अंतर्गत रस्ते प्रकल्पासाठी आयआरबी कंपनीने केलेल्या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी गुरुवारच्या महापालिकेच्या सभेत नेमका कोणता निर्णय होतो याकडे सर्वाचे लक्ष वेधले आहे. आयआरबी कंपनीला एक भूखंड अगोदरच दिला असून, आणखीन काही भूखंड देऊन खर्च भागवता येतो का यादृष्टीने महापालिकेची पावले पडताना दिसत आहेत. तथापि आयआरबी कंपनीने मात्र भूखंड नको तर त्याची विक्री करून येणारी रक्कम द्यावी, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे भूखंड विक्रीतून आयआरबीचे पैसे भागवण्याचा प्रस्ताव कितपत टिकणार याबद्दलही साशंकता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, आयआरबीने टोल वसूल करण्यासाठी आपली भूमिका कायम ठेवली आहे. कोल्हापूर शहरामध्ये सुमारे ४९ किलोमीटर लांबीचे रस्ते बीओटी तत्त्वावर बांधण्यात आले आहेत. या कामाकरिता आयआरबी कंपनीला ३० वर्षे टोलआकारणी करण्याची मुभा करारातच दिली होती. महापालिका पातळीवर करार झालेला असताना तो दुर्लक्षित ठेवत टोलविरोधातील आंदोलन सुरू झाले. न्यायालयाच्या आदेशानंतर टोल सुरू झाला असताना दोन महिन्यांनंतर करवीरकरांच्या उद्रेकामुळे रविवारी टोल बंद करावा लागला. याच वेळी आयआरबी कंपनीने या प्रकल्पासाठी केलेला खर्च कसा भागवावा याबाबतच्या हालचालीही सुरू झाल्या. कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ व गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील या जिल्हय़ातील दोन मंत्र्यांनी याकामी पुढाकार घेतला आहे. यापूर्वी महापालिकेने टेंबलाईवाडीजवळील ३ लाख चौरस फुटांचा भूखंड आयआरबी कंपनीला दिला आहे. याशिवाय असाच आणखी एखादा मोठा भूखंड आयआरबीला सोपवण्याचा निर्णय गुरुवारच्या सभेत होण्याची दाट शक्यता आहे. रस्तेबांधणीच्या बदल्यात टोल आकारणी न करता भूखंड घेनि आयआरबीने गाशा गुंडाळावा अशाप्रकारच्या हालचाली महापालिका पातळीवर सुरू असल्याचे दिसत आहे.आयआरबी कंपनीला महापालिकेने नेमक्या किती रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावी याविषयी वाद आहे. १८० कोटींचा मूळ प्रकल्प २२० कोटींवर गेला आहे. तथापि मंगळवारी आयआरबी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीरेंद्र म्हैसकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना प्रकल्पाचा खर्च ५०० कोटींहून अधिक रुपये झाला असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे महापालिकेला किमान ५०० कोटी रुपये भागविणे अपरिहार्य ठरणार आहे. पूर्वी दिलेल्या भूखंडातून ती नुकसान भरपाई होणार नसल्याने आणखी कांही भूखंड देण्याचे महापालिकेने ठरविले असले तरी त्याची किंमत काय यावरून वाद उद्भवू शकतो. महापालिका एखाद्या भूखंडाची किंमत अमुक कोटी रुपये इतकी सांगत असली तरी तो प्रत्यक्षात तितक्या किमतीचा आहे काय याचे नेमके स्पष्टीकरण होणार नाही. ही स्थिती लक्षात घेऊन आयआरबी कंपनीनेही भूखंड नको तर नुकसान भरपाईचे पैसे द्यावेत, अशीच भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे भूखंडाच्या बदल्यात नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव बारगळण्याची चिन्हे अधिक आहेत. मात्र महापालिका आपल्या मालकीचा भूखंड ९८ वर्षांच्या दीर्घ मुदतीवर विक्री करू शकते व त्यातून येणारी रक्कम आयआरबीला भागवता येते असेही काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र ही प्रक्रिया प्रत्यक्षात उतरणार का आणि या प्रक्रियेस टोलविरोधी कृती समिती व नागरिकांची प्रतिक्रिया कशी असणार हा महत्त्वाचा अन् वादाचाही मुद्दा आहे.टोल हाच पर्याय- म्हैसकरकोल्हापुरातील रस्ते प्रकल्पासाठी आयआरबी कंपनीने कर्ज काढले आहे. त्याची मुद्दल व व्याज भागविण्यासाठी पैशाचीच आवश्यकता आहे. याकरिता करारात ठरल्याप्रमाणे आणि उच्च न्यायालयाने मान्य केल्याप्रमाणे कोल्हापुरात टोल आकारणी करणे हेच शासन, महापालिका, आयआरबी व जनता अशा सर्वाच्या हिताचे आहे, असे मत आयआरबीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वीरेंद्र म्हैसकर यांनी व्यक्त केले.
