कायदेशीर व्यवस्थेत बेकायदा गोष्टींना स्थान नसावे ही आदर्श अपेक्षा झाली. त्याबरहुकूम आपली वाटचाल सुरू आहे का? नसेल तर त्याची कारणे काय? त्यासाठी नेमके कोण जबाबदार? व्यवस्था, समाज की त्यात सामील असलेले समूह व व्यक्ती? असले गंभीर प्रश्न खरेतर पडूच नयेत असाच सध्याचा काळ! या व्यवस्थेत वावरताना काही विपरीत घडले तर हळहळ व दु:ख व्यक्त करावे, चांगले काही निदर्शनास आले तर आनंद मानून घ्यावा. त्यापलीकडे फारसा विचार करायचा नाही. प्रश्न तर पडूच द्यायचे नाहीत. ते पडायला लागले की अकारण मेंदूला झिणझिण्या येतात. अस्वस्थ व्हायला होते. त्यामुळे बहुसंख्य या वाटेने जाण्याचे टाळतात. मात्र काही मोजक्यांची प्रश्नरूपी खोड काही केल्या जात नाही. किमान त्यांच्या तरी मेंदूची दमणूक व्हावी यासाठी काही गोष्टींकडे लक्ष वेधणे आवश्यक ठरते. त्यासाठी अर्थात आपल्याला फार दूर जायची गरजही नाही. अलीकडच्या काही दिवसांत घडलेल्या काही घटनांना उजाळा दिला तरी ते पुरेसे.
तो तब्बल १७ जणांचे जीव घेणारा घाटकोपरचा जाहिरात फलक. पूर्णपणे बेकायदा होता म्हणे! हे निष्पन्न केव्हा झाले, तर ही भयंकर आणि जीवघेणी घटना घडल्यावर. २५० टन पोलाद वापरलेला हा फलक एका दिवसात तर उभा राहिलाच नसेल. त्याला काही महिने तरी लागले असतील. मात्र, या काळात या नियमभंगाकडे कोणाचेच लक्ष गेले नाही? ही जागा कोणाच्या मालकीची हा मुद्दा तूर्तास बाजूला ठेवू, पण सरकारच्या मालकीची यावर तर साऱ्यांचे एकमत होईलच. मग या यंत्रणेला ही अवाढव्य उभारणी दिसली नसेल का? किंवा दिसूनही जे गप्प राहिले त्यांचे काय? त्यांच्यावर साधी निलंबनाची कारवाई तरी आजवर झाली का? एवढेच कशाला हा फलक ज्या पेट्रोल पंपालगत होता तो पंपही बेकायदेशीर होता, असे आता ‘ते’ सांगतात. अगदी काटेकोर नियम पाळून परवानगी मिळणाऱ्या या ज्वलनशील पदार्थांची विक्री करणारे केंद्र बोगस आहे हे कोणाच्याच लक्षात आले नाही यावर विश्वास तरी कसा ठेवणार?
सध्या सर्वत्र गाजत असलेले ते पुण्यातील प्रकरण बघा. अपघात एकच पण प्राथमिक माहिती अहवाल दोन. त्यातल्या एकात साध्या तर दुसऱ्यात गंभीर कलमांचा उल्लेख; हे कसे? जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारतातच हे घडू शकते असे समजायचे काय? या दोन अहवालांमुळे न्यायालयात हे प्रकरण कमकुवत म्हणून गणले जाईल असा दावा विधिज्ञ करतात तो खरा मानायचा का? विनानोंदणी केलेले वाहन रस्त्यावर येऊ नये हा प्रचलित नियम. तरीही या अल्पवयीन मुलाच्या वडिलांना विक्रेत्याने हे वाहन वापरण्यासाठी कसे दिले? महागडी वाहने घेणाऱ्या धनदांडग्यांना हा नियम लागू होत नाही अशी तरतूद सरकारने या नियमात नंतर केली की काय? एवढे घडूनही त्या विक्रेत्यावर काही कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही. कदाचित ती होणारही नाही. सध्या साऱ्यांचे लक्ष या अपघाताला कारणीभूत ठरलेल्या कुटुंबाकडे. त्याला निमित्त ठरलेल्या पुण्यातल्या पबसंस्कृतीकडे! आता धडाधड हे पब जमीनदोस्त केले जात आहेत. का तर ते अवैध होते म्हणून. मग इतके दिवस ते सुरू होते तेव्हा यंत्रणेच्या लक्षात आले नाही का? कोणाचा तरी जीव गेल्यावरच जागे व्हायचे, कायद्याची, नियमांची पुस्तके उघडायची. कारवाईचा धडाका लावायचा यापेक्षा मोठे लाचखोरीला शरण गेलेल्या व्यवस्थेचे उदाहरण कोणते असेल?
