मानीव अभिहस्तांतरणाची (डीम्ड कन्व्हेअन्स डीड) प्रक्रिया वेगाने आणि कोणत्याही कटकटीविना व्हावी यासाठी मागील काँग्रेस आघाडी सरकारने सात वर्षांपूर्वी निर्णय घेतला होता. या प्रक्रियेमुळे अनेक सोसायटय़ांचे सदस्य राहत असलेल्या इमारतीखालील जमिनीचे मालक झाले. परंतु, नंतर याच काँग्रेस सरकारने भोगवटा प्रमाणपत्र असल्याशिवाय हस्तांतरण प्रक्रिया होणार नाही. असे खुसपट काढणारे परिपत्रक काढल्याने मानीव हस्तांतरण प्रक्रिया करताना अडथळे येत आहेत. हे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी येत्या जुलैमधील विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात येईल, असे आश्वासन आमदार रवींद्र चव्हाण यांनी ‘महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशन’ने डोंबिवलीत रविवारी काढलेल्या मोर्चाच्या वेळी दिले. एक हजाराहून अधिक सोसायटय़ांचे मानीव अभिहस्तांतरणाचे आदेश भोगवटा प्रमाणपत्र नाही म्हणून मुद्रांक शुल्क विभागाने रखडून ठेवले आहेत. मुद्रांक विभागाच्या या अडेल भूमिकेचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्र सोसायटी वेल्फेअर असोसिएशनतर्फे डोंबिवलीत मोर्चाचे आयोजन केले होते. सोसायटय़ांचे पदाधिकारी या मोर्चात सहभागी झाले होते. पाथर्ली ते डोंबिवली रेल्वे स्थानकादरम्यान हा मोर्चा काढला. असोसिएशनचे अध्यक्ष रमेश प्रभू, नगरसेवक मनोज घरत, दीपक भोसले, सुनील शर्मा या मोर्चात सहभागी झाले होते.
