औद्योगिक क्षेत्रालाच महत्त्व देणाऱ्या चुकीच्या अर्थनीतीमुळे आज, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावीच लागण्याची वेळ आली आहे. यापलीकडे स्वामिनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीसारखे उपाय करणार की नाही? आपल्या भारतीय कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राला फक्त उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणूनच बघितले जाते. वस्तुत: कृषी क्षेत्राकडे बघताना राज्यकर्त्यांनी व अर्थतज्ज्ञांनी अर्थव्यवस्थेतील ‘संपत्ती’ व ‘रोजगार’ निर्मितीचे केंद्र म्हणून बघावे. एकंदर सद्य:स्थितीत कृषी क्षेत्राकडे बघता या दोन्ही बाबींकडे अक्षम्य असे दुर्लक्ष केलेले दिसते. परिणामी, एका दाण्याचे हजार दाणे करून देशाची संपत्ती दरवर्षी हजार पटींनी वाढवणारी कृषी अर्थव्यवस्थाच अत्यंत गंभीरपणे आजारी होऊन कर्जबाजारी झालेली आहे. शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. विपन्नावस्थेत चार लाख शेतकऱ्यांनी आजवर देशात आत्महत्या केलेल्या आहेत. कर्जमुक्ती हा या शेतकऱ्यांसाठी ‘अनिवार्य’ प्रथमोपचार आहे. कर्जमुक्ती झालीच पाहिजे, तीही प्रत्येक शेतकऱ्याची. कुठलाही भेद न बाळगता. कारण सतत तीन वर्षे दुष्काळ व एक वर्ष नोटाबंदीने शेतकरी मोठा असो की लहान पुरता होरपळून गेलेला आहे. राज्यकर्ते व अर्थतज्ज्ञांनी या ‘संपत्ती’ गुणाकाराने वाढवणाऱ्या व्यवस्थेची अवहेलना केल्यामुळेच देशावरही मोठे विदेशी कर्ज झाले आहे. त्यामुळे चलनबाजारात रुपयाची किंमत कमी होऊन महागाई वाढली. जागतिकीकरणाच्या या काळात भारतीय मालाच्या उत्पादन किमतीत या महागाईमुळे वाढ झाली. भारतीय मालाला जागतिक बाजारपेठेत मागणी कमी होऊन मंदीसदृश स्थिती निर्माण झाली. औद्योगिक क्षेत्रातील या मंदीमुळे दोन भयंकर परिणाम झाले आहेत. १) औद्योगिक क्षेत्रातील अनुत्पादित कर्जामध्ये (नॉन परफॉर्मिग अ‍ॅसेट्स- यापुढे ‘एनपीए’) वाढ झाली. डिसेंबर २०१६च्या आकडेवारीनुसार ४२ अनुसूचित (लिस्टेड) बँकांचे थकीत कर्ज ७.३ लाख कोटी इतके आहे. हे कर्ज बहुतांशी औद्योगिक क्षेत्रातील आहे. भारतीय सरकारने कितीही विकास दराचा डांगोरा पिटला किंवा भांडवली बाजार निर्देशांक (सेन्सेक्स) वधारला म्हणून सांगितले तरी एका सर्वेक्षणानुसार दररोज २००० कोटी रुपये औद्योगिक कर्ज थकीत / अनुत्पादित आहे. प्रसंगी उत्पादन घटल्याने व महागल्याने उत्पादनांची आयात वाढली व त्यामुळे रुपया सातत्याने घसरून महागाई वाढतच चालली आहे. २) दुसरा भयंकर परिणाम या मंदीसदृश परिस्थितीमुळे ओढवला, तो म्हणजे प्रचंड प्रमाणात वाढलेली बेरोजगारी. आपल्या अवाढव्य लोकसंख्येत दारिद्रय़ाचे थैमान या बेरोजगारीमुळे निर्माण झालेले आहे. महागाई व बेरोजगारीमुळे सर्वसामान्यांची ‘क्रयशक्ती’च उद्ध्वस्त झालेली आहे. या आर्थिक विवंचनेने होरपळलेल्या मोठय़ा जनसंख्येने उद्रेक करू नये म्हणून ‘अन्नसुरक्षे’च्या नावाखाली सरकारने एक रुपया किलो गहू व दोन रुपये किलो तांदूळ वाटणे सुरू केले. ही अन्नसुरक्षेची योजना राबवूनही आपल्या देशात १९.