नोकरदार महिलांना प्रसूती आणि बालसंगोपनासाठी असलेली कायदेशीर रजा मिळताना इतर विविध कारणांनी अडचणी येतात. खासकरून तिसऱ्या अपत्यावेळी महिलांना प्रसुती रजा मिळत नाही. परिणामी महिलांना नोकरीवर पाणी सोडावं लागतं. परंतु, गर्भधारणा आणि मुलांची काळजी घेताना येणाऱ्या शारीरिक समस्या सजमून घेणं आणि महिलांना असलेले सर्व हक्क त्यांना प्रदान करणं हे कंपनीचं कर्तव्य असल्याचं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. एका प्रकरणात तिसऱ्या अपत्यावेळी प्रसुती रजा मान्य करण्याची सूचना देताना मुंबई न्यायालयाने हे निरिक्षण नोंदवलं. लाईव्ह लॉने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
“आई होणे ही स्त्रीच्या आयुष्यातील सर्वात नैसर्गिक घटना आहे. सेवेत असलेल्या महिलेला मूल जन्माला घालण्यासाठी जे (हक्क आणि कायदे) काही आवश्यक असेल त्या सुविधा नियोक्ताने तिला दिले पाहिजेत. गरोदरपणात किंवा बालसंगोपनादरम्यान कामाच्या ठिकाणी कर्तव्य बजावताना कोणत्या शारीरिक अडचणींना तोंड द्यावे लागते याची जाणीव नियोक्ताला झाली पाहिजे”, असं न्यायालयाने निरीक्षण केले.
न्यायमूर्ती एएस चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला (Airport Authority of India) एका महिला कर्मचाऱ्याला तिच्या तिसऱ्या प्रसूतीसाठी आठ आठवड्यांच्या आत मातृत्व लाभ देण्याचे निर्देश दिले. कारण, संबंधित महिलेचं पहिल बाळंतपण भारतीय विमानतळ प्राधिकारणात (AAI) सामील होण्यापूर्वी झालं होतं. तर, दुसऱ्यावेळी तिने या मॅटर्निटी लिव्हचा लाभ घेतला नव्हता.
हेही वाचा >> विश्लेषण : प्रसूतीनंतर महिलांना दीर्घकालीन आरोग्य समस्यांचा धोका? काय सांगते ‘लॅन्सेट’ संशोधन?
एएआय वर्कर्स युनियन आणि एका महिला कर्मचाऱ्याने २८ जानेवारी २०१४ आणि ३१ मार्च २०१४ रोजी जारी केलेल्या कम्युनिकेशन्सला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. एएआयने महिला कर्मचाऱ्याला प्रसूती रजा नाकारल्याप्रकरणी ही याचिका होती. संबंधित महिला तिसऱ्या बाळंतपणासाठी सुटीचा अर्ज करत असल्याने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने नियमावली २००३ नुसार प्रसूती रजेसाठी अपात्र ठरवले होते. “आमच्या विचारार्थ मांडलेल्या मातृत्व लाभाचा उद्देश लोकसंख्येवर अंकुश ठेवण्याचा नसून सेवा कालावधीत केवळ दोन वेळा असा लाभ देणे हा आहे”, असं AAI ने म्हटलं आहे.
