अभूतपूर्व जनादेशाने दिलेली संधी अरविंद केजरीवाल कवडीमोल भावाने घालवीत आहेत. शिक्षण आणि आरोग्यावरील त्यांच्या सरकारची कामगिरी लक्षणीय आहे. हे मॉडेल सर्वच राज्यांनी गिरवण्यासारखे आहे. मात्र हे चांगले प्रयोग शेवटच्या टोकापर्यंत नेण्याऐवजी केजरीवाल पुन्हा एकदा नळावरच्या भांडणात अडकत आहेत.. मुख्य सचिवांना झालेली मारहाण हे त्याचेच द्योतक आहे. राजकारणी आणि नोकरशहांमधील नाते एकदम नाजूक असते. बहुतेक वेळा ते व्यक्तिसाक्षेप असते. या नात्याचे अनेक पदर व्यक्तीव्यक्ती, प्रसंग आणि अगदी कधी कधी राजकीय विचारधारेप्रमाणेही गुंफलेले असतात. कधी कधी नोकरशहा अक्षरश: बटीक होतात, तर कधी कधी उर्मट. सदोदित येस सर म्हणणारी मंडळी काही कमी नाहीत, तसेच माझेच खरे, मीच एकटा चारित्र्यवान असे सांगणारे व मानणारेही कमी नाहीत. माझे नाव ऐकले तरी नोकरशहा थरथर कापतात, असे मायावती मुख्यमंत्री असताना सांगायच्या. याउलट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना सुरुवातीच्या कालावधीत नोकरशाही ऐकतच नसल्याची तक्रार जाहीरपणे करावी लागली होती. पण एक गोष्ट नक्की, की तुम्हाला कार्यक्षमपणे राज्यकारभार करायचा असेल तर नोकरशाहीची साथ असल्याशिवाय पर्याय नाही. तिला दुखवून, तिच्याशी सातत्याने संघर्ष करून कधी कुणी राजकीय नेता यशस्वी झालाय? राजकीय नेते आणि नोकरशाहीमध्ये कुरबुरी तर राहणारच. पण परिपक्व नेता मतभेदाची दरी फारशी वाढू देत नाही. लक्ष्मणरेषेची चौकट मोडत नाही. ‘गिव्ह अ‍ॅण्ड टेक’ करत राहतो. काहींना वठणीवर आणतो, काहींना मोकळीक देतो, काहींवर सवलतींची- कृपादृष्टीची खैरात करत राहतो, पण सगळ्या नोकरशाहीला कधी अंगावर घेत नाही. मग दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवालांना या कसोटीवर कसे मोजता येईल? हा प्रश्न पडण्याचे कारण म्हणजे सरलेल्या आठवडय़ात थेट मुख्यमंत्र्यांच्या म्हणजे केजरीवालांच्या निवासस्थानी दिल्लीचे मुख्य सचिव अंशू प्रकाश यांना मध्यरात्री झालेली मारहाण. तीही आम आदमी पक्षाच्या आमदारांकडून आणि मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या साक्षीने. अर्थात या घटनेला अनेक पदर आहेत आणि दोन्ही बाजूंची स्वत:ची कहाणी आहे. केजरीवाल सरकारच्या कौतुकाच्या जाहिराती प्रसिद्ध करीत नसल्याबद्दल आपल्याला मारहाण झाल्याचे मुख्य सचिवांचे म्हणणे आहे, तर आधारची सक्ती केल्यामुळे अडीच लाख नागरिकांना दोन महिन्यांपासून रेशन दुकानातील स्वस्त धान्य मिळत नसल्याने आम्ही मुख्य सचिवांना जाब विचारला, असे ‘आप’चे म्हणणे आहे. प्रत्यक्षात कशावरून प्रकार घडला, याबद्दल दोघांची दोन मते असली तरी मुख्य सचिवांना मारहाण झाल्याच्या घटनेचा ‘आप’नेही स्पष्ट इन्कार केलेला नाही. याउलट एक-दोन थपडा लगावल्याने काय होते, असा उर्मट सवाल ‘आप’चे नेते करीत होते. अधिकाऱ्यांना मारहाण केल्याशिवाय जनतेची कामे होत नाहीत, असे ‘आप’चे आमदार नरेश यादव कॅमेऱ्यासमोर सांगत होते. स्वत: केजरीवाल महसूल सेवेतील माजी अधिकारी (आयआरएस). त्यांच्यासमोर एका ज्येष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याला अशा प्रसंगाला सामोरे जावे लागते, हे केजरीवालांना अजिबात शोभणारे नाही. पण हे का घडले? सातत्याने केजरीवाल सरकारचे दिल्ली सरकारच्या नोकरशहांशी का पटत नाही? के. के. शर्मा, अनिंदो मुजुमदार, आर.