डोंबिवलीची दुर्घटना तर अगदी ताजी. बॉयलरच्या स्फोटात डझनभरांचा जळून कोळसा झाला. अपघात झाल्यावर काही तासांच्या आत राज्याच्या बॉयलर विभागातून स्पष्टीकरण आले की त्याची उभारणीच बेकायदा व विनापरवानगी केली होती. ही तत्परता या विभागाने अपघाताच्या आधी का दाखवली नाही? या विभागाचे निरीक्षक राज्यभरातील उद्याोग क्षेत्रात झोळी घेऊन फिरत असतात. ती रिकामी राहिली तरच यांना बेकायदा उभारणीची आठवण येते असे समजायचे काय? बॉयलरची उभारणी अत्यंत जोखमीचे काम. विविध हरकती, सूचना, नियमांची खातरजमा केल्यावरच ही परवानगी मिळते. बॉयलरचा आकार एवढा अवाढव्य की तो कुणाच्या नजरेतून सुटण्याचीही सोय नाही. उद्याोगात त्याचा वापर होत असेल तर प्रत्येक निरीक्षणाच्या वेळी तो ठळकपणे दिसतो. तरीही हे एकाही यंत्रणेच्या लक्षात आले नसेल यावर शेंबडे पोरही विश्वास ठेवणार नाही. मात्र व्यवस्थेचे तसे नाही. ती या विभागाने दिलेल्या स्पष्टीकरणावर विश्वास ठेवेल. त्यामुळे होईल काय की या अपघाताचा सारा दोष उद्याोगमालकावर टाकला जाईल. व्यवस्था व त्यात कार्यरत असलेल्या यंत्रणांमध्ये हे अंग झटकण्याचे बळ कोठून येत असेल? वरकमाईमुळे येणाऱ्या आत्मविश्वासातून की संभाव्य कारवाईतून मान कशी सोडवायची याबद्दलच्या अनुभवातून? व्यवस्थेत माजलेल्या बजबजपुरीतील ही झाली काही ठळक उदाहरणे.
याच काळात राज्यात घडलेली छोटीमोठी उदाहरणेही भरपूर. त्या प्रवरा नदीत बुडालेल्यांचा शोध घेण्यासाठी गेलेल्या राज्य आपत्ती निवारण पथकातील जवानांचाच मृत्यू झाला. पुन्हा प्रश्न पडला की हे झालेच कसे? या पथकात सामील असलेले जवान प्रशिक्षित व कोणत्याही संकटाला तोंड देण्यासाठी सज्ज असतात. त्यांचाच बुडून मृत्यू होणार असेल तर या पथकाच्या निर्मितीला अर्थ काय? पट्टीचा पोहणारासुद्धा पाण्यात बुडून मरू शकतो हे खरेच पण या पथकाचे बचावकार्य अगदी शास्त्रीय पद्धतीने पार पाडले जाते. समोरचा अडचणीत आला तर त्याला मदत करण्यासाठी मागचा चमू तयार असतो. ही पद्धत या ठिकाणी वापरली गेली नाही किंवा अतिरिक्त कुमक घटनास्थळी नव्हती हे खरे असेल तर त्याला दोषी कोण? अशा घटना घडल्या की सारे शोक वाहण्यात मग्न होतात. त्यात यांतील दोषीही चतुरपणे सामील होतात. नंतर काही काळ गेला की प्रकरणावर हळूच पांघरूण घातले जाते. त्या तिकडे चंद्रपुरात दारू सोडण्यासाठी दिलेले औषध खाऊन दोघांचा जीव गेला. ज्यांना प्रश्न पडतात त्यांच्यासाठीसुद्धा हा हसावे की रडावे असा पेच निर्माण करणारा प्रसंग. हे औषध खाण्यापेक्षा दारू पिऊन मेले असते तर या घटनेला बातमीमूल्य तरी प्राप्त झाले नसते. दारू सोडवण्याचे अनेक शास्त्रोक्त प्रकार उपलब्ध असताना गावखेड्यातली माणसे आजही त्यासाठी जडीबुटीवाल्याकडे जातात. हा धंदा कसा काय चालू शकतो असा प्रश्न यंत्रणांना पडतो तो कोणाचा तरी जीव गेल्यावर.
आजच्या महाराष्ट्राचे हे प्राक्तन. आपण आपले हळहळ, खंत व आनंद व्यक्त करत जगायची सवय लावून घेत पुढे जात राहायचे. दुसरा काही पर्यायही नाही. वैध काय आणि अवैध काय! यातील सीमारेषा पुसून टाकणाऱ्या समाजात व्यवस्थाच वंध्यत्वग्रस्त असेल तर त्यात आश्चर्य ते काय?
© The Indian Express (P) Ltd
