प्रा. अविनाश कोल्हे
आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील या वर्षीची महत्वाची घटना म्हणून तैवानमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांचा उल्लेख करावा लागेल. एकविसाव्या शतकात अमेरिका आणि चीन यांच्यात सुरू असलेल्या शीतयुद्धात ‘तैवान’ हे महत्वाचे प्यादे आहे. तैवान आमचा आहे, असा चीनचा बराच जुना दावा आहे. चीनचे सर्वेसर्वा क्षी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालचा चीन आज ना उद्या तैवान घशात घालण्याचा जोरदार प्रयत्न करेल, असा अंदाज आहे. काय वाट्टेल ते झाले तरी अमेरिका चीनचे हे स्वप्न पूर्ण होऊ देणार नाही. या तापलेल्या पार्श्वभूमीवर तैवानमध्ये मागच्या आठवड्यात झालेल्या निवडणुकांकडे पाहावे लागेल. या निवडणुकांत मतदारांना नवे राष्ट्राध्यक्ष आणि नवे विधिमंडळ निवडून द्यायचे होते. सत्ताधारी डेमोक्रॅटीक प्रोगेसिव्ह पार्टी, महत्वाचा विरोधी पक्ष- कुओमितांग पक्ष आणि २०१९ साली स्थापन झालेली तैवान पीपल्स पार्टी हे तीन प्रमुख पक्ष रिंगणात होते.
चीनसारखा भीमकाय देश शेजारी असला म्हणजे तैवानसारख्या चिमुकल्या (राजधानी-ः तायपेयी, लोकसंख्या-ः सुमारे अडीच कोटी) देशाच्या अंतर्गत राजकारणात ‘चीनशी संबंध’ हा फार महत्वाचा मुद्दा ठरतो. (भारताला याचा अनुभव आहे. पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका वगैरे देशांतसुद्धा ‘भारताशी संबंध’ हा मुद्दा महत्वाचा असतोच)। चीन व तैवान यांच्यातील नैसर्गिक सीमा म्हणजे तैवानचा सुमारे १३० किलोमीटर लांबीचा सामुद्रधुनी। आता निवडणुका जिंकलेल्या डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पक्षाला ‘स्वतंत्र, सार्वभौम तैवान’ हवा आहे. चीनचे कट्टर विरोधक समजले जात असलेले आणि आधी उपराष्ट्राध्यक्षपदी असलेले लाई चिंग-ते आता राष्ट्राध्यक्षपदावर विराजमान होतील. गेल्या तीन अध्यक्षीय निवडणुकांत हा पक्ष विजयी होत आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य तैवानी जनतेला ‘स्वतंत्र तैवान’ हवा आहे, असा निष्कर्ष काढता येतो, मात्र चीनशी जुळवून घेतले पाहिजे, अशी कुओमिंगतांग या पक्षाची भूमिका आहे, तर तैवान पिपल्स पक्ष मध्यममार्गी आहे. मतदानाची टक्केवारी बघितली तर तैवानी मतदारांनी दिलेल्या कौलाचा अंदाज करता येतो. निवडून आलेल्या लाई चिंग-ते यांना सुमारे ४० टक्के मते, त्यांचे नजिकचे प्रतिस्पर्धी हाऊ यू-इ यांना ३३.५ टक्के तर वेज-जे यांना २६.५ टक्के मते मिळाली आहेत. याचा अर्थ लाई चिंग-ते यांचा विजय ‘दणदणीत’ नाही. अध्यक्षपदाची निवडणूक तिसऱ्यांदा जिंकलेल्या या पक्षाला विधीमंडळात बहुमत मिळवता आलेले नाही, हेसुद्धा लक्षात घ्यावे लागते.
हेही वाचा : सामान्य माणसांना व्यवस्थेविषयी वैफल्य वाटणे हे अराजकाला निमंत्रण!
