|| रवींद्र रुक्मिणी पंढरीनाथ मागच्या लेखात आपण प्राचीन काळापासून ब्रिटिश आगमनापर्यंतच्या काळातील विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या वाटचालीचा धावता आढावा घेतला. ब्रिटिशांमुळे आपल्या देशाला नव्या वैज्ञानिक-तंत्रज्ञानीय क्रांतीची चाहूल लागली. त्यांनी भारतात रेल्वे, तार, पोस्ट अशा नव्या सुविधा आणल्या, हे खरे; पण त्यामागे त्यांचा उद्देश या महाकाय संपन्न वसाहतीचे अधिक चांगल्या पद्धतीने शोषण करता यावे, हा होता. भारतीय विज्ञान-तंत्रज्ञान परंपरेची आधीच क्षीण झालेली परंपरा ब्रिटिशांनी पद्धतशीरपणे खिळखिळी केली. येथील अठरापगड जातींनी जपून ठेवलेली कौशल्ये लयाला गेली आणि मौखिक परंपरेने चालत आलेले ज्ञानही उतरणीला लागले. दीडशे वर्षे राज्य केल्यावर ब्रिटिशांनी हा देश सोडला, तेव्हा येथे कारखानदारी सोडाच, विज्ञान-तंत्रज्ञानाचा इमला उभारण्यासाठी पायाभरणीही केलेली नव्हती. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर नेहरूंनी गांधींचा ग्रामीण पुनरुत्थानाचा मार्ग नाकारून औद्योगिक संस्कृतीला प्राधान्य देणारे तंत्रज्ञानाभिमुख विकासाचे प्रतिमान स्वीकारले. त्यामुळे कृषीआधारित ग्रामरचना डबघाईला आली आणि शेती व गाव सर्वार्थाने लयाला जाण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. असे असले तरी नेहरूंचा हा निर्णय त्या काळी जगभर प्रचलित असणाऱ्या आधुनिक विचारप्रणालीला अनुसरून होता, हे मान्य करावे लागेल. परदेशात शिकून मायदेशी परतलेल्या आदर्शवादी शास्त्रज्ञ-तंत्रज्ञांच्या मदतीने नेहरूंनी आधुनिक भारताची पायाभरणी केली. आयआयटी, राष्ट्रीय प्रयोगशाळा, अवकाश संशोधन, अणुशक्ती व मूलभूत विज्ञान या क्षेत्रांतील प्रयोगशाळा ही सर्व नेहरूयुगाची देण आहे. आधुनिक विज्ञानाशी तोंडओळख नसणाऱ्या आपल्या खंडप्राय देशात साक्षरतेपासून सुरुवात करून सर्वोत्कृष्टतेचा ध्यास घेणाऱ्या संस्था निर्माण करणे व त्यातून वैज्ञानिक-तंत्रशास्त्रज्ञांच्या पिढय़ा घडविणे ही साधी बाब नाही; पण स्वातंत्र्याच्या पहिल्या दोन-तीन दशकांत केलेल्या वैज्ञानिक प्रगतीचा वेग, दिशा व समाजाभिमुखता आपण पुढे कायम टिकवू शकलो नाही, हे सत्य आहे. तेव्हा ज्या गोष्टींचे बीजारोपण व संगोपन झाले होते, त्यांची फळे आपण आता चाखत आहोत, हे मात्र आपल्याला विसरून चालणार नाही. वर्तमानाची आव्हाने आज संख्येने जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा वैज्ञानिक-तंत्रवैज्ञानिकांचा ताफा भारताजवळ आहे. अवकाश संशोधन, अणुविज्ञान आणि संगणकाचे सॉफ्टवेअर या क्षेत्रांत जगाने दखल घ्यावी असे आपले कर्तृत्व आहे; पण या सत्तर वर्षांत भारतात केलेल्या संशोधनाबद्दल एकाही वैज्ञानिकाला आपल्या क्षेत्रातील नोबेल किंवा तत्सम सर्वोच्च पुरस्कार मिळू शकला नाही. आपल्या देशातील हुशार तरुण येथे शिक्षण