‘सलमानी सुल्तानी!’ हा अग्रलेख (२९ एप्रिल) वाचला. शिखर बँकेतील व सिंचनासंदर्भातील तथाकथित घोटाळय़ांचे प्रथम माहिती अहवाल नोंदले गेल्यानंतर पोलिसांनी तपासास प्रारंभ केला. जो काही तपास केला तो करण्यासाठी मनुष्यबळ व पैसा खर्ची पडला असणार. तपासाअंती प्रकरणात काही गैरव्यवहार घडलाच नाही असा अहवाल न्यायालयात सादर केला जातो, तेव्हा त्याचा अर्थ सरळ असतो की जो एफआयआर नोंदला गेला आहे, तो सत्याला धरून नाही. अशा परिस्थितीत ज्यांनी कोणी एफआयआर दाखल केला त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा विचार केला गेला पाहिजे. ज्यात तथ्य नाही अशी तक्रार केल्यामुळे पोलिसांची जी शक्ती तपासकामात खर्ची पडली त्याची भरपाई तक्रारदाराकडून व्हायला हवी. असे केले तरच केवळ व्यक्तिगत आकसापोटी व राजकीय फायद्यासाठी आरोप करणे व त्या अनुषंगाने एफआयआर नोंदवणे अशा प्रकारांना आळा बसू शकेल. अग्रलेखात ज्या अन्य फौजदारी प्रकरणांचा उल्लेख आहे त्याबद्दल जास्त काही सांगण्याची गरज नाही. पोलिसांच्या तपासाची दिशा व दशा गुन्हा कोणाविरुद्ध घडला आहे व गुन्ह्यात कोणाचा सहभाग आहे यावर ठरत असते हे सर्वाना माहीत आहे. ‘हाय प्रोफाइल’ प्रकरण असल्यास त्याला वेगळा न्याय असतो. पोलीस तपासाअंती जेव्हा कोणत्याच निष्कर्षांवर पोहोचू शकत नाहीत तेव्हा याचे दोन अर्थ निघतात एक - गुन्हेगार इतके हुशार आहेत की पोलीस त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकत नाहीत व दोन - पोलिसांची त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची इच्छा नाही. प्रकरणनिहाय यातील एक बाब निश्चित लागू पडते. -रवींद्र भागवत, कल्याण मुस्लीम मतांसाठी तर नव्हे? ‘सलमानी सुल्तानी!’ हे संपादकीय (लोकसत्ता- २९ एप्रिल) वाचले. तारांकितांच्या प्रकरणांत राजकारणी आणि मंत्री रस घेतात आणि प्रसिद्धी मिळवतात. प्रसिद्धीचा सोस नसलेला राजकारणी सध्या विरळाच. सामान्य जनता अंबानी प्रकरणाची किंवा सलमान खान प्रकरणाची चौकशी का केली नाही, हे विचारणार नाही, मात्र अमरावती दंगलीचा तपास कुठपर्यंत आला? दाभोळकरांच्या मारेकऱ्यांचे काय झाले? सिंचन प्रकरणाचे काय झाले? बँकांतील घोटाळय़ाचा सूत्रधार कोण? हे प्रश्न नक्कीच विचारेल. प्रत्येक सरकार आपल्या सोयीप्रमाणे महत्त्वाच्या प्रश्नांना बगल देते आणि उथळ प्रश्न उचलून धरते. कधी कधी एखादे प्रकरण मुद्दाम घडवून आणले की काय अशी शंकाही मनात येते. एकनाथ शिंदे सलमान खानच्या भेटीला गेले. निवडणुकांच्या काळात घेतलेली ही भेट हा मुस्लीम मतांवर डोळा ठेवण्याचा प्रयत्न नसेलच, असे म्हणणे कठीण, कारण महाराष्ट्रात अंधभक्तांप्रमाणे सलमानचे अंध चाहतेसुद्धा चिक्कार आहेत, ज्यांना काळवीट किंवा फुटपाथ प्रकरण दिसत नाही. स्वत:च्या