के. वर्मा, एम.एम. कुट्टी, शंकुतला गॅमलिन यांच्यापासून ते अंशू प्रकाश यांच्यापर्यंतचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी खरोखरच ‘भाजपचे एजंट’ आहेत का? पंतप्रधानांच्या इशाऱ्यांवरून ते केजरीवाल सरकारला कामच करू देत नाहीत? का ‘रस्त्यांवरचे राजकारण’ करण्यात पटाईत असलेला केजरीवालांचा गोतावळा सुशासनात कमी पडतोय? प्रशासनाकडून कामे करवून घेण्यात ते अपयशी ठरताहेत? एक मात्र नक्की, की केजरीवालांच्या पायात पाय घालण्याची एकही संधी मोदी सरकार सोडत नाही. मोदींचा स्वभाव लक्षात घेता, केजरीवालांनी केंद्राचे असहकार्य गृहीत धरायलाच हवे. शेवटी हे राजकारण. प्रतिस्पध्र्याला अडचणीत आणण्याची, त्याचे चांगले काम हाणून पाडण्याची संधी कुणीही सोडत नाही. पण त्याला प्रत्युत्तर म्हणून केजरीवाल चवताळत राहिले. दररोज मोदींवर अतिशय अश्लाघ्य भाषेमध्ये टीका करीत राहिले. ‘मोदी हे अतिशय भेकड, मानसिक रुग्ण आहेत’ इथपासून ते ‘ते माझी हत्या करतील’ इथपर्यंत अनेक खालच्या पातळीवरचे आरोप ते करीत राहिले. मुळात लक्षात घ्यायला पाहिजे, की दिल्ली हे पूर्ण राज्य नाही. त्यावर केंद्राचाही अधिकार येतोच. तसा निकालही नुकताच दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलाय. (त्याला सर्वोच्च न्यायालयात केजरीवालांनी आव्हान दिलेय). तिथे केंद्राची लुडबुड चालणारच. पोलीस, प्रशासन आणि जमिनी हे तीन महत्त्वाचे विषय कायद्यानुसार केंद्राच्या ताब्यात येतात. मात्र, दिल्ली राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या किती तरी महत्त्वाच्या गोष्टींकडे (वाहतूक, प्रदूषण, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, उद्योगव्यवसाय) लक्ष देण्याऐवजी केजरीवाल पोलीस, प्रशासन आणि जमिनीवरून केंद्राशी दररोज भांडत बसले. केंद्र व केजरीवालांमधील या नळावरच्या भांडणाला दिल्लीकर कधीचेच कंटाळलेत. त्याचा मोठा फटका केजरीवालांना बसला. दिल्लीतील तीन महापालिका जनतेने पुन्हा भाजपकडे सोपविल्या. खऱ्या तर त्या तीन महापालिका म्हणजे भ्रष्टाचाराच्या बजबजपुरी. पण तरीही केजरीवाल नको, या हेतूने भाजपला सत्ता मिळाली. पंजाब, गोवा पाहता पाहता संधी असूनही हातातून निसटले. एवढे सगळे झाल्यानंतर केजरीवालांना शहाणपण आल्यासारखे वाटत होते. मोदींवर दररोज टीका करणे त्यांनी थांबविले. सुरुवातीला स्वत:कडे एकही खाते न घेणाऱ्या केजरीवालांनी सध्या पाणीवाटप खाते आपल्याकडे घेतले. शिक्षण क्षेत्रात आपने पहिल्यापासूनच चांगले काम सुरू केले होते. त्याची चांगली गती वाढविली. शाळांसाठी जवळपास आठ हजार नव्या खोल्या बांधल्या. शैक्षणिक कर्जासाठी योजना सुरू केली. त्यापाठोपाठ मोहल्ला क्लिनिकचे कामही बऱ्यापैकी चांगले सुरू केले. त्याचे