साम्यवादी चीनची १९४९ सालापासून भूमिका आहे की तैवान चीनचा अविभाज्य भाग असून आज ना उद्या तैवानला चीनमध्ये विलीन व्हावे लागेल. चीन जरी ही भूमिका नेहमी मांडत असला तरी याबद्दल एवढी वर्षे साम्यवादी चीन फारसा आक्रमक नव्हता. क्षी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालचा चीन अतिशय आक्रमक झाला असून चीनने जाहीर केले आहे की तैवानने लवकरात लवकर चीनमध्ये विलीन व्हावे. वेळ पडल्यास आम्हाला यासाठी लष्करी कारवाई करावी लागेल. तैवानबद्दल चीनची ही भूमिका काय आहे, हे समजून घेण्यासाठी अनेक मुद्दे थोडक्यात समजून घ्यावे लागतील. त्यासाठी आधुनिक चीनचा इतिहास नजरेखालून घालणे गरजेचे आहे.
तैवान इ.स. १६८३ सालापर्यंत चीनी साम्राज्याचा भाग नव्हता. या वर्षी चीनने तैवानचा पराभव केला व हळुहळू तैवानला चीनचा भाग बनविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. इ.स. १८९५ साली झालेल्या चीन- जपान युद्धात चीनला तैवानचा ताबा जपानला द्यावा लागला. दुसऱ्या महायुद्धात जपानने तैवानचा लष्करी तळ म्हणून वापर केला व स्वतःचे साम्राज्य आग्नेय आशियात विस्तारले. जगातील अनेक देशांप्रमाणे चीनमध्येसुद्धा विसावे शतक सुरू होईपर्यंत साम्राज्यशाही होती. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला जगभर बदलांचे वारे वाहू लागले. ते चीनमध्ये डॉ. सुन यात सान (१८६६ ते १९२५) यांच्या रूपाने दाखल झाले. डॉ. सुन यात सान यांच्या प्रयत्नांनी इ.स. १९११ मध्ये चीनमधील साम्राज्यशाही संपली व ‘प्रजासत्ताक चीन’चा उदय झाला. त्यानंतर १० वर्षांनी म्हणजे इ.स. १९२१ मध्ये ‘चीन कम्युनिस्ट पार्टी’ची स्थापना झाली. साम्राज्यशाहीचे अवशेष पूर्णपणे संपवण्यासाठी डॉ. सान यांनी सोव्हिएत युनियनशी १९२३मध्ये करार केला. या मदतीच्या मोबदल्यात डॉ. सान यांनी त्यांच्या पक्षाच्या म्हणजे ‘कोमींगटान’च्या जाहिरनाम्यात काही मार्क्सवादी कार्यक्रमांचा अंतर्भाव केला. नंतर मात्र लोकशाहीचे स्वरूप काय असावे व लोककल्याण कसे साधावे याबद्दल डॉ. सान व कम्युनिस्ट नेते यांच्यात टोकाचे मतभेद झाले. परिणामी चीनमध्ये जरी साम्राज्यशाही संपली तरी कम्युनिस्ट शक्ती व राष्ट्रवादी शक्ती यांच्यात १९२७ ते १९५० दरम्यान भीषण यादवी युद्ध झाले. यात माओच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्टांचा विजय झाला. माओने चंग कै शेक यांच्या राष्ट्रवादी सैन्याला रेटत रेटत खाडीपार असलेल्या तैवानमध्ये (तेव्हाचा फॉर्मोसा) ढकलले.
हेही वाचा : सामाजिक न्यायाच्या वाटेवरचा जननायक
सप्टेंबर १९३९ मध्ये सुरू झालेले दुसरे महायुद्ध सुरुवातीला युरोपापुरते सीमित होते. जपानने डिसेंबर १९४१ मध्ये अमेरिकेच्या प्रशांत महासागरातील पर्ल हार्बर बेटांवर हल्ला केला आणि दुसरे महायुद्ध आशियात शिरले. जपानने जसा पर्ल हार्बरवर हल्ला केला होता तसा चीनवरसुद्धा हल्ला केला होता. जपानला शह देण्यासाठी अमेरिकेने ताबडतोब ‘प्रजासत्ताक चीन’ला पाठिंबा दिला. त्याकाळी माओची कम्युनिस्ट क्रांती यशस्वी झाली नव्हती. १९४३च्या कैरो करारात तैवान चीनचा भाग असल्याचे दोस्त राष्ट्रंनी मान्य केले. १९४५मध्ये जपानने शरणागती पत्करल्यानंतर तैवानचा ताबा आपोआप प्रजासत्ताक चीनकडे आला. त्यानुसार प्रजासत्ताक चीनने १ सप्टेंबर १९४५ रोजी तैवानमध्ये हंगामी सरकार स्थापन केले. माओची क्रांती यशस्वी झाल्यामुळे चंग कै शेक यांच्या राष्ट्रवादी सैन्याला तैवानमध्ये आश्रय घ्यावा लागला. तेव्हापासून चीन आणि तैवान यांच्यात वाद आहे. चीनच्या मते तैवान चीनचा भाग आहे तर तैवानी जनतेच्या मते तैवान एक स्वतंत्र देश आहे.