संरक्षणावर कोटय़वधी रुपये खर्च करू शकणाऱ्या सलमानसारख्या प्रसिद्ध व्यक्तींना सरकार संरक्षण देते. सामान्य जनतेला मात्र वाऱ्यावर सोडले जाते. एवढय़ा शेतकरी आत्महत्या झाल्या, पण मुख्यमंत्री प्रत्येक शेतकऱ्याच्या भेटीला गेले नाहीत. सलमानच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे, म्हणून सर्वाना चिंता वाटू लागली आहे, शेतकऱ्यांबाबत मात्र ‘रोज मरे त्याला कोण रडे’ ही सर्व सरकारची वृत्ती असल्याचे दिसते. -पंकज रामदासराव बोरवार (अमरावती) एकीकडे आगपाखड, दुसरीकडे भलामण ‘सलमानी सुल्तानी!’ हा अग्रलेख (२९ एप्रिल) वाचला. एकीकडे मुस्लीम धर्माविषयी आगपाखड करून समाजात तेढ निर्माण करायचे आणि दुसरीकडे निवडणुकांच्या हंगामात त्यांना गोंजारत भलामण करायची, असा प्रकार सलमान खानच्या घरावरील गोळीबार प्रकरणात झालेला दिसतो. सलमान खान किती डागाळलेला आहे हे ऐश्वर्या राय प्रकरण, काळविटाची शिकार, पहाटे पदपथावर झालेल्या अपघातात गरिबांचा मृत्यू यावरून स्पष्ट झाले आहे. मात्र त्याची पर्वा न करता, राज्याचे मुख्यमंत्री भल्या पहाटे त्याची भेट घेतात आणि भेटीला घरोघरी पोहोचविण्याचे महान कार्य वाहिन्या पार पाडतात, हे कशाचे द्योतक? पोलिसांना सत्ताधाऱ्यांच्या तालावर नाचण्याशिवाय पर्याय नाही आणि आता तर न्यायाची बाजू मांडणारेच सत्ताधारी पक्षाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवू लागले आहेत, मग जनतेने कुणावर विश्वास ठेवायचा? ‘अंधेर नगरी चौपट राजा’ हेच खरे! - अरुण का. बधान, डोंबिवली सलमानच्या चाहत्यांना भुलवण्यासाठी? ‘सलमानी सुल्तानी!’ हा अग्रलेख वाचला. मुंबईतील सलमान खानच्या घरावरील गोळीबारप्रकरणी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सलमानची घेतलेली भेट ही काळजीपोटी जरी असली तरी त्यामागे राजकारण नव्हते, असे म्हणता येणार नाही. सध्या लोकसभा निवडणूक सुरू असून, सलमानच्या चाहत्यांना भुलवण्यासाठी आणि एकूणच माध्यमांत चर्चेत राहण्यासाठीचा तो खटाटोप होता, हे येरागबाळय़ालाही समजेल. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर आणि गोविंद पानसरे यांची हत्या आणि त्यानंतर ज्याप्रकारे ही प्रकरणे हाताळली गेली, ते पाहता, पोलिसांचे ढळढळीत अपयश अधोरेखित होते. पुरोगामी, मानवतावादी धर्मनिरपेक्ष विचारांच्या संघटना व पक्षांनी अनेकदा निदर्शने आणि आंदोलने केली. मात्र सरकार झुकले नाही. पोलीस तपासात काहीही फरक पडलेला नाही. -अजय नेमाने, जामखेड (अहमदनगर) व्यक्तिकेंद्री राजकारणात धर्माधतेची सरमिसळ ‘निवडणूक आयोगाच्या पटांगणात हुतुतू’ हा ‘लालकिल्ला’ सदरातील लेख (२९ एप्रिल) वाचला. भारतीयांच्या जीवनातील खऱ्या समस्यांकडे सध्या दुर्लक्ष होत आहे. आश्चर्यकारक बाब ही की