याचिकाकर्त्या महिलेचे यापूर्वी एएआय कर्मचाऱ्याशी लग्न झाले होते आणि त्यांना एक मूल झाले. परंतु, काही वर्षांनी तिच्या पतीचा मृत्यू झाला. पतीच्या मृत्यूनंतर २००४ मध्ये अनुकंपा तत्त्वावर तिची AAI द्वारे कनिष्ठ परिचर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. २००८ मध्ये तिने पुनर्विवाह केला आणि तिच्या दुसऱ्या लग्नापासून तिला दोन मुले झाली. एक २००९ मध्ये आणि दुसरे २०१२ मध्ये. दोन्हीवेळा तिने प्रसूती रजेच्या लाभासाठी अर्ज केला. २०१२ रोजी जेव्हा तिने दुसऱ्या पतीच्या दुसऱ्या अपत्यासाठी प्रसुती रजेचा अर्ज केला तेव्हा, तिचा अर्ज नाकारण्यात आला. त्यामुळे तिने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने घटनेच्या अनुच्छेद ४२ वर प्रकाश टाकला. या कायद्यानुसार राज्याला कामाच्या ठिकाणी न्याय्य, मानवीय परिस्थिती आणि मातृत्व आराम प्रदान करणे अनिवार्य केले आहे. त्यात कलम १५(३)नुसार महिलांच्या हितासाठी फायदेशीर तरतुदी लागू करण्यासाठी राज्याला अधिकार देणे आणि अनुच्छेद २१, प्रजनन आणि बाल संगोपनाच्या अधिकारासह गोपनीयता, सन्मान आणि शारीरिक अखंडतेचा अधिकार मान्य करण्यावर भर दिला.
हेही वाचा >> अविवाहित गरोदर स्त्रियांनादेखील मिळू शकते का ‘Maternity Leave?’ कायद्यामध्ये नेमके काय ते जाणून घ्या…
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रसुती रजेची केलेली व्याख्या
सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्याख्येचा संदर्भ देत न्यायालयाने प्रसूती रजा कायद्याचे उद्दिष्ट स्पष्ट केले: महिला कामगारांना सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणे, त्यांना बाळंतपणात आराम करण्याची परवानगी देणे, त्यांच्या मुलाची देखभाल करणे आणि कामगार म्हणून त्यांची कार्यक्षमता टिकवून ठेवा.
न्यायालयाने एएआय लीव्ह रेग्युलेशन २००३ च्या संबंधित तरतुदींचे विश्लेषण केले, हे लक्षात घेतले की दोनपेक्षा कमी हयात असलेल्या महिला कर्मचाऱ्याला तिच्या सेवा कालावधीत दोनदा प्रसूती रजा मंजूर केली जाऊ शकते. या तरतुदीचा अर्थ असा होतो की दोन हयात मुलांच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कालावधीत जन्मलेल्या मुलांना लागू होते.
न्यायालयाने नमूद केले की प्रसूती रजेचे नियम सामान्यत: महिला कर्मचाऱ्याने एकदाच लग्न केले आणि त्यानंतर जन्म दिला या गृहीतकाने तयार केले जातात. त्यात म्हटले आहे की पुनर्विवाहाच्या परिणामी मुलाच्या जन्माची परिस्थिती प्रसूती रजेच्या नियमांद्वारे विचारात घेतली जात नाही आणि ही एक अपवादात्मक परिस्थिती आहे.
उदारमताने प्रसुती रजेचा अर्थ लावा
कायद्यांचा उद्देश समजून घेण्याच्या आणि बदलत्या सामाजिक वास्तवाशी जुळवून घेण्याच्या न्यायालयाच्या भूमिकेवर जोर देऊन, न्यायालयाने असे प्रतिपादन केले की प्रसूती रजेच्या तरतुदींसारख्या फायदेशीर नियमांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी उदारमताने अर्थ लावला पाहिजे. ” स्त्री आणि मातृत्वाचा आदर आणि संरक्षण हे एक अपरिहार्य सामाजिक कर्तव्य आहे आणि मानवी नैतिकतेच्या तत्त्वांपैकी एक आहे”, न्यायालयाने पुढे म्हटले.
न्यायालयाने रिट याचिकेला दिली परवानगी
याचिकाकर्त्याने एएआयच्या नोकरीत रुजू होण्यापूर्वी पहिल्या मुलाचा जन्म झाल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. पहिल्या लग्नापासून मुलाच्या आधारावर प्रसूती रजा नाकारणे अन्यायकारक आणि नियमनच्या उद्देशाच्या विरुद्ध असेल असे मत त्यात होते. दोन पेक्षा जास्त मुलांची जैविक आई असल्याने तिला मातृत्व लाभांपासून अपात्र ठरते हा एएआयचा युक्तिवाद नाकारला. त्यामुळे न्यायालयाने रिट याचिकेला परवानगी दिली.