फळ त्यांना मिळालेसुद्धा. बयाना पोटनिवडणुकीत त्यांनी भाजपचा दणदणीत पराभव केला. त्यावरून लागोपाठच्या पराभवातून केजरीवाल शिकल्याचा निष्कर्ष काढला जाऊ लागला होता. आपल्याला अडकाविण्याचा केंद्राचा डाव त्यांनी हाणून पाडल्याचे सांगितले जाऊ लागले. पण तेवढय़ातच त्यांचा संयम पुन्हा सुटू लागल्याचे दिसू दिसतंय. संसदीय सचिव हे लाभाचे पद घेतल्याप्रकरणी ‘आप’च्या २० आमदारांना निवडणूक आयोगाने अपात्र घोषित केले आणि राष्ट्रपतींनी तीन दिवसांतच त्यावर शिक्कामोर्तब केल्याने केजरीवाल संतापले. कारण विधानसभेच्या २० पोटनिवडणुका लढविणे सोपे नसल्याचे केजरीवालांच्या चांगलेच लक्षात आलेय. तेव्हापासून ते पुन्हा हळूहळू बिथरू लागले. मग नंतर संघर्ष सुरू झाला तो तीन वर्षपूर्तीसाठीच्या जाहिरातींवरून. मध्यंतरी कॅगच्या अहवालामध्ये जाहिरातींच्या दुरुपयोगावरून केजरीवाल सरकारवर काही ठपके होते. सरकारच्या निधीतून पक्षाच्या जाहिराती केल्या, हा त्यात प्रमुख आक्षेप होता. त्यानंतर आलेल्या एक-दोन अहवालांमध्ये व माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीतून केजरीवालांनी जाहिरातीसाठी उधळलेल्या पैशांचे अनेक किस्से समोर आले होते. त्या पाश्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने काही मार्गदर्शक सूचना केल्या होत्या. त्याआधारे मुख्य सचिव तीन वर्षपूर्तीच्या जाहिरातींना आक्षेप घेत होते आणि म्हणून केजरीवाल चिडले होते. त्यावरून सरकार व नोकरशाहीमध्ये बऱ्याच दिवसांपासून तणाव होता. त्याचा विस्फोट मुख्य सचिवांच्या मारहाणीत झाला. जशा मोदींकडून अपेक्षा आहेत, होत्या, तशाच अपेक्षा केजरीवालांकडूनही आहेत, होत्या. ७० पैकी ६७ जागा मिळविण्याचे देवदुर्लभ यश केजरीवालांच्या पारडय़ात दिल्लीकरांनी टाकलेय. पारंपरिक राजकारण्यांपेक्षा केजरीवाल काही तरी नवे करतील, असा आशावाद त्यामागे होता. पण सरलेल्या तीन वर्षांचा लेखाजोखा मांडताना काय हाती लागेल? अभूतपूर्व जनादेशाची संधी केजरीवाल कवडीमोल भावाने घालवीत असल्याचे प्राथमिक चित्र निर्माण होते. खरे तर केजरीवालांपासून सर्वानीच दोन गोष्टी आवर्जून शिकण्यासारख्या आहेत. शिक्षण आणि आरोग्यावरील त्यांच्या सरकारचा लक्षणीय भर. आप सरकारचे हे मॉडेल सर्वच राज्यांनी गिरवण्यासारखे आहे. पण हा प्रयोग शेवटच्या टोकापर्यंत नेण्याऐवजी केजरीवाल पुन्हा एकदा नळावरच्या भांडणात अडकत आहेत. भाजपच्या इशाऱ्यावर नोकरशाही नाचत असल्याचा आक्षेप काही अंशी नक्कीच खरा असला तरी मुख्य सचिवांना मारहाणीचे अजिबात समर्थन करता येणार नाही. अशा घटनांतून हस्तक्षेप करण्यासाठी भाजपला आयतेच कोलीत मिळणार आहे आणि ते त्यांनी मुख्यमंत्री निवासस्थानात पोलीस पाठवून त्याची चुणूक दाखविलीच आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. प्रयोग फसण्यापासून वाचविण्यासाठीची संधी अजूनही उपलब्ध आहे. अनावश्यक संघर्षांतून हाती काहीही लागणार नाही. त्यात फायदा होईल तो फक्त भाजपचाच. केजरीवालांमधील चलाख राजकारण्याला हे कधी समजणार.. देवच जाणो.
