सहकारी पाणी वितरणात आघाडी घेणारा महाराष्ट्र पार मागे पडला, यावर उपाय काय?

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

डॉ. सुरेश कुळकर्णी
एके काळी महाराष्ट्राचा सिंचन क्षेत्रात केवळ देशच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही मोठा नावलौकिक होता. राज्याच्या पहिल्या सिंचन आयोगाने (१९६२) कालव्याच्या लाभक्षेत्रात सिंचन संस्थांची गरज अधोरेखित केली होती. १९८९ मध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा प्रकल्पावर देशात सर्वप्रथम ‘दत्त सहकारी पाणी वाटप संस्थे’ची स्थापना झाली. सन १९९२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने सहकारी पाणी वापर (पा. वा.) संस्था स्थापन करण्याविषयी सविस्तर मार्गदर्शिका प्रसिद्ध केली. पुढे, शासनाने ‘महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५’ संमत केला आणि त्याचे नियमही बनवले. महाराष्ट्रात, जलसंपदा विभागाच्या आधिपत्याखाली ४०६ मोठे व मध्यम तसेच ३२९१ लघु सिंचन प्रकल्प आहेत. या सर्व प्रकल्पातून २०२१-२२ मध्ये ३४.४ अब्ज घनमीटर उपयुक्त जलसाठा होऊन एकूण ४३.४ लक्ष हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन झाले आहे. आज राज्यात मार्च २०२२ अखेर एकूण ३,२६८ पाणी वापर संस्था १३ लक्ष हेक्टर लाभक्षेत्रावर कार्यशील असल्याचे जलसंपदा विभागाची आकडेवारी सांगते. तर आज देशातील २४ राज्यांत १८ दशलक्ष हेक्टर लाभक्षेत्रावर सुमारे एक लक्ष पाणीवापर संस्था असल्याचे समजते.

More Stories onपाणीWater
मराठीतील सर्व विशेष लेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Legal impediment to water distribution amy
First published on: 22-03-2023 at 01:02 IST