ठेकेदार झाडं कापायला असंख्य माणसं घेऊन आला की 'त्या' झाडाला घट्ट मिठ्या मारून उभ्या राहायच्या ‘पेड कटने नही देंगे'च्या घोषणा द्यायच्या. आज त्या होत्या म्हणून शेकडो झाड्यांच्या कत्तली होण्यापासून वाचल्या, जंगल वाचलं, हजारो पक्षी, प्राण्यांचं घर वाचलं. आज या आंदोलनाला ४५ वर्षे झाली. जंगल वाचवण्यासाठी खेड्यातील महिलांनी अनोख्या पद्धतीनं लढवलेल्या या आंदोलनाची दखल गुगलनं ही घेतली आणि डुडलच्या माध्यमातून संपूर्ण जगापर्यंत हे आंदोनल पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. एप्रिल १९७३ मध्ये अलकनंदा खोऱ्यातील मंडल गावात ‘चिपको’ आंदोलनाची सुरुवात झाली. अलकनंदा खोऱ्यातील जंगलाचा एक भूभाग क्रीडा साहित्य तयार करणाऱ्या एका कंपनीला देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध करण्यातून आंदोलन उभे राहिले. ‘दाशैली ग्राम स्वराज्य संघ’ या स्थानिक संस्थेने शेतीची अवजारे तयार करण्यासाठी राज्य सरकारकडे याच जंगलात वृक्षतोड करण्याची परवानगी मागितली होती; ती नाकारली गेली होती. त्यामुळे साहजिकच व्यापारी कंपनीला दिलेल्या परवानगीला लोकांनी विरोध केला. त्यातून ‘चिपको’ आंदोलन उभे राहिले. त्यात गौरादेवी, सुदेशादेवी, बचनीदेवी यांसारख्या स्त्रिया हिरिरीने उतरल्या. गौरादेवीने गावागावांत फिरून स्त्रियांना एकत्र आणले आणि जंगलात ‘चिपको’ आंदोलन सुरू केले. जंगलात तब्बल अडीच हजार झाडांचा लिलाव त्यावेळी करण्यात आला. गावातील आंदोलकांनी विरोध केला, तरीही लिलाव झालाच. ठेकेदारांना लोकांच्या विरोधाची कल्पना होती. त्यांनी कार्यकर्त्यांना लोकांची जुनी देणी देण्याच्या निमित्ताने चामोलीत बोलावून घेतले. त्यांच्या गाफीलपणाचा गैरफायदा घेऊन त्यांनी गुपचूप रेनीच्या जंगलात मजूर पाठविले. एका छोट्या झाडांची कत्तल करण्यासाठी आलेल्या मजुरांना पाहिलं आणि धावत गावात ही खबर दिली. पण, गावात फक्त १५-२० स्त्रिया आणि काही छोटी मुले होती. पुरुष मंडळींना निरोप कळवून ते परत येईपर्यंत दोन-तीन दिवस लागणार. तोपर्यंत जंगलतोड अटळ होती. हे लक्षात येताच गावातील महिला आपल्या मुलांसह जंगलात आल्या. बायकांसह सगळी लहान मुलं झाडाला चिकटून उभी राहिली. ठेकेदारांनी स्त्रियांना विवस्त्र करण्याच्या धमक्या दिल्या. पण, एकीनीही ठेकेदारांच्या धमक्यांना भीक घातली नाही. शेवटी मजूरांनी माघार घेतली. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी भारतात झालेलं हे पहिलंच अनोखं आंदोलन होतं. पुढे हे आंदोलन 'चिपको' आंदोलन म्हणून ओळखलं जाऊ लागलं.
