घनकचरा प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केल्याने उच्च न्यायालयाने कल्याण डोंबिवली महापालिका हद्दीत नव्या बांधकाम परवानग्या देण्यास प्रशासनाला बंदी घातली आहे. या बंदी आदेशामुळे शहरात दर महिन्याला तयार होणाऱ्या सुमारे दोन हजार घरांचे (सदनिका) बांधकाम ठप्प झाले आहे. या बांधकाम परवानग्यांच्या माध्यमातून महापालिकेला मिळणारा काही कोटी रुपयांचा महसूल बुडाल्याने आधीच तिजोरीच्या खडखडाटामुळे विकासकामांवर संक्रांत ओढवली असताना महापालिकेपुढे नवे आर्थिक संकट उभे राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. घनकचरा प्रकल्प राबवण्यास कल्याण डोंबिवली महापालिका मागील आठ वर्षांपासून टाळाटाळ करीत आहे. याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने शहरातील नव्या बांधकाम प्रकल्पांना परवानगी देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश महापालिकेस दिले आहेत. त्यामुळे जवळपास ५० गृहप्रकल्पांना खीळ बसल्याचे चित्र पुढे येत असतानाच नव्याने सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या दोन हजार घरांचे बांधकाम ठप्प झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. न्यायालयाने फटकारल्यामुळे नगररचना विभागाने वास्तुविशारदकांचा एकही प्रस्ताव पुढे नेलेला नाही. त्यामुळे वाढीव बांधकाम परवानग्या देण्याचे प्रस्तावही रखडले आहेत. याशिवाय यापूर्वी सुरू झालेल्या बांधकामांना जोता प्रमाणपत्र देण्याचे कामही थांबविण्यात आले असून यामुळे नवी बांधकामे ठप्प झाली आहेत. न्यायालयाच्या आदेशापूर्वी शहरात मोठय़ा प्रमाणावर बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्यापैकी काही इमारतींना अद्याप भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही.विकास हस्तांतरण हक्काचा वापर करत जुन्या प्रस्तावांना वाढीव मंजुरी देण्याचे अनेक प्रस्ताव नगररचना विभागाकडे दाखल झाले आहेत. यापूर्वी बांधकाम परवानगी मिळालेल्या प्रस्तावांना वाढीव मंजुऱ्या देण्यासंबंधी न्यायालयाचे ठोस आदेश आलेले नाहीत. मात्र, नगररचना विभागाचे अधिकारी ताकही फुंकून पिऊ लागल्याने वाढीव मंजुऱ्यांचे प्रस्तावही प्रलंबित आहेत, अशी माहिती शहरातील एका वास्तुविशारदकाने दिली. महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात नगररचना विभागामार्फत वर्षांला ९० कोटी रुपयांचे उत्पन्न विशेष अधिनियम वसुलीमार्फत दाखविण्यात आले आहे. हा महसूल नगररचना विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या परवानग्यांच्या माध्यमातून मिळतो. हा महसूल बुडू लागल्याने पालिकेच्या उत्पन्नाचे गणितही बिघडू लागले आहे.* महापालिकेच्या नगररचना विभागातून दर महिन्याला सुमारे १०० ते २०० बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव मंजूर केले जातात.* एका महिन्यात सुमारे एक ते दोन हजार सदनिका कल्याण डोंबिवली शहराच्या विविध भागांत तयार होतात.भगवान मंडलिक, कल्याण