माओच्या नेतृत्वाखालील चीनसारख्या आशियातील एका अवाढव्य देशात मार्क्सवादी क्रांती झाल्याबरोबर अमेरिकादी भांडवलदारी राष्ट्रंचा चीनविषयीचा दृष्टिकोन बदलला. मार्क्सवादी चीनला शह देण्यासाठी तैवानला महत्व प्राप्त झाले. अपेक्षेप्रमाणे त्यानंतर अमेरिकेने तैवानच्या आर्थिक विकासात रस घेतला आणि सर्व प्रकारची मदत केली. तैवानमध्ये हळूहळू पाश्चात्य पद्धतीची लोकशाही शासनव्यवस्था विकसीत झाली. १९७० च्या दशकापर्यंत संयुक्त राष्ट्रसंघासह अनेक पाश्चात्य देशांनी ‘खरा चीन’ म्हणून तैवानला मान्यता दिली होती. इ.स. १९७१मध्ये यात महत्वाचे बदल झाले. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी चीनला भेट दिली आणि अमेरिका- चीन युती जाहीर केली. याचा एक परिणाम म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघाने माओच्या चीनला ‘खरा चीन’ म्हणून मान्यता दिली. याचा निषेध म्हणून तैवान संयुक्त राष्ट्रसंघातून बाहेर पडला. असे असले तरी ‘चीनला शह देण्यासाठी महत्वाचा देश’ ही तैवानची उपयुक्तता आजही संपलेली नाही. म्हणूनच अमेरिका आजही तैवानला वाऱ्यावर सोडत नाही.
हेही वाचा : अभ्यास करायचा की आंदोलनेच?
दुसरे महायुद्ध संपल्यापासून तैवानचा मुद्दा धुमसत आहे. आज ना उद्या चीन आपल्यावर दबाव आणेल याचा अंदाज असल्यामुळे तैवानी नेत्यांनी १९५२पासून स्वतःचे स्वातंत्र्य जपण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. येथे जर इतिहासाची साक्ष काढली तर गोंधळ अधिकच वाढतो. इ.स. १६८३ ते १८९४ दरम्यान तैवान चिनी साम्राज्याचा भाग होता. इ.स. १८९५च्या पहिल्या चीन- जपान युद्धानंतर तैवानचा ताबा जपानकडे आला होता. १९४५ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धात जपानचा पराभव झाल्यानंतर तैवानचा ताबा प्रजासत्ताक चीनकडे आला. आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तैवानला फक्त १४ देशांनी मान्यता दिली आहे. अमेरिकेने जरी १९७९ मध्ये मार्क्सवादी चीनला मान्यता दिली असली, तरी तैवानला अंतर दिलेले नाही. तैवानला मान्यता देऊ नये म्हणून चीन इतर देशांवर दबाव टाकत असतोच. आता पुन्हा एकदा तैवानमध्ये ‘स्वतंत्र तैवान’वादी पक्ष सत्तेत आल्यामुळे चीनला राग आला असणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे चीन अधिकाधिक आक्रमक भूमिका घेईल, असा अंदाज आहे. तैवानमध्ये अमेरिका आणि चीन थेट एकमेकांसमोर उभे ठाकल्यामुळे तैवानची समस्या जास्त चिंतेची बाब आहे.