बोफोर्स प्रकरणाप्रमाणेच लोक कोळसा घोटाळाही विसरून जातील, असे विधान मध्यंतरी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी केले होते. समाजाची स्मरणशक्ती फारच कमजोर असते, यावर त्यांची अन्य राजकारण्यांप्रमाणेच, किंबहुना त्याहून कांकणभर अधिकच श्रद्धा दिसते. त्यातूनच त्यांनी असे विधान केले. परंतु बोफोर्स प्रकरण म्हणजे काही साधा आदर्श घरघोटाळा नाही. इंदिरापर्वानंतर भारतीय राजकारणाला वेगळे वळण लावणाऱ्या महत्त्वाच्या घटना म्हणून राम मंदिर उभारण्याची चळवळ, मंडल आयोगाची अंमलबजावणी याकडे पाहिले जाते. बोफोर्स प्रकरण हे त्याच मालिकेतील आहे. अमेरिकेत वॉटरगेट हा शब्द ज्याप्रमाणे राजकीय घोटाळ्यांशी जोडला गेलेला आहे, त्याचप्रमाणे भारतात बोफोर्स हा घोटाळ्याचा प्रतिशब्द बनलेला आहे. अशा गोष्टी विसरल्या जात नसतात. तर कालौघात त्यांच्या लोककथा बनतात. बोफोर्सप्रकरणी सीबीआयने १९९९ मध्ये दाखल केलेल्या आरोपपत्रात मुख्य आरोपी म्हणून ज्यांचे नाव होते आणि त्यानंतर दहा वर्षांनी सीबीआयनेच ज्यांच्यावरील सर्व आरोप मागे घेतले, ते इटालियन उद्योगपती ओटोव्हिओ क्वात्रोची यांच्या निधनाने पुन्हा एकदा बोफोर्स प्रकरणाच्या आठवणींना उजाळा मिळाला आहे. त्यांच्या निधनानंतर ‘संडे एक्स्प्रेस’शी बोलताना त्यांच्या पत्नी मारिया यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. दोन दशके भारतीय प्रसारमाध्यमे आणि न्यायालयांनी आम्हाला छळले. आता कशाला आम्हाला दूरध्वनी करता? आता ते (क्वात्रोची) हयात नाहीत, असे त्या म्हणाल्या. एका विधवा वृद्धेचा उद्वेग म्हणून हे समजून घेता येईल. पण त्यात खरेच काही तथ्य आहे का? क्वात्रोची यांच्यावरील खटला मागे घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी सीबीआयने केली होती. सीबीआयचे म्हणणे असे होते, की क्वात्रोची यांच्याविरुद्ध प्रदीर्घ काळ खटला सुरू आहे. परंतु त्या दरम्यान जी काही तथ्ये समोर आली आहेत, त्यावरून त्यांच्याविरुद्ध खटला चालवणे अन्यायपूर्ण आहे. शिवाय त्यांना परदेशातून परत आणण्यातही सीबीआयला अपयश आले आहे. तेव्हा २०११मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने क्वात्रोची यांच्यावरील खटला रद्दबातल ठरवला. याचा अर्थ क्वात्रोची पुराव्याअभावी निर्दोष होते असा होतो. याचा दुसरा अर्थ सोनिया गांधी यांच्याशी त्यांचे कौटुंबिक संबंध होते, त्यामुळे त्यांना बळीचा बकरा बनविण्यात आले असा होतो. आणि मग बोफोर्स घोटाळा म्हणजे केवळ राजकीय सूडाचे, चिखलफेकीचे कारस्थान म्हणूनच उरते. परंतु हे प्रकरण एवढे साधे सोपे नाही. ते अनेक अनुत्तरित प्रश्नांचे जंजाळ आहे. भारत सरकारने स्वीडनच्या एबी बोफोर्स कंपनीशी ४१० हॉवित्झर तोफा खरेदीचा एक हजार ५०० कोटींचा करार केला. त्यासाठी कंपनीने ६४ कोटी रुपयांची लाच दिली, असा आरोप आहे. हा करार २४ मार्च १९८६ ला झाला. त्याआधी जानेवारीमध्ये स्वीडनचे पंतप्रधान ओलॉफ पाम आणि राजीव गांधी यांच्यात एक करार झाला होता. लष्करी सामग्री खरेदीच्या व्यवहारात कोणत्याही प्रकारचा मध्यस्थ असणार नाही. कोणालाही कमिशन, म्हणजेच वेगळ्या शब्दांत लाच दिली जाणार नाही असा तो करार होता. शस्त्रास्त्र दलालांना राजीव गांधी आणि ओलॉफ पाम यांनी दिलेले हे आव्हानच होते. यानंतर काही दिवसांतच पाम यांची हत्या झाली आणि १९९१मध्ये एलटीटीईच्या दहशतवाद्यांनी राजीव गांधी यांची हत्या केली. त्या हत्या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय शस्त्रास्त्र दलाल अदनान खशोगी याचा मित्र चंद्रास्वामी यांच्याकडे बोट दाखविण्यात आले होते, हा