मिलिंद मुरुगकर
लिऑन फेस्टिंग आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी १९५९ साली एक प्रयोग केला. या उपक्रमात सहभागी काही लोकांना त्या उपक्रमासंदर्भातच खोटे बोलण्यासाठी वेगवेगळी रक्कम दिली गेली. कमी पैसे दिले गेले ते लोक जास्त खोटे बोलले तर जास्त पैसे घेणारे लोक कमी खोटे बोलले.  असे का घडले असेल? या प्रयोगाचे आजच्या आपल्याकडच्या राजकीय परिस्थितीशी काय साधर्म्य आहे?

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

परस्परांशी विसंगत दोन विचार बाळगणे हे मानसिक ताण उत्पन्न करणारे असते.  आणि आपले मन या मानसिक दुविधेतून (कॉग्निटिव्ह डीसोनन्स) मुक्त होण्याचा प्रयत्न करत असते. निवडणूक रोखे प्रकरणामुळे आपल्या समर्थकांच्या मनातील मानसिक दुविधा त्यांना सोडवता यावी यासाठीच तर पंतप्रधानांची या विषयावरील अलीकडील वक्तव्ये नसतील ना?

सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे हे घटनाबाह्य आहेत असे म्हणून ते रद्द केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणूक रोखे प्रकरणावर पुन्हा एकदा भाष्य केले आहे. ते पहिल्यांदा या निर्णयानंतर पहिल्यांदा बोलले ते सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर तब्बल दीड महिन्यांनी. इतका मोठा काळ मौन बाळगल्यानंतर मोदींना या विषयावर पुन्हा बोलावेसे वाटतेय याचे कारण स्पष्ट आहे की हा विषय काही प्रमाणात का होईना लोकांपर्यंत पोचतो आहे.

पंतप्रधान म्हणाले की आम्ही निवडणूक रोखे योजना आणल्यामुळेच आज कोणी कोणत्या पक्षाला किती निधी दिला हे कळू शकतेय. म्हणजे आमच्या योजनेमुळे राजकीय पक्षांना दिल्या जाणाऱ्या निधीत पारदर्शकता आली.

हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : खोटी खोटी गॅरंटी..

आपल्याला माहीत आहे की निवडणूक रोख्यांसंदर्भातील माहिती आज आपल्यासमोर येतेय ती केवळ सर्वोच्च न्यायालयाने तसा आदेश स्टेट बँक ऑफ इंडियाला दिल्यामुळेच. मूळ योजनेत अपारदर्शकता होती. आणि नागरिकांच्या माहिती मिळवण्याच्या स्वातंत्र्याच्या हक्काचा या योजनेमुळे भंग होत होता म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना रद्द केली.

या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांच्या विधानाचे विश्लेषण करण्याअगोदर एका जगप्रसिद्ध आणि इंटरेस्टिंग अशा मनोवैज्ञानिक प्रयोगाकडे नजर टाकू. राजकारण आणि मानसशास्त्र याचा अतिशय घनिष्ठ संबंध असतो. धूर्त राजकारणी जनमत आपल्या बाजूला वळवण्यासाठी त्यांच्या कळत-नकळत काही मानसशास्त्रीय सत्याचा आधार घेत असतात.

१९५९ साली लिऑन फेस्टिंग आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी एक प्रयोग केला. त्या प्रयोगात सहभागी होणाऱ्या लोकांना त्यांनी एका खोलीत जाऊन काही गोष्टी करायला सांगितल्या. लोक आत गेले आणि त्यांनी त्या गोष्टी केल्या. त्या गोष्टी अतिशय कंटाळवाण्या होत्या. तेव्हा अतिशय ‘बोर’ होऊन ती माणसे बाहेर आली. मग त्यांना सांगण्यात आले की खोलीबाहेर बसलेल्या लोकांना त्यांनी सांगायचंय की त्यांना खोलीमध्ये अतिशय इंटरेस्टिंग, मनोरंजक कामे करायला मिळाली. त्यांना विनंती केली गेली की ‘तुमचा खोलीतील अनुभव काही का असो. तुम्ही कृपया असे सांगाल का? आम्ही यासाठी  तुम्हाला काही पैसेदेखील देऊ.’

खोलीतून अतिशय कंटाळून बाहेर आलेले लोक असे सांगायला तयार झाले. आणि त्यांनी खोलीबाहेर हॉलमध्ये बसलेल्या लोकांना सांगितले की आत खूप मजा येते. मनोरंजक कामे करायला मिळतात. त्यांनी असे सांगितल्यावर त्यांना कबूल केल्याप्रमाणे पैसे दिले गेले. पण सगळयांना एकसारखी रक्कम नाही दिली गेली. काहींना २० डॉलर्स तर काहींना फक्त एक डॉलर दिला गेला.

हेही वाचा >>> संशोधन कमी आणि बाजार जास्त!

१९५९ साली २० डॉलर ही मोठी रक्कम होती. (आणि आजदेखील इतके साधे खोटे बोलण्यासाठी ही रक्कम मोठीच असावी). हे पैसे घेऊन लोक पुढे गेल्यावर फेिस्टजर यांच्या सहकाऱ्यांनी आणखी एक सव्‍‌र्हे केला आणि त्यात याच लोकांना विचारले की, खरे सांगा तुम्हाला खोलीत जी कामे करायला सांगितली ती करताना तुम्हाला काय वाटले? अनुभव कसा होता? आता खोटे बोलण्याची गरज नव्हती. त्यांच्याकडून खऱ्या उत्तराची अपेक्षा होती.

पण आश्चर्य म्हणजे लोकांची उत्तरे वेगवेगळी आली. सगळयांनी प्रामाणिकपणे आमचा अनुभव अतिशय कंटाळवाणा होता असे सांगितले नाही. ज्यांना एक डॉलर मिळाला होता ते म्हणाले की आम्हाला करायला दिलेली कामे खूप मनोरंजक, इंटरेस्टिंग होती आणि ज्यांना २० डॉलर दिले होते ते लोक म्हणाले की कामे खूप कंटाळवाणी होती. म्हणजे २० डॉलर मिळालेले लोक खरे बोलले आणि एक डॉलर मिळालेले लोक मात्र खोटे बोलले. असे का झाले असावे?

फेिस्टजर यांचा निष्कर्ष असा की, ज्यांना २० डॉलर मिळाले होते त्यांच्याकडे स्वत:ला सांगण्यासाठी एक ठोस कारण होते. ते स्वत:ला सांगू शकत होते की ‘हो, माझा अनुभव खूप कंटाळवाणा होता तरीही मी खोटे सांगितले. कारण मला २० डॉलर दिले होते. २० डॉलरसाठी एवढेसे खोटे बोलण्यात काहीच हरकत नाही.’ मुद्दा दुसऱ्या कोणाला काही सांगण्याचा नव्हताच. स्वत:मधील विसंगतीचे स्पष्टीकरण स्वत:लाच कसे द्यायचे असा तो प्रश्न होता. आणि २० डॉलरच्या कारणामुळे या लोकांच्या मनात कोणतीच मानसिक दुविधा (कोग्निटिव्ह डीसोनन्स) नव्हती आणि म्हणून मानसिक ताणदेखील नव्हता.

पण ज्यांना फक्त एक डॉलरच मिळाला त्यांना आपण खोटे का बोललो याचे स्पष्टीकरण स्वत:लाच देण्यासाठी पुरेसे कारण नव्हते. आपल्याला आलेला अनुभव अतिशय कंटाळवाणा होता, पण तरीही आपण लोकांना सांगितले की तो खूप मनोरंजक होता. आणि तसे आपण का केले? याचे उत्तर फक्त एक डॉलरसाठी तसे केले हे स्वत:ला सांगणे त्यांना अवघड वाटत होते. त्यामुळे त्यांच्यात मानसिक दुविधा निर्माण झाली आणि म्हणून मानसिक ताण निर्माण झाला. तो दूर करण्यासाठी सबळ कारण नाही. मग त्यांनी त्यांना आलेला अनुभवच बदलला. त्यांनी अशी समजूत करून घेतली की ‘खोलीत करावी लागलेली कामे खरेच मनोरंजक होती.’ आपल्या मानसिक दुविधेमुळे येणारा ताण मिटवण्यासाठी त्यांना त्यांचा अनुभवच बदलला. म्हणजे वेगळया सत्याची ‘निर्मिती’ केली.

आपले पंतप्रधान त्यांच्या कट्टर समर्थकांच्या मनातील दुविधा मिटवण्यासाठी त्यांना अस्तित्वात नसलेल्या सत्याच्या निर्मितीचे तर आवाहन करत नसतील ना?