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील या वर्षीची महत्वाची घटना म्हणून तैवानमध्ये नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांचा उल्लेख करावा लागेल. एकविसाव्या शतकात अमेरिका आणि चीन यांच्यात सुरू असलेल्या शीतयुद्धात ‘तैवान’ हे महत्वाचे प्यादे आहे. तैवान आमचा आहे, असा चीनचा बराच जुना दावा आहे. चीनचे सर्वेसर्वा क्षी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालचा चीन आज ना उद्या तैवान घशात घालण्याचा जोरदार प्रयत्न करेल, असा अंदाज आहे. काय वाट्टेल ते झाले तरी अमेरिका चीनचे हे स्वप्न पूर्ण होऊ देणार नाही. या तापलेल्या पार्श्वभूमीवर तैवानमध्ये मागच्या आठवड्यात झालेल्या निवडणुकांकडे पाहावे लागेल. या निवडणुकांत मतदारांना नवे राष्ट्राध्यक्ष आणि नवे विधिमंडळ निवडून द्यायचे होते. सत्ताधारी डेमोक्रॅटीक प्रोगेसिव्ह पार्टी, महत्वाचा विरोधी पक्ष- कुओमितांग पक्ष आणि २०१९ साली स्थापन झालेली तैवान पीपल्स पार्टी हे तीन प्रमुख पक्ष रिंगणात होते.
चीनसारखा भीमकाय देश शेजारी असला म्हणजे तैवानसारख्या चिमुकल्या (राजधानी-ः तायपेयी, लोकसंख्या-ः सुमारे अडीच कोटी) देशाच्या अंतर्गत राजकारणात ‘चीनशी संबंध’ हा फार महत्वाचा मुद्दा ठरतो. (भारताला याचा अनुभव आहे. पाकिस्तान, नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका वगैरे देशांतसुद्धा ‘भारताशी संबंध’ हा मुद्दा महत्वाचा असतोच)। चीन व तैवान यांच्यातील नैसर्गिक सीमा म्हणजे तैवानचा सुमारे १३० किलोमीटर लांबीचा सामुद्रधुनी। आता निवडणुका जिंकलेल्या डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पक्षाला ‘स्वतंत्र, सार्वभौम तैवान’ हवा आहे. चीनचे कट्टर विरोधक समजले जात असलेले आणि आधी उपराष्ट्राध्यक्षपदी असलेले लाई चिंग-ते आता राष्ट्राध्यक्षपदावर विराजमान होतील. गेल्या तीन अध्यक्षीय निवडणुकांत हा पक्ष विजयी होत आला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य तैवानी जनतेला ‘स्वतंत्र तैवान’ हवा आहे, असा निष्कर्ष काढता येतो, मात्र चीनशी जुळवून घेतले पाहिजे, अशी कुओमिंगतांग या पक्षाची भूमिका आहे, तर तैवान पिपल्स पक्ष मध्यममार्गी आहे. मतदानाची टक्केवारी बघितली तर तैवानी मतदारांनी दिलेल्या कौलाचा अंदाज करता येतो. निवडून आलेल्या लाई चिंग-ते यांना सुमारे ४० टक्के मते, त्यांचे नजिकचे प्रतिस्पर्धी हाऊ यू-इ यांना ३३.५ टक्के तर वेज-जे यांना २६.५ टक्के मते मिळाली आहेत. याचा अर्थ लाई चिंग-ते यांचा विजय ‘दणदणीत’ नाही. अध्यक्षपदाची निवडणूक तिसऱ्यांदा जिंकलेल्या या पक्षाला विधीमंडळात बहुमत मिळवता आलेले नाही, हेसुद्धा लक्षात घ्यावे लागते.
हेही वाचा : सामान्य माणसांना व्यवस्थेविषयी वैफल्य वाटणे हे अराजकाला निमंत्रण!