केवळ योगायोग म्हणून सोडून दिला, तरी पाम यांच्या हत्येनंतर या व्यवहारात अचानक मध्यस्थ कोठून उपटला हा प्रश्न उभा राहतोच. सॅम्प्रोगेटी या इटालियन पेट्रोकेमिकल कंपनीचे प्रतिनिधी क्वात्रोची हे या व्यवहारातील मध्यस्थ होते असा आरोप आहे. क्वात्रोची हे गांधी कुटुंबीयांचे निकटवर्ती असल्याने स्वाभाविकच संशयाची सुई राजीव गांधी यांच्याकडेही वळली. त्यांच्याबरोबरच तत्कालीन संरक्षण सचिव एस. के. भटनागर, िहदुजा बंधू, एबी बोफोर्सचे दलाल विन चढ्ढा, एवढेच नव्हे तर राजीव गांधी यांचे मित्र अमिताभ बच्चन यांचेही नाव गोवले गेले. यातील काही जणांवर खटलाही भरण्यात आला. तो सुरू असतानाच भटनागर, चढ्ढा यांचे निधन झाले. राजीव गांधी यांची खटला दाखल होण्याआधीच हत्या झाली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने २००१ मध्ये त्यांचे नाव खटल्यातून वगळले, तर २००५मध्ये याच न्यायालयाने िहदुजा बंधूची सुटका केली आणि सुमारे पाव शतकांच्या चारित्र्यहननानंतर गेल्या वर्षी राजीव गांधी आणि अमिताभ बच्चन यांचीही लाचखोरीच्या आरोपातून सुटका झाली. ‘हिंदू’च्या (आणि नंतर ‘इंडियन एक्स्प्रेस’च्या) पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम यांनी भारतात सर्वप्रथम बोफोर्स घोटाळ्याचा गौप्यस्फोट केला. पुढे अनेक वष्रे त्यांनी त्याचा पाठपुरावा केला. ‘स्टिंग’ या नावाची व्यक्ती त्यांना कागदपत्रे पुरवीत होती. गेल्या वर्षी या िस्टगने पहिल्यांदाच आपली ओळख जाहीर केली. स्टेन िलडस्ट्रोम असे त्यांचे नाव. ते स्वीडनचे पोलीस प्रमुख होते. राजीव गांधी आणि अमिताभ बच्चन यांनी लाच घेतली नसल्याचे त्यांनीच स्पष्ट केले. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे राजीव गांधी यांची सत्ता गेली. हे आरोप करणारे एकेकाळचे त्यांचे विश्वासू सहकारी विश्वनाथ प्रतापसिंह पंतप्रधान झाले. परंतु त्यांना किंवा त्यांचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अरुण जेटली यांना किंवा त्यानंतर सलग पाच वष्रे सत्तेवर आलेल्या भाजपप्रणीत आघाडी सरकारला, अशा कोणालाही राजीव गांधी यांच्यावरील आरोप सिद्ध करता आले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु घोटाळा झाला हीसुद्धा वस्तुस्थिती आहे. यांचा मेळ कसा लावायचा? की ज्यांच्यावर आरोप झाले ते वेगळेच होते आणि ज्यांनी लाच घेतली ते वेगळेच होते? भारतीय राजकीय व्यवस्थेतील गदळघाण ढवळून काढणाऱ्या या इतक्या महत्त्वाच्या प्रकरणाचा छडा लावण्यात एवढय़ा वर्षांनंतरही सीबीआयसारख्या तपासयंत्रणेला यश मिळू नये, हे तिच्या ‘पोपटगिरी’ला साजेसेच झाले. परंतु ज्या स्वीडन पोलिसांनी भारतीय पत्रकारांना कागदपत्रांचे गठ्ठेच्या गठ्ठे पुरवले, त्यांनाही लाच कोणी घेतली हे शोधता आलेले नाही आणि त्यामुळेच आज हे प्रकरण त्रिशंकू अवस्थेत लटकत आहे. बोफोर्सने पुरविलेल्या तोफा चांगल्या प्रतीच्या आहेत. कारगिल युद्धात ते सिद्ध झाले आहे. त्यांची किंमतही बाजारभावानुसार योग्य होती. तरीही त्या खरेदीव्यवहारात घोटाळा झाला. तो कोणी केला हे आजही नि:संशय कोणी सांगू शकत नाही. त्या घोटाळ्याने एकदा काँग्रेसची सत्ता घालवली. त्यापासून त्यांनी काही बोध घेतलेला नाही, ही गोष्ट अलाहिदा. पण यापुढेही बोफोर्सचे हे भूत काँग्रेसची मानगुटी पकडत राहील. देशातील तपासयंत्रणा स्वतंत्र नसण्याचा हा परिणाम आहे. कारण त्यामुळे त्यांच्या तपासावर कोणीच विश्वास ठेवू शकत नाही आणि मग सगळी प्रकरणे न्यायालयात जरी निकाली निघाली, तरी लोकमानसात मात्र त्यांचे उत्तर शून्यच राहते. बोफोर्सचे नेमके तेच झाले आहे.