आज मोदी समर्थकांच्या मनात मोठी मानसिक दुविधा निर्माण झालेली असणे स्वाभाविक आहे. मोदीप्रतिमा ही  भ्रष्टाचारी लोकांचा कर्दनकाळ अशी तयार केली गेली होती. त्याला पहिला तडा गेला जेव्हा मोदींनी फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर संबंध देशभरात ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्यांनाच पक्षात घेऊन मोठी पदे दिली किंवा त्यांच्याबरोबर आघाडी करून त्यांना मोठी पदे दिली.

मोदींची काही लोकांच्या मनातील स्वच्छ राजकारणी अशी प्रतिमा इतकी मोठी आहे की ते स्वत:ला अगदी अभिमानाने मोदी भक्त म्हणवतात. अशा एका माझ्या मोदीभक्त मित्राने मला सांगितले की ‘रावणाचा पराभव करण्यासाठी रामाला  बिभीषणाला आपल्यात घ्यावे लागले याच रणनीतीचा वापर मोदीजींनी केला आहे.’ (अर्थातच इथे एक  विभीषण घेतला नसून रावण सेनाच  आपल्यात घेतली आहे असे वाटत नाही का, असा प्रश्न मी त्याला  विचारला नाही.) पण हा माझा मित्र स्वत:च्या मानसिक दुविधेच्या ताणापसून मुक्त होण्यासाठी स्वत:लाच फसवू पाहत होता हे स्पष्ट आहे. एका वेगळयाच अस्तित्वात नसलेल्या सत्याची निर्मिती तो करत होता.

निवडणूक रोखे प्रकरण समजून घेण्याचा ज्यांनी थोडादेखील प्रयत्न केला आहे त्यांच्या मनात निवडणूक रोख्यांची योजना आणण्यामागील हेतू शुद्ध होता यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे. आणि पंतप्रधान आणि गृहमंत्री अमित शहा तर आपल्याला सांगताहेत की निवडणूक रोख्यामुळेच तर कोणत्या पक्षाला कोणी किती मदत केली हे भारतीय नागरिकांना कळू शकले.  पण यावर कोणाचा विश्वास बसू शकेल? कारण निवडणूक रोख्याचे सर्व तपशील बाहेर येत आहेत ते सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना घटनाबाह्य ठरवून जनतेला सर्व माहिती देण्याचे आदेश दिल्यामुळेच. सरकारने तर तसे होऊ नये म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात सर्व प्रकारचे युक्तिवाद केले. हे सर्व युक्तिवाद आपण आज यूटय़ूबवर पाहू शकतो. शिवाय तोटयात असलेल्या कंपन्यांदेखील अमर्याद असा निवडणूक निधी देऊ शकतात असा बदल सरकारने कायद्यात का केला याचे कोणतेच समाधानकारक उत्तर नाही. काळा पैसा खोटया (शेल)  कंपन्यांमार्फत राजकीय पक्षांकडे (सत्ताधारी) वळवण्याचा हा मार्ग होता असाच निष्कर्ष निघू शकतो.

आणि यामुळे मोदीप्रतिमेला मोठा तडा जाणे स्वाभाविक आहे. आणि त्यामुळे मोदींवर श्रद्धा असलेल्या त्यांच्या समर्थकांच्या मनात मानसिक दुविधा निर्माण होणे आणि त्याचा ताण निर्माण होणे हे स्वाभाविक आहे. आणि हा ताण मिटवण्यासाठी त्यांना काहीतरी मदत करणे गरजेचे आहे हे भाजपचे नेते ओळखतात. तेव्हा  मानसिक दुविधेतून मुक्त होण्याची एक युक्ती त्यांनी मोदी समर्थकांना सांगितली आहे. मोदी समर्थकांनी  स्वत:ला असे समजवायचे  आहे की निवडणूक रोखे योजना आली म्हणून तर आज कोणी कोणाला किती निधी दिला आहे हे कळू शकतेय. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय, आदेश वगैरे गोष्टी विसरून जायच्या आहेत. म्हणजे फेस्टिन्जर यांच्या प्रयोगातील लोक जसे एक डॉलर दिल्यामुळे आपण खोटे बोललो हे विसरले आणि त्यांनी आपल्याला आलेला अनुभव खरच मनोरंजक होता अशी स्वत:शीच समजूत करून घेतली. अगदी तस्सेच मोदी समर्थकांनी करायचे आहे.

आणि इतकीशी गोष्ट करणे मोदीसमर्थकांना अवघड वाटू नये. त्यांच्या दुविधा आणि ताण दूर होतील.

 milind.murugkar@gmail.com

मराठीतील सर्व विशेष लेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Article review pm narendra modi defends electoral bond scheme zws
First published on: 21-04-2024 at 05:04 IST