घेऊन परदेशात जातात व आपले कर्तृत्व तिथे सिद्ध करतात. यातून आपल्या संशोधन संस्थांमधील पर्यावरण उत्कृष्टतेला पूरक नाही, हेच अधोरेखित होते. आपल्यापुढील आव्हानांची यादी मोठी आहे; पण सूत्ररूपाने आपल्याला काही गोष्टी खचितच सांगता येतील - १. भारतीय समाजमानसातील विज्ञानविरोधी वातावरण : ‘बाबा वाक्यं प्रमाणम’ मानणाऱ्या, प्रश्न विचारण्यास उद्धटपणा समजणाऱ्या आपल्या समाजात चौकस बुद्धी विकसित होण्यास आधीच कमी वाव आहे. त्यातून अलीकडच्या काळात आपला खरा वारसा समजून न घेता केवळ पोकळ अहंकाराचे ढोल बडविण्यास आलेले महत्त्व लक्षात घेता, या देशात कोणा गुणी विद्यार्थ्यांस संशोधक व्हावेसे का वाटेल, हाच प्रश्न आपल्याला पडायला हवा. २. शिक्षण पद्धतीद्वारे होणारा शिक्षणाचा विध्वंस : गेल्या काही दशकांत आपली शिक्षण पद्धती पार लयाला गेली असून आपण तिच्याद्वारे फक्त पाठांतर करणारे पोपट तयार करीत आहोत. जी थोडीफार गुणवत्ता या व्यवस्थेत शिल्लक होती, ती शिक्षणाच्या बाजारीकरणाने संपवली. मातृभाषेतून शिक्षण या वैज्ञानिक सत्याकडे आपण पाठ फिरवली आणि गणवेशाच्या भपक्यावरून शाळांची गुणवत्ता जोखू लागलो, तेव्हाच आपल्या उतरणीला सुरुवात झाली होती. आता नामवंत शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी महागडे क्लास लावणे हा राजमार्ग झाला आहे. त्यामुळे बुद्धिमान पण गरीब विद्यार्थ्यांमधील नैराश्य वाढते, त्याचबरोबर या शिक्षण संस्थांमधील शिक्षणाचा स्तरही प्रतिवर्षी घसरत आहे, याची साक्ष त्यातील प्राध्यापक नक्कीच देतील. ३. पालकांचा अडाणीपणा आणि धनलोभ : वैज्ञानिक संशोधन ही तंत्रज्ञानीय प्रगतीची पूर्वअट असते, हे आपण जाणतोच; पण आपल्या देशातील किती पालकांना आपल्या पाल्याने संशोधक व्हावे, असे वाटते? मुलाने क्रिकेटर व्हावे, मुलीने मॉडेल व्हावे, हुशार मुलाने/मुलीने आयआयटीत जावे.. या साऱ्यांच्या मागे कारण एकच- तिथे बखळ पैसा व ग्लॅमर आहे (असा समज आहे). मूलभूत संशोधनाची क्षमता असणारे व त्यासाठी उत्सुक असणारे किती तरी विद्यार्थी अखेरीस पालकांच्या हट्टाखातर गुमान इंजिनीयरिंग किंवा मेडिकलची वाट धरतात. मागच्या पिढीच्या तुलनेत या पिढीला अनेकपट पर्याय उपलब्ध आहेत हे कोणी तरी जुन्या पिढीला पटवून देण्याची गरज आहे. (उत्तम संशोधन करून पीएचडी मिळविणाऱ्याला प्राध्यापकाची नोकरी मिळविण्यासाठी लाखो रुपये मोजण्याची तयारी ठेवावी लागते, हेही वास्तव आहेच.) ४. महाविद्यालये व विद्यापीठे यातील प्रतिकूल वातावरण : सर्व प्रगत देशांत महत्त्वाच्या संशोधनाचे बहुसंख्य ‘लीड्स’ महाविद्यालये आणि विद्यापीठे येथील कामातून मिळतात. काही बाबतीत तर त्या पातळीवरील संशोधनाला नोबेल मिळाल्याचीही उदाहरणे आहेत. त्यासाठी संशोधकाला योग्य त्या सुविधा पुरविणे, त्याला आपल्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींशी संवाद करण्याची संधी मिळणे आणि उत्तरदायित्वाची जाणीव ठेवून कामाचे स्वातंत्र्य असणे एवढय़ाच गोष्टी पुरतात; पण बहुसंख्य संस्थांमध्ये याची वानवा आहे. त्यामागे संसाधनाची कमतरता हे कारण आहेच, पण त्याशिवाय संस्थाचालक, वरिष्ठ प्राध्यापक, विभागप्रमुख इ.