक्क आपल्याला मिळालाच पाहिजे, असा युक्तिवाद कोणी करू शकत नाही. कारण न्यायालयाने अनेक वेळा याबाबतीत निकालपत्र देऊन सांगितले आहे की राज्य एखादा अहितकारक व्यवसाय पूर्णत: बंद करू शकते. त्यामुळेच बिहार, गुजरात यांसारख्या राज्यांमध्ये दारू विक्रीवर अधिकृतपणे बंदी आहे. त्याचप्रमाणे जुगार किंवा सट्टाबाजार हा माझा व्यवसाय आहे आणि हा मूलभूत हक्क आहे, असा युक्तिवाद करता येत नाही. कारण यावरही सरकारने निर्बंध आणले आहेत आणि हे निर्बंध वाजवी आहेत, असे न्यायालयाने वेळोवेळी म्हटले आहे. या संदर्भातला एक खटला आहे ‘बॉम्बे हॉकर्स असोसिएशन विरुद्ध मुंबई महानगरपालिका’ (१९८५). या खटल्यामध्ये न्यायालयाने असे नोंदवले की, रस्ता ही सार्वजनिक जागा आहे आणि त्यामुळे हवे तिथे विक्री करता येणार नाही; पण रस्त्यावर विक्री करण्याची वेळ त्यांच्यावर ओढवली आहे, त्यामुळे प्रत्येक शहरामधला काही भाग फेरीवाल्यांसाठी राखीव ठेवावा. त्यासोबतच ‘उन्नीकृष्णन विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य’ (१९९३) या खटल्यात शिक्षण हा निव्वळ व्यापाराचा, नफा कमावण्याचा धंदा असू शकत नाही. कारण तो शिक्षणाच्या मूलभूत हक्काशी संबंधित आहे. तसेच राज्यसंस्था समाजवादी आणि कल्याणकारी स्वरूपाची आहे. थोडक्यात, व्यवसायाचे, व्यापाराचे आणि उद्याोगधंदा चालवण्याचे स्वातंत्र्य असले तरी त्याचा व्यापक पातळीवर आणि विशिष्ट संदर्भातला विवेकी विचार करून अवलंब केला पाहिजे. डॉ. श्रीरंजन आवटेे poetshriranjan@gmail. com
