कर्ज वाटपावर आक्षेप, तर परप्रांतीय फेरीवाल्यांमुळे बँकांमध्ये भीती भाईंदर: ‘पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी’ योजने अंतर्गत मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील १७१९ फेरीवाल्यांना १० हजार रुपयांचे कर्ज पालिका प्रशासनामार्फत देण्यात आले आहे. यात आतापर्यंत १० हजारांहून अधिक फेरीवाल्यांचे अर्ज प्रशासनाने भरून घेतले असून अजून ९६२ फेरीवाल्यांची प्रक्रियादेखील पूर्ण झाल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. टाळेबंदीमुळे फेरीवाल्यांवर उपासमारीची वेळ आली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या ‘पंतप्रधान पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी’ योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय मीरा-भाईंदर महापालिकेने घेतला. या योजनेअंतर्गत फेरीवाल्यांना खेळत्या भांडवलासाठी कर्जरूपात १० हजार रुपये देण्यात येत आहे. या कर्जाची फेरीवाल्यांना १० हप्त्यांमध्ये परतफेड करावी लागणार आहे. नियोजित काळात कर्जाची परतफेड केल्यास व्याज दरात अनुदान देखील देण्यात येणार आहेत. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या सर्वेक्षणानुसार शहरातील १० हजार फेरीवाल्यांचे अर्ज पालिकेमार्फत भरण्यात आले आहेत. या फेरीवाल्याची कागद पळताळणीची प्रक्रिया राबवण्यात येत असून सर्वेक्षणात नसलेल्या फेरीवाल्यांची नव्याने नोंद करण्यात येत आहे. त्याच प्रकारे गरजू फेरीवाल्यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे काम करण्यात येत आहे. आतापर्यंत २६०१ फेरीवाल्यांच्या कागदपत्रांची पळताळणी पूर्ण झाली असून त्यापैकी १७१९ फेरीवाल्यांना कर्ज उपलब्ध झाले आहे. तसेच त्याची माहिती केंद्र शासनाच्या डॅश बोर्डवर उपलब्ध असल्याची माहिती समाज कल्याण विभाग अधिकारी दीपाली पोवार यांनी दिली. मीरा-भाईंदर महानगरपालिका प्रशासनाकडून फेरीवाल्यांना कर्जपुरवठा करण्याकरिता फेरीवाला समिती सदस्यांपैकी चार सदस्यांची निवड करण्यात आली आहे. या सदस्यांना कोणतीही माहिती देण्यात येत नसून परस्पर कर्ज वाटप होत असल्याचे आरोप समिती सदस्य अनिल खेडेकर यांनी केले आहेत. त्यामुळे या कर्ज वाटपावर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. अनेकांचे बँक व्यवहारदेखील वाईट फेरीवाल्याना कर्ज पुरविण्याकरिता पालिका प्रशासनाकडून शहरातील ३० हून अधिक जागतिक बँकेशी संपर्क साधण्यात आला आहे. मात्र हे फेरीवाले बहुतांश उत्तरप्रदेश आणि मध्य प्रदेश राज्यातले असून त्याचे बँक व्यवहारदेखील वाईट असल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे अशा फेरीवाल्यांना कर्ज देण्यास बँकांच्या मनात भीती येत आहे. तर हे व्यवहार सुरळीत व्हावे म्हणून ‘मे बी डिजिटल’ ही मोहीम पालिकेमार्फत सुरू केली असून फेरीवाल्यांना त्याद्वारे योग्य पद्धतीने ऑनलाइन फरतफेड करण्याचे मार्गदर्शन देण्यात येत आहे.