साम्यवादी चीनची १९४९ सालापासून भूमिका आहे की तैवान चीनचा अविभाज्य भाग असून आज ना उद्या तैवानला चीनमध्ये विलीन व्हावे लागेल. चीन जरी ही भूमिका नेहमी मांडत असला तरी याबद्दल एवढी वर्षे साम्यवादी चीन फारसा आक्रमक नव्हता. क्षी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालचा चीन अतिशय आक्रमक झाला असून चीनने जाहीर केले आहे की तैवानने लवकरात लवकर चीनमध्ये विलीन व्हावे. वेळ पडल्यास आम्हाला यासाठी लष्करी कारवाई करावी लागेल. तैवानबद्दल चीनची ही भूमिका काय आहे, हे समजून घेण्यासाठी अनेक मुद्दे थोडक्यात समजून घ्यावे लागतील. त्यासाठी आधुनिक चीनचा इतिहास नजरेखालून घालणे गरजेचे आहे.
तैवान इ.स. १६८३ सालापर्यंत चीनी साम्राज्याचा भाग नव्हता. या वर्षी चीनने तैवानचा पराभव केला व हळुहळू तैवानला चीनचा भाग बनविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. इ.स. १८९५ साली झालेल्या चीन- जपान युद्धात चीनला तैवानचा ताबा जपानला द्यावा लागला. दुसऱ्या महायुद्धात जपानने तैवानचा लष्करी तळ म्हणून वापर केला व स्वतःचे साम्राज्य आग्नेय आशियात विस्तारले. जगातील अनेक देशांप्रमाणे चीनमध्येसुद्धा विसावे शतक सुरू होईपर्यंत साम्राज्यशाही होती. विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला जगभर बदलांचे वारे वाहू लागले. ते चीनमध्ये डॉ. सुन यात सान (१८६६ ते १९२५) यांच्या रूपाने दाखल झाले. डॉ. सुन यात सान यांच्या प्रयत्नांनी इ.स. १९११ मध्ये चीनमधील साम्राज्यशाही संपली व ‘प्रजासत्ताक चीन’चा उदय झाला. त्यानंतर १० वर्षांनी म्हणजे इ.स. १९२१ मध्ये ‘चीन कम्युनिस्ट पार्टी’ची स्थापना झाली. साम्राज्यशाहीचे अवशेष पूर्णपणे संपवण्यासाठी डॉ. सान यांनी सोव्हिएत युनियनशी १९२३मध्ये करार केला. या मदतीच्या मोबदल्यात डॉ. सान यांनी त्यांच्या पक्षाच्या म्हणजे ‘कोमींगटान’च्या जाहिरनाम्यात काही मार्क्सवादी कार्यक्रमांचा अंतर्भाव केला. नंतर मात्र लोकशाहीचे स्वरूप काय असावे व लोककल्याण कसे साधावे याबद्दल डॉ. सान व कम्युनिस्ट नेते यांच्यात टोकाचे मतभेद झाले. परिणामी चीनमध्ये जरी साम्राज्यशाही संपली तरी कम्युनिस्ट शक्ती व राष्ट्रवादी शक्ती यांच्यात १९२७ ते १९५० दरम्यान भीषण यादवी युद्ध झाले. यात माओच्या नेतृत्वाखाली कम्युनिस्टांचा विजय झाला. माओने चंग कै शेक यांच्या राष्ट्रवादी सैन्याला रेटत रेटत खाडीपार असलेल्या तैवानमध्ये (तेव्हाचा फॉर्मोसा) ढकलले.
हेही वाचा : सामाजिक न्यायाच्या वाटेवरचा जननायक
सप्टेंबर १९३९ मध्ये सुरू झालेले दुसरे महायुद्ध सुरुवातीला युरोपापुरते सीमित होते. जपानने डिसेंबर १९४१ मध्ये अमेरिकेच्या प्रशांत महासागरातील पर्ल हार्बर बेटांवर हल्ला केला आणि दुसरे महायुद्ध आशियात शिरले. जपानने जसा पर्ल हार्बरवर हल्ला केला होता तसा चीनवरसुद्धा हल्ला केला होता. जपानला शह देण्यासाठी अमेरिकेने ताबडतोब ‘प्रजासत्ताक चीन’ला पाठिंबा दिला. त्याकाळी माओची कम्युनिस्ट क्रांती यशस्वी झाली नव्हती. १९४३च्या कैरो करारात तैवान चीनचा भाग असल्याचे दोस्त राष्ट्रंनी मान्य केले. १९४५मध्ये जपानने शरणागती पत्करल्यानंतर तैवानचा ताबा आपोआप प्रजासत्ताक चीनकडे आला. त्यानुसार प्रजासत्ताक चीनने १ सप्टेंबर १९४५ रोजी तैवानमध्ये हंगामी सरकार स्थापन केले. माओची क्रांती यशस्वी झाल्यामुळे चंग कै शेक यांच्या राष्ट्रवादी सैन्याला तैवानमध्ये आश्रय घ्यावा लागला. तेव्हापासून चीन आणि तैवान यांच्यात वाद आहे. चीनच्या मते तैवान चीनचा भाग आहे तर तैवानी जनतेच्या मते तैवान एक स्वतंत्र देश आहे.
माओच्या नेतृत्वाखालील चीनसारख्या आशियातील एका अवाढव्य देशात मार्क्सवादी क्रांती झाल्याबरोबर अमेरिकादी भांडवलदारी राष्ट्रंचा चीनविषयीचा दृष्टिकोन बदलला. मार्क्सवादी चीनला शह देण्यासाठी तैवानला महत्व प्राप्त झाले. अपेक्षेप्रमाणे त्यानंतर अमेरिकेने तैवानच्या आर्थिक विकासात रस घेतला आणि सर्व प्रकारची मदत केली. तैवानमध्ये हळूहळू पाश्चात्य पद्धतीची लोकशाही शासनव्यवस्था विकसीत झाली. १९७० च्या दशकापर्यंत संयुक्त राष्ट्रसंघासह अनेक पाश्चात्य देशांनी ‘खरा चीन’ म्हणून तैवानला मान्यता दिली होती. इ.स. १९७१मध्ये यात महत्वाचे बदल झाले. अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी चीनला भेट दिली आणि अमेरिका- चीन युती जाहीर केली. याचा एक परिणाम म्हणजे संयुक्त राष्ट्रसंघाने माओच्या चीनला ‘खरा चीन’ म्हणून मान्यता दिली. याचा निषेध म्हणून तैवान संयुक्त राष्ट्रसंघातून बाहेर पडला. असे असले तरी ‘चीनला शह देण्यासाठी महत्वाचा देश’ ही तैवानची उपयुक्तता आजही संपलेली नाही. म्हणूनच अमेरिका आजही तैवानला वाऱ्यावर सोडत नाही.
हेही वाचा : अभ्यास करायचा की आंदोलनेच?
दुसरे महायुद्ध संपल्यापासून तैवानचा मुद्दा धुमसत आहे. आज ना उद्या चीन आपल्यावर दबाव आणेल याचा अंदाज असल्यामुळे तैवानी नेत्यांनी १९५२पासून स्वतःचे स्वातंत्र्य जपण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. येथे जर इतिहासाची साक्ष काढली तर गोंधळ अधिकच वाढतो. इ.स. १६८३ ते १८९४ दरम्यान तैवान चिनी साम्राज्याचा भाग होता. इ.स. १८९५च्या पहिल्या चीन- जपान युद्धानंतर तैवानचा ताबा जपानकडे आला होता. १९४५ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धात जपानचा पराभव झाल्यानंतर तैवानचा ताबा प्रजासत्ताक चीनकडे आला. आज आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तैवानला फक्त १४ देशांनी मान्यता दिली आहे. अमेरिकेने जरी १९७९ मध्ये मार्क्सवादी चीनला मान्यता दिली असली, तरी तैवानला अंतर दिलेले नाही. तैवानला मान्यता देऊ नये म्हणून चीन इतर देशांवर दबाव टाकत असतोच. आता पुन्हा एकदा तैवानमध्ये ‘स्वतंत्र तैवान’वादी पक्ष सत्तेत आल्यामुळे चीनला राग आला असणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे चीन अधिकाधिक आक्रमक भूमिका घेईल, असा अंदाज आहे. तैवानमध्ये अमेरिका आणि चीन थेट एकमेकांसमोर उभे ठाकल्यामुळे तैवानची समस्या जास्त चिंतेची बाब आहे.