ना संशोधनाची कदर नसणे, व्यक्तिगत हेवेदावे व क्षुद्र राजकारण ही कारणेही प्रामुख्याने आढळतात. वरिष्ठांनी केवळ सत्तेचा माज दाखविण्यासाठी संशोधन कुजविल्याची असंख्य उदाहरणे सापडतील. स्त्रिया, ग्रामीण संशोधक यांच्या विशेष समस्या : आपल्या देशातील संशोधन क्षेत्रातील उत्कृष्टतेची बेटे बहुधा मोठय़ा शहरांत आहेत. त्यांच्यापासून दूर असणाऱ्या ग्रामीण क्षेत्रात तर तिथल्या कामाची व कार्यक्रमांची गंधवार्ताही पोहोचत नाही, तर त्यांचा परिचय करून घेणे दूरच राहिले. डिजिटल युगात भौगोलिक अंतर अप्रस्तुत ठरते, पण मानसिक अंतर कापण्यासाठी मात्र ग्रामीण युवकांच्या मनाची तयारी करून घ्यावी लागेल. संशोधन करू इच्छिणाऱ्या स्त्रियांची ऐन उमेदीची वर्षे लग्न, मुलांना जन्म देणे व त्यांचे संगोपन यातच खर्च होतात. कारण स्त्रीने सतत घर व करिअर यांच्यात संतुलन राखीत (म्हणजेच प्रारंभीच्या काळात करिअरला गौण स्थान देत) आपले अस्तित्व सिद्ध केले पाहिजे, असे आपला समाज मानतो. तिला बहुतेक वेळी घरच्या व्यक्तींची योग्य साथ मिळत नाही. म्हणून संशोधनाच्या स्पर्धात्मक जगात ती मागे पडते. ५. राष्ट्रीय संशोधन संस्थांतील नोकरशाही व क्षुद्र राजकारण : आपल्या देशातील संशोधनावरील खर्चाचा सर्वात मोठा वाटा या संस्थांना मिळतो. संशोधनाच्या सुविधा, आर्थिक स्थैर्य व प्रतिष्ठा या जमेच्या बाजू असल्या, तरी येथील संशोधकांच्या हातून (अपवाद वगळता) आंतरराष्ट्रीय पातळीचे काम फारसे होत नाही. कारण गुणवत्तेपेक्षा वरिष्ठांची मर्जी सांभाळणे येथे महत्त्वाचे ठरते आणि सार्वजनिक क्षेत्राचे सारे दोष इथेही आढळतात. ६. धोरणलकवा आणि इच्छाशक्तीचा अभाव : शिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, संशोधन या सर्व बाबींसाठी आपल्या अंदाजपत्रकातील तरतूद अतिशय तुटपुंजी आहे. तिच्यात घसघशीत वाढ करणे, त्यासोबत उत्तरदायित्वाचे निकष नेमून देणे या गोष्टी करणे आवश्यक आहेत, तसेच शक्यही; पण त्या बाबतीत मोठे निर्णय घेण्याची इच्छाशक्ती राजकीय पुढारी व नोकरशाही दोघांकडेही नाही. त्यामुळे अनेक आयोग नेमले जातात, माध्यमांतून चर्चा झडतात. तरीही पुतळे उभारण्यासाठी हजारो कोटी खर्चणारा देश गुणवंत विद्यार्थ्यांना पुरेशी शिष्यवृत्ती देण्यासाठी पैसा खर्च करू शकत(?) नाही. आपण व्यवस्थेच्या नावाने खडे फोडण्यात बराच वेळ आणि शक्ती खर्च करू शकतो; पण ही व्यवस्था आपणच बनवलेली आहे व स्वत:पासून सुरुवात करून आपण काही प्रमाणात ती बदलू शकतो, हे आपल्याला कळेल तो सुदिन. ravindrarp@gmail.com