४० कोटी लोक दररोज उपाशी राहतात. १८८ देशांच्या मानव विकास निर्देशांकात भारताचा १३० वा क्रमांक लागतो. वस्तुत: कल्याणकारी सरकारने अन्नसुरक्षेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या गळ्याला फास आवळण्यापेक्षा सर्वसामान्यांसाठी ‘रोजगार सुरक्षा’ देऊन शाश्वत आर्थिक स्रोत मिळवून देण्याची जबाबदारी घ्यायला हवी होती. कारण १२५ कोटी पोटांबरोबरच २५० कोटी हातांचेही व्यवस्थापन करणे या कल्याणकारी राज्यकर्त्यांकडून अपेक्षित होते. मात्र, जागतिकीकरण, खासगीकरण व उदारीकरणाच्या नादात कल्याणकारी राज्याची संकल्पना वितळून गेली. कॉर्पोरेट घराणी ज्याप्रमाणे नफ्याच्या मागे धावतात त्याप्रमाणे राज्यकर्ते महसुलासाठी सकल राष्ट्रीय उत्पादनामागे (जीडीपी) धावू लागले. विदेशी गुंतवणुकींना प्रोत्साहन देताना रोजगाराच्या निर्मितीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करत गेले. परिणामंी, जगात ‘जीडीपी’च्या यादीत सातवा असूनही आपला कृषिप्रधान देश मानवी विकास निर्देशांकात मात्र १३०वा राहिला. रोजगारशून्य विकासाचे (जॉबलेस ग्रोथ) एक नवे मॉडेल विकसित झाले, ज्यामुळे आर्थिक विषमतेची प्रचंड मोठी दरी निर्माण झाली. गरीब आणखी गरीब होत गेला, तर श्रीमंत अधिक श्रीमंत होत गेल्याचे विदारक चित्र भारतीय अर्थव्यवस्थेत दिसू लागले. उद्योगांना स्वस्त मजूर मिळावा व बेरोजगार जनतेने उद्रेक करू नये म्हणून कृषीव्यवस्थेवर अन्यायी आर्थिक र्निबध घालण्यात आले. एरवी शेती राज्याचा विषय असताना राज्याने पाठवलेले शेतमालाचे भाव केंद्र शासनाने निम्मे करून किमान आधारभूत किमती घोषित केल्या. निर्यातबंदी, राज्यबंदी, जिल्हाबंदीसारख्या आर्थिक बेडय़ाच शेतकऱ्यांना घातल्या. नैसर्गिक आपत्तीविरोधात र्सवकष पीक विमा देण्याऐवजी थातुरमातूर पीक विमा दिला गेला. तसेच पावसाच्या लहरीपणामुळे जर पीक जास्त होऊन शेतमालाचे भाव कोसळले तर शासनाने आधार देण्याऐवजी बघ्याची भूमिका घेतली. हा सापत्नभावच या सर्व अन्यायांचा परिपाक म्हणजे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे सातत्याने झालेले अध:पतन. कर्जबाजारी होत जाणारा शेतकरी आत्महत्या करू लागला. या आत्महत्यांवर उपाय काढण्यासाठी स्थापन झालेला एकमेव ‘राष्ट्रीय शेतकरी आयोग’ म्हणजेच ‘स्वामिनाथन आयोग’. त्याचा अहवाल २००६ पासून आजवर म्हणजे तब्बल ११ वर्षे संसदेत चर्चेची वाट पाहत बसला आहे. दररोज होत जाणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यांसाठी या देशातील सत्ताधीश व विरोधकांना का जबाबदार धरू नये? सरकारी कर्मचाऱ्यांना सात-सात वेतन आयोगांच्या शिफारशी मंजूर करणारे खासदार कृषिप्रधान देशातील अवघ्या एका ‘राष्ट्रीय शेतकरी आयोगा’बाबत उदासीनता दाखवून, एकीकडे कृषी अर्थव्यवस्थेचा ऱ्हास करतानाच दुसरीकडे देशाला विदेशी कर्जाच्या गर्तेत बुडवत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भरभराटीसाठी ‘स्वामिनाथन आयोगा’वर युद्धपातळीवर चर्चा करून अंमलबजावणी हाच उपाय आहे. कर्जमाफी अनिवार्य आहे ती सलाइन देण्यासारखी आहे. मात्र, या कृषी अर्थव्यवस्थेतून संपत्ती व देशी भांडवलांची निर्मिती करायची असेल तर ‘स्वामिनाथन आयोग’ तातडीने लागू करावाच लागेल. हे जर नाही केले तर विदेशी कर्जाचे विषचक्र भारतीय अर्थव्यवस्थेला ग्रहण लावल्याशिवाय राहणार नाही. आर्थिक विषमतेचे झपाटय़ाने वाढत जाणे देशाला अराजकतेकडे घेऊन जात आहे. भारतीय शेतकरी राज्यकर्त्यांच्या सवंग लोकप्रियतेसाठी शेतमालावरच्या आर्थिक र्निबधामुळे कर्जबाजारी झालेला आहे. म्हणून त्याला कर्जमुक्त करणे ही सरकारचीच जबाबदारी आहे. घटनादुरुस्ती करून शेतकरीविरोधी कायदे करण्यात आले व कर्मचारी व उद्योगपतींच्या तुलनेत शेतकरी सरकारी सापत्नतेला सामोरे