‘‘ही हवामान बदल परिषद नव्हे, प्रसिद्धी मोहीम आहे. त्यामुळे ती अपयशी ठरली हे काही गुपित राहिलेले नाही.’’ पर्यावरणवादी कार्यकर्ती ग्रेटा थनबर्ग हिचे ग्लासगो हवामान बदल परिषदेबाबतचे हे परखड मत. ते खरे की खोटे ठरेल, परिषदेचे फलित काय, हे समजण्यासाठी काही काळ जावा लागेल. पण, या परिषदेत अनेक देशांच्या नेत्यांनी केलेल्या मोठमोठय़ा घोषणांना प्रसिद्धी देतानाच त्याच्या फोलपणाची भीतीही माध्यमांनी अधोरेखित केली आहे. ‘कर्बउत्सर्जनाबाबत पारदर्शकता हा कळीचा मुद्दा कायम आहे’, याकडे ‘द गार्डियन’ने लक्ष वेधले आहे. याआधीच्या २०१५ च्या पॅरिस हवामान करारात विविध देशांनी कर्बउत्सर्जन घटवण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले. मात्र, या वचनपूर्तीचे मोजमाप आणि नोंदीतील पारदर्शकतेचा मुद्दा आपण अद्याप निकाली काढलेला नाही. त्यामुळे वचनपूर्तीतील कामगिरीच्या नोंदी सुयोग्य आणि पारदर्शक असणे ही कोणताही हवामान करार यशस्वी होण्यासाठी अत्यावश्यक बाब असल्याचे हा लेख सांगतो. ग्लासगो हवामान बदल परिषदेत नेत्यांनी पर्यावरण संवर्धनाबाबत गंभीर असल्याची प्रतिमा तयार केली. पण ती पुरेशी नाही. या घोषणांतील विश्वसनीयता हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे आणि ती कृतीतूनच दाखवून द्यावा लागेल, असे ‘द गार्डियन’च्याच दुसऱ्या एका लेखात म्हटले आहे. ‘हवामान बदल परिषद आणि त्यात सहभागी झालेल्या नेत्यांच्या संकल्पांबाबत देशोदेशी काय प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत, याचा आढावा ‘बीबीसी’ने घेतला आहे. चीन, अमेरिका, रशिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, इराण, नायजेरिया, सौदी अरेबिया आदी देशांचा कानोसा घेण्याचा प्रयत्न त्यात करण्यात आला आहे. त्यातला रशियासंदर्भातील उल्लेख लक्षणीय आहे. हवामान बदलाच्या संकटाबाबत जगभरात तावातावाने चर्चा झडत असताना रशिया सरकारमध्ये मात्र त्याचे प्रतिबिंब फारसे उमटताना दिसत नाही. रशियाचे तापमान जागतिक सरासरीपेक्षा २.५ पट वेगाने वाढत असूनही हवामान बदलाबाबत तिथे आणीबाणीची स्थिती असल्याचे वाटत नाही, असे निरीक्षण या वृत्तलेखात नोंदविण्यात आले आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन या परिषदेत प्रत्यक्ष हजर नव्हते. रशियाने २०६० पर्यंत कर्बउत्सर्जन शून्यावर आणण्याचे लक्ष्य जाहीर केले खरे, पण या देशाची ऊर्जेची भूक मोठी आहे. हवामान बदल होतो आहे, हे रशियाने मान्य केले हे बरेच झाले. पण, रशिया सरकार परग्रहावर असल्यासारखे वाटावे, अशी स्थिती आहे, ही ‘ग्रीनपीस रशिया’चे यासिली याब्लोकोव्ह यांचे निरीक्षण मार्मिकच म्हणावे असे. कर्बउत्सर्जनाची मोठी किंमत अप्रगत देशांना चुकवावी लागते, हे सोदाहरण मांडणारा इलेन जॉन्सन सरलिफ या नोबेल विजेतीचा (२०११) लेख ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’मध्ये आहे. गेल्या काही दशकांत हवामान बदलाने आफ्रिका खंडात हाहाकार माजवला. मोझांबिक आणि झिम्बाब्वे हे देश दोन वर्षांपूर्वीच्या ईडाई चक्रीवादळातून अद्याप सावरू शकलेले नाहीत. मादागास्कर हा उपासमारीच्या सावटाखाली आहे. कर्बवायू उत्सर्जनात आफ्रिका खंडाचा वाटा (दक्षिण आफ्रिका वगळून) ०.५५ टक्के आहे. मात्र, दशकानुदशके हवामान बदलाचा मोठा फटका आफ्रिकेतील देश सहन करत आले आहेत. त्यांना मदतीत नेहमीच हात आखडता घेणाऱ्या प्रगत देशांनी आता तरी ठोस कृती करावी, असे आवाहन त्यांनी या लेखाद्वारे केले आहे. या परिषदेला चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपींग उपस्थित नव्हते. त्यावरून अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन यांनी टीका केली. ‘चीनच्या नेतृत्वाने परिषदेत उपस्थित नसणे ही घोडचूक ठरेल’, असे बायडेन म्हणाले. त्यास चिनी परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांनी प्रत्युत्तर दिले. त्यास चिनी माध्यमांनी मोठी प्रसिद्धी दिल्याचे दिसते. हवामान बदलासंदर्भातील जागतिक सहकार्याबाबत चीन गंभीर असून, वास्तववादी कृती करत असल्याचा दावा करत वांग यांनी पाश्चात्त्य देशांना टोला लगावला आहे. कर्बउत्सर्जनाचा कळसाध्याय आणि शून्य कर्बउत्सर्जनाचे लक्ष्यच जाहीर करून चीन थांबला नाही, तर हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी धोरणेही आखली आहेत, असे ‘साऊथ चायना मॉर्निग पोस्ट’च्या वृत्तलेखात म्हटले आहे. चीन सरकारपुरस्कृत ‘ग्लोबल टाइम्स’ने पर्यावरण संवर्धनासाठी चीन कसे जगाचे नेतृत्व करत आहे, असे चित्र मांडण्याचा प्रयत्न एका लेखाद्वारे केला आहे. बायडेन यांच्या टीकेवर चीनचे संयुक्त राष्ट्रांतील स्थायी अधिकारी झांग जून यांचे एक ट्वीट चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते. ‘‘हवामान बदलाबाबतच्या कृतींना चीनचा संपूर्ण पाठिंबा आहे. पॅरिस करारातून बाहेर पडणाऱ्यांपैकी आम्ही नाहीत,’’ अशी खोचक टीका त्यांनी अमेरिकेवर केली. डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष असताना अमेरिका पॅरिस करारातून बाहेर पडली होती, याचा संदर्भ त्यास होता. अमेरिकेत सत्तांतर होताच नवे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी पॅरिस हवामान करारात अमेरिकेला पुन्हा सहभागी करून घेतले. मात्र, अशा धरसोडपणामुळेच हवामान बदलाबाबत विश्वसनीयतेचा प्रश्न उपस्थित होतो, हे माध्यमांनी अधोरेखित केले. संकलन : सुनील कांबळी
