कल्याण – वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र विहित वेळेत नुतनीकरण न केल्यास ५० रूपये विलंब शुल्क आकारणीला स्थगिती देण्याची मुंबई बस मालक संघटनेची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढल्याने राज्याच्या परिवहन विभागाने उपप्रादेशिक परिवहन विभागांना वाहन मालकांकडून विलंब शुल्क आकारणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

रिक्षा संघटना, बस मालक संघटना किंवा इतर वाहन संघटनांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता हा विलंब शुल्क आकार उपप्रादेशिक परिवहन विभागांंनी सुरू केल्याने तो अन्यायकारक आहे, असा इशारा देत हा विलंंब आकार रिक्षा, वाहन मालक संघटनांना विहित मुदत देत, याविषयी जागृती करत मग आकारावा, अशी मागणी रिक्षा चालक मालक युनियन डोंबिवली शाखेने कल्याण उपप्रादेशिक परिवहन विभागाचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी रमेश कल्लुरकर यांच्याकडे केली आहे.

या मागणीचा विचार केला नाही तर रिक्षा चालक आंदोलन करतील, असा इशारा रिक्षा संघटनेचे अंकुश म्हात्रे, शेखर जोशी, भिकाजी झाडे, विश्वंभर दुबे, सुरेंद्र मसाळकर, विष्णू डोईफोडे यांनी दिला आहे.

हेही वाचा >>> ठाणे जिल्ह्यातील गावोगावचे डोह आटले, पशुधनाची पाण्यासाठी भटकंती

वाहनाचे योग्यता प्रमाणपत्र विहित वेळेत वाहन मालकाने उपप्रादेशिक परिवहन विभागाकडून नुतनीकरण केले नाही तर केंद्र शासनाने केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याने संबंधित वाहन चालकांकडून ज्या दिवशी योग्यता प्रमाणपत्र नुतनीकरणाची मुदत संपली आहे, त्या दिवसापासून प्रति दिन ५० रूपये विलंंब शुल्क आकारावे, असा नऊ वर्षापूर्वी आदेश काढला होता. हा आदेश वाहन मालकांंवर अन्यायकारक असल्याने मुंबई बस वाहन संघटनेने या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊन या आदेशाला स्थगितीची मागणी केली होती. मागील आठ वर्षापासून ही याचिका उच्च न्यायालयात सुरू होती.

गेल्या महिन्यात मुंबई बस मालक संघटनेची याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली. परिवहन आयुक्त विवेक भिमनवार यांनी केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याप्रमाणे योग्यता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत नुतनीकरण न करणाऱ्या वाहन चालकांकडून विलंबाची तारीख पाहून प्रति दिन ५० रूपये विलंब शुल्क आकारणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

हेही वाचा >>> ठाकरे यांच्या ‘मशाल चिन्हा’चे बूथ लावल्याने दोघांना मारहाण

या आदेशाची अंमलबजावणी सुरू झाल्याने यात रिक्षा चालक भरडले जाणार आहेत, अशी शक्यता व्यक्त करत रिक्षा संघटनेने अशाप्रकारे विलंब आकार यापुढेपासून आकारण्यापूर्वी रिक्षा चालकांसह इतर वाहन मालकांमध्ये याविषयी जनजागृती करावी. रिक्षा संघटनेकडे या विषयी चर्चा करावी, मग या निर्णयाची अंमलबजाणी करावी, अशी मागणी रिक्षा संघटनेने केली आहे.

रिक्षा संघटनेचा विलंब शुल्क आकारणीस विरोध नाही. फक्त याविषयी परिवहन विभागाने पहिले जागृती करावी. योग्यता प्रमाणपत्र मुदत संपलेल्या रिक्षेसह इतर वाहन चालकांना काही मुदत द्यावी. या गोष्टीचा प्राधान्याने विचार परिवहन विभागाने करावा. अंकुश म्हात्रे – पदाधिकारी, रिक्षा चालक मालक संघटना.

हा निर्णय यापूर्वीपासूनचा आहे. फक्त यासंदर्भातची एक याचिका उच्च न्यायालयात सुरू होती. ती याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे आकार सुरू केला आहे. रिक्षा संघटनेची मते जाणून घेऊ. रमेश कल्लुरकर– उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, कल्याण.