बहुतांश भारतीय उथळ आणि अनावश्यक प्रश्नांमध्ये इतके गुंतले आहेत की त्यांना आता स्वत:पुढच्या खऱ्या समस्यांची फारशी काळजी राहिलेली नाही. पौराणिक कथांमध्ये त्याग करणाऱ्यांची वर्णने असत. आज भारतातील मतदारांचा एक मोठा वर्ग त्याग करण्यास सज्ज होऊन बसल्याचे दिसते. आपल्या राजकीय निवडीसाठी लोक प्रत्येक समस्येकडे दुर्लक्ष करण्यास, कोणताही त्रास सहन करण्यास तयार असतील, तर अशा लोकशाहीत त्रासाशिवाय वेगळे काय हाती लागणार? राजकीय बांधिलकी असणे चांगले आहे, परंतु ही बांधिलकी नीर-क्षीर विवेकच हिरावून घेत असेल, तर ती आत्मघाती ठरते. भारतीय लोकशाही आज अशाच टप्प्यातून जात आहे. आज निवडणुकीचे यशस्वी तांत्रिक आयोजन लोकशाही मानले जाते आणि घाऊक पक्षांतर करणे घटनात्मक मानले जाते. ही दोन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी जे काही केले जात आहे ते कितपत न्याय्य आहे की नाही, याच्याशी काहीच देणे-घेणे नसेल, तर अशा निवडणुकीला आणि लोकशाहीला काय अर्थ राहतो? भारतासह अनेक देशांतील राजकारण व्यक्तिकेंद्री आहे. पण अशा राजकीय वातावरणात धर्माधता आणि जातीयवादाची सरमिसळ होते. भारत आज अशाच एका टप्प्यावर उभा आहे. -तुषार अशोक रहाटगावकर, डोंबिवली मागील आश्वासनांचाही लेखाजोखा हवा ‘मोदींनी दिली काँग्रेसला मानवंदना’ हा ‘समोरच्या बाकावरून’ सदरातील पी. चिदम्बरम यांचा लेख वाचला. त्यात त्यांनी काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात भाजपला काहीही खोट काढता येत नव्हती.. अशा आशयाचे विधान केले आहे. हे अर्थातच खरे नाही. काँग्रेस सत्तेवर येताच, सामाजिक- आर्थिक आणि जात सर्वेक्षण करणार, आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा उठवणार.. अशा स्वप्नवत आश्वासनांची खैरात त्यांच्या जाहीरनाम्यात आहे. जातीआधारित जनगणना करून, जातीपातींतील वाद निर्माण करून आरक्षण कसे मिळवणार? आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा घटना न बदलता कशी वढवणार? या प्रश्नांची उत्तरेही काँग्रेसने जाहीरनाम्यात दिली असती तर बरे झाले असते. कोणत्याही राजकीय पक्षाचा जाहीरनामा हा मागील जाहीरनाम्याशी तुलनात्मक नसतो. जसे कंपन्यांचे ताळेबंद मागील आर्थिक वर्षांच्या तुलनेत जाहीर होतात, तसेच निवडणूक जाहीरनाम्यात मागील जाहीरनाम्यातील कोणत्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात आली, हे नमूद करण्याची सक्ती निवडणूक आयोगाने केली पाहिजे. अशा प्रकारे एक प्रारूप निश्चित करून त्यानुसारच जाहीरनामा सादर करणे अनिवार्य केले जात नाही, तोपर्यंत फक्त जाहीरनामा वाचून मतदान करणे केवळ अशक्य आहे. तोवर कागदी आश्वासने केवळ वर्षांनुवर्षे सुरू राहणारा चुनावी जुमलाच ठरतील! - प्रवीण आंबेसकर, ठाणे