गेला. उद्योगक्षेत्राचे आर्थिक गौडबंगाल सातत्याने तीन वर्षे दुष्काळ व एक वर्ष नोटाबंदीच्या ज्वालेतून होरपळणाऱ्या शेतकऱ्याला कर्जमुक्तीचा दिलासा मिळताना दिसत असताना बऱ्याच तज्ज्ञांच्या पोटात दुखू लागले. त्यात भारतीय स्टेट बँकेच्या अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य व भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेलही सामील झाले. मात्र, आजवर झालेल्या औद्योगिक कर्जमाफी (राइट ऑफ) बाबत ही तज्ज्ञ मंडळी मूग गिळून गप्प बसलेली आहेत. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत सुमारे ३,००,००० कोटी औद्योगिक कर्ज माफ करण्यात आले, तेही बिनबोभाट. कुठल्याही विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा वा राज्यसभेची परवानगी न घेता. ही कर्जमाफी जर १९४७ पासून बघितली तर आकडय़ांचे अंतराळदर्शन घडेल. आधी खासगी बँका बुडवण्याचे उद्योग झाले, त्यानंतर सरकारी बँकांवर संक्रांत आलेली आहे. औद्योगिक कर्जमाफीवर व कर्जबुडीवर भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक व अर्थ मंत्रालयाने श्वेतपत्रिका काढण्याची गरज आहे. कारण आजही अनुत्पादित कर्जाचा आकडा जरी डिसेंबर २०१६ ला ७.३ लाख कोटी दाखवण्यात आला तरी या ‘एनपीए’बरोबर औद्योगिक कर्ज पुनर्रचना (कॉपरेरेट डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग) व औद्योगिक कर्जमाफीची आकडेवारी जोडलेली नाही. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर के. सी. चक्रवर्ती यांनी बुडीत कर्जाचा आकडा सुमारे २० लाख कोटी असल्याचा दावा २७ फेब्रुवारी २०१७ रोजी केला. करदात्यांनी व शेतकऱ्यांनी निर्माण केलेल्या या देशातील इतक्या प्रचंड मोठय़ा मौद्रिक संपत्तीचा ऱ्हास होताना दिसत असताना भट्टाचार्य व डॉ. ऊर्जित पटेलांना गप्प का बसावेसे वाटले? या औद्योगिक अनुत्पादित कर्जाच्या तुलनेत पीककर्जे अगदीच क्षुल्लक आहेत. औद्योगिक क्षेत्राला प्राधान्य देऊन शेतकऱ्यांची वीज, पाणी व एक रुपया एकराने जमीनसुद्धा बळजबरीने हिसकावून उद्योजकांना देण्यात आली तरी त्यांनी कर्जे बुडवली आहेत. एवढेच नव्हे तर जनतेपासून कार्पोरेट टॅक्सची वसुली करून सरकारकडून लाखो कोटींची करमाफी करून घेतली. या सर्व औद्योगिक आर्थिक गौडबंगालावर ‘बँकिंग सीक्रसी अ‍ॅक्ट’च्या गोंडस नावाखाली झाकादाबी करण्यात आलेली आहे. मात्र हीच ती कर्जबुडवेगिरी आहे, ज्यामुळे आर्थिक विषमता वाढून शेतकऱ्यांच्या गळ्याभोवती फास आवळत जात आहे. म्हणून या सर्व औद्योगिक आर्थिक गौडबंगालावर अर्थ मंत्रालयाने श्वेतपत्रिका काढून प्रामाणिक करदाता व संपत्ती निर्माता शेतकऱ्याला वस्तुस्थिती सांगावी. कुठल्याही भारतीय राज्यकर्त्यांचा प्राधान्यक्रम हा १२५ कोटी लोकांचे ‘भुके’ नियोजन व व्यवस्थापनाला असायला हवा. त्याकरिता कृषी क्षेत्रात प्रचंड मोठय़ा प्रमाणात भांडवल गुंतवणूक करून रोजगार, वीज, पाणी साठवणूक न्याय्य भावाची व र्सवकष पीक विम्याची व्यवस्थापनेची गरज आहे. ‘गाव तेथे तलाव’, रोजगार तसेच ‘गावे तेथे गोदाम’, ‘२४ तास वीज’ प्रक्रिया उद्योगातून रोजगार इत्यादी बाबीतून हा प्रश्न सुटू शकतो. मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन किंवा असलेले रस्ते खोदून सिमेंट ओतून किंवा जलशुद्धीकरणाच्या नावाने अब्जावधी रुपयांची उधळपट्टी देशाला फक्त विदेशी कर्ज व महागाईच्या गर्तेतच बुडवेल. amitabhpawde@rediffmail.com
