नगरसेवक आणि प्रशासनाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह; आयुक्तांनी लक्ष घालण्याची कर्मचाऱ्यांची मागणी कल्याण-डोंबिवली पालिकेतील सर्वसाधारण घेण्यात येत असलेल्या स्वा. विनायक दामोदर सावरकर सभागृहाची गेल्या सात महिन्यांपूर्वी प्रशासनाने गायत्री कन्स्ट्रक्शन या ठेकेदाराकडून दुरुस्ती व डागडुजी करून घेतली होती. या कामाच्या बदल्यात ठेकेदाराला सुमारे १६ लाख रुपयांचे देयक पालिकेने अदा केले. असे असताना दुरुस्तीला सात महिने उलटत नाहीत; तोच पाऊस सुरू झाल्यानंतर सभागृहात पावसाची गळती सुरू झाली आहे. सभागृहाशिवाय पालिका मुख्यालयातील काही अधिकाऱ्यांची दालने, स्वच्छतागृहांमध्ये पावसाच्या पाण्याची टिपटिप सुरू असल्याने कर्मचारी, अभ्यंगतांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. पालिका निवडणूक झाल्यानंतर डिसेंबरमध्ये सभागृह दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले. गायत्री कन्स्ट्रक्शन या ठेकेदाराला हे दुरुस्तीचे काम देण्यात आले. दोन महिने हे काम सुरू होते. एवढे भक्कम काम करूनही पाऊस सुरू झाल्यानंतर सभागृहात पावसाची गळती सुरू झाली आहे. मनसेचे नगरसेवक मंदार हळबे, भाजपचे नगरसेवक राजन आभाळे यांनी सभागृहात होणाऱ्या गळतीविषयी प्रशासनाकडे नाराजी व्यक्त केली. लाखो रुपये खर्च करून प्रशासन डागडुजी करते आणि त्या कामाला लगेच गळती लागत असेल तर ते काम निकृष्ट असल्यामुळेच हा प्रकार झाला आहे, अशा प्रतिक्रिया नगरसेवकांनी दिल्या आहेत. विशेष म्हणजे सभागृह दुरुस्तीचे कोणतीही निविदा प्रक्रिया न करता ठेकेदाराला हे काम देण्यात आले. पालिकेच्या बांधकाम विभागातील एका कर्मचाऱ्याचा नातेवाईक आणि एक लाचखोर निलंबित अभियंता यांच्या सहमतीने अशी बांधकामे ठरावीक ठेकेदारांना (नातेवाईक कंपनी) देऊन कामांच्यापेक्षा फक्त देयक काढण्याची कामे वर्षांनुवर्षे करण्यात येतात, असे एका पालिका सूत्राने सांगितले. आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष पालिका सभागृहात गळती होत आहे, त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराला जाब विचारण्याऐवजी स्थायी समितीने प्रशासनाने कायरेत्तर मंजुरीसाठी पटलावर ठेवलेला ठेकेदाराचा १६ लाखांचे देयक मंजुरीचा विषय ५(२)(२) या नियमाने मंजूर केला. या नियमाने अत्यावश्यक खर्चासाठी मंजुरी दिली जाते. असे असताना ठेकेदार कंपनीची पाठराखण स्थायी समितीने केल्याने टीका होत आहे. पालिकेच्या बांधकाम विभागातील एक कर्मचारी आणि निलंबित लाचखोर अभियंता यांच्या नातेवाईक कंपनीकडून ही कामे संगनमताने केली जातात, असे पालिकेतील चर्चेतून समजते. दुर्गाडी खाडीकिनारी ३९ लाख रुपये खर्च करून सीआरझेड क्षेत्रात तात्पुरता गोठा उभारण्याचे काम असेच करण्यात आले आहे. याबाबत एका जागरूक नागरिकाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली आहे. आयुक्ताच्या भूमिकेबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
