सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या गैरकारभाराची चौकशी होऊन संचालक मंडळ बरखास्त करावे व बँकेवर प्रशासक नियुक्त करून बँकेच्या बेकायदेशीर कर्जवितरणाची जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांवर फौजदारी खटले दाखल करावे, या मागणीसाठी बार्शीचे काँग्रेसचे माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेची सुनावणी न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. रेवती ढेरे-मोहिते-ढेरे यांच्या खंडपीठासमोर झाली. याप्रकरणी स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश विभागीय सहकार सहनिबंधकांना दिले. तसचे बँकेने यापूर्वी दिलेल्या बेकायदेशीर कर्जाची वसुली न झालेल्या व कर्जाला तारण नसलेल्या संचालकांच्या संबंधित कर्ज खात्याबाबत यापुढे कोणतेही कर्ज देण्यास खंडपीठाने मनाई केली.जिल्हा बँकेच्या २०१०-११ वर्षांच्या लेखापरीक्षण अहवालावरून माजी आमदार राजेंद्र राऊत यांनी १ जुलै २०११ रोजी जिल्हा बँकेच्या संचालकांविरुद्ध रिझव्र्ह बँक व सहकार विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यावरून सहकार विभागामार्फत चारसदस्यीय समिती नियुक्त झाली होती. त्याचाही अहवाल सादर झाला. या दोन्ही अहवालांमध्ये केलेल्या तक्रारीमध्ये तथ्य असल्याचे आढळून आले. परंतु केवळ राजकीय वजन वापरून संचालक मंडळावर कारवाई होऊ शकली नाही, असा आक्षेप घेत राऊत व बँकेच्या अन्य चार सभासदांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर खंडपीठाने प्रथम याचिकाकर्त्यांना संबंधित सक्षम यंत्रणेकडे सविस्तर तक्रार दाखल करण्याबाबत सांगितले. तक्रार दाखल झाल्यास त्याची चौकशी संबंधित सक्षम अधिकाऱ्यांनी सहा आठवडय़ांच्या आत करावी व न्याय्य निर्णय द्यावा, असे आदेश दिले होते. या आदेशावरून राऊत व इतरांनी पुण्याच्या विभागीय सहकार सहनिबंधकांकडे सविस्तर तक्रार दाखल केली होती. या अर्जावर चौकशी करून अहवाल तयार केला. यात बँकेच्या संचालक मंडळ दोषी असल्याचे दिसूनही पुढे कारवाई न झाल्याने राऊत यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानुसार विभागीय सहकार सहनिबंधकांनी जर यापूर्वीच सहकार कायदा कलम ७९ (१) अन्वये कारवाई सुरू केल्यानंतरही पुन्हा बँकेकडून खुलासा मागितला आहे. याचिकाकर्त्यांनी याचिका दाखल केल्यानंतर खंडपीठाने यापूर्वी आदेश दिल्यानंतर विभागीय सहनिबंधकांनी बँकेकडे खुलासा का मागितला, याचा खुलासा प्रतिज्ञापत्राद्वारे करण्याचे आदेश दिल्याचे राऊत यांनी सांगितले. या याचिकेची पुढील सुनावणी येत्या २० जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. प्रसाद ढाकेपाळकर, अॅड. बाळकृष्ण जोशी, अॅड. सागर रोडे (बार्शी) हे काम पाहात आहेत.
