आघाडी सरकारच्या काळातच मालमत्ता करात सवलत; ५०० चौरस फुटांपर्यंत जुन्याच दराने वसुली मुंबईत ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकाधारकांना आघाडी सरकारच्या काळात मालमत्ता करात सवलत देण्यात आली होती व विद्यमान भाजप सरकारने त्याला मुदतवाढ दिली आहे. शिवसेनेने करमाफीचे आश्वासन दिले असले तरी अंतिम निर्णय हा राज्य सरकारचा असेल. मुंबई महानगरपालिकेत भांडवली मूल्यावर आधारित कररचना आकारण्याबाबत विधेयक विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले होते. हे विधेयक मंजूर होण्यापूर्वी विधिमंडळाच्या संयुक्त चिकित्सा समितीने त्यावर चर्चा केली होती. सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच