आरती कदम युनायडेड किंग्डममधल्या अडीच लाख मातांनी नोकरी सोडून आपल्या मुलांची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी घरी राहायचा निर्णय घेतलाय. का? कारण तेच, त्या माता आहेत. पण त्या माता असण्याबरोबरच आणखी काही पैलू त्यांना लागू होतात. एक तर त्यातल्या बहुतांशी ‘सिंगल मदर्स’ आहेत. त्यांच्या नोकऱ्या ‘डीमांडिग’ आहेत. मुलांना ‘चाईल्ड केअर’मध्ये ठेवायचं तर अव्वाच्या सव्वा पैसे भरायला लागताहेत. आणि सर्वांत महत्वाचं म्हणजे करोनाच्या काळात सुरु झालेलं ‘वर्क फ्रॉम होम’ आता बंद झालं आहे. यावर एकच जालीम उपाय - नोकरी सोडणं. तिनंच का? मालकांची काहीच जबाबदारी नाही का? स्त्रीचं टॅलेन्ट वाया नाही का जाणार? वगैरे वगैरे प्रश्न उपस्थित करायला हरकत नाहीच, पण उत्तर कोण देणार, हा खरा सवाल आहे. तर ब्रिटनच्या तीन संस्थांनी एकत्र येऊन एक सर्वेक्षण केलं. त्यात हे सारं दिसून आलं आहे. ‘गार्डियन’ वृत्तपत्रानं याची बातमी देताना खूप ‘चांगला’ शब्द वापरला आहे, ‘motherhood penalty’ अर्थात ‘मातृत्वाचा दंड’. तुम्ही तो का भरायचा? तर तुम्ही आई आहात. बस्स पूर्णविराम! या सर्वेक्षणानुसार तर १० मधल्या १ जणीनं नोकरीचा राजीनामा दिला आहेच, पण पाचामधली एक जण हातात राजीनामा घेऊन बसली आहे. कारण मुलांची काळजी घेण्यासाठी दुसरा पर्याय सापडला नाही तर तिलाही नोकरी सोडून घरी बसावं लागणार आहे. शतकानुशतकं आईनंच मुलांची जबाबदारी घ्यायची, हा अलिखित नियम आहेच. पण आता शिक्षण, सर्जनशीलता, नोकरीच्या संधी, दुहेरी कष्टाची तयारी, याच्या जोडीला आर्थिक स्वातंत्र्य यामुळे स्त्री ‘घराबाहेर’ पडली. आता पुन्हा एकदा तिला त्याच चक्रात अडकायला लागतंय की काय? आणि हे भारतात नाही तर चक्क ब्रिटनमध्ये घडतंय. आणखी वाचा-नातेसंबंध: नवरा फारच ‘बोअरिंग’ आहे? राजीनामा प्रकरणासाठीचं सर्वांत महत्त्वाचं कारण म्हणजे तिथली महागडी ‘चाईल्ड केअर’ इंडस्ट्री. चार वर्षं किंवा त्या खालील मुलांना एक महिना सांभाळायचे प्रत्येकी साधारण ६०० पौंड (म्हणजे साधारण ६० हजार रुपये) द्यावे लागतात. ते सिंगल किंवा कृष्णवर्णीय मातांसाठी जरा कठीणच आहेत. आपल्यासारखी आजी-आजोबांची सपोर्ट सिस्टीम (आपल्याकडेही आता कमीच झाली आहे, तरी) नसल्यानं एक तर मुलांना पाळणाघरात ठेवा किंवा तुम्ही घरी बसा, हे दोनच पर्याय या तरुण मातांसमोर असतात. करोनाकाळानं खूप काही अनिष्ट घडवलं, पण निदान मुलांना आईचा सहवास खूप काळ घडवला. इतक्या लहान मुलांना आईची गरज असतेच. पूर्णवेळ घरी असणारी आई, काम सांभाळून या मुलांची देखभाल करूच शकत होती. गूगल, ॲमेझॉन, मेटा याबरोबरीनं सिटीग्रुपसारख्या बँकांनीही ‘वर्क फ्रॉम होम’ची सवलत कमी केली आणि या साऱ्यांसमोर आता मुलांचं काय हा प्रश्न निर्माण झाला. काही जणी ‘वर्क फ्रॉम होम’ देऊ करणाऱ्या कंपन्या शोधत आहेत. काही जणी मिळत असलेलं प्रमोशन नाकारत कमी तासांच्या नोकऱ्या मान्य करत आहेत, काही जणी चक्क विनावेतन रजा घेत आहेत, तर काही जणी नोकरी की घर या द्वंद्वात अडकल्या आहेत. एकूणच इथल्या नोकरदार आणि लहान मुलं असणाऱ्या मातांसमोर मोठा कळीचा प्रश्न उभा राहिला आहे. आणखी वाचा-जिल्हा स्तरावर पुरुष न्यायाधीशांपेक्षा स्त्री न्यायाधीश अधिक- सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड अर्थात तिथल्या शासन प्रवक्त्यानं इंग्लड्च्या इतिहासात पहिल्यांदाच फार मोठी गुंतवणूक ‘चाईल्ड केअर’ मध्ये करणार असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच चार वर्षं आणि त्याखालील मुलांच्या मातांना कार्यालयीन वेळेत सूट देण्याचंही ठरवत असल्याचं म्हटलं आहे, मात्र या कंपन्यांनी त्याचा विचार करून या मातांना ‘फेक्सिबल’ कामाचे तास देता येतील का, याचा विचार करायला हवा. ‘युनायटेड किंग्डम’मधली बुद्धीमत्ता अशी वाया जाऊन उपयोगी नाही, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. बाईच्या बुद्धिमत्तेचा, कौशल्याचा विचार सर्वांनीच करायला हवा, अगदी तिनंही. आणि एकवीसाव्या शतकात तरी ‘घर की नोकरी’ या द्वंद्वात तिनं अडकू नये यासाठी सर्वस्तरीय प्रयत्न व्हायला हवेत एवढं मात्र नक्की. arati.kadam@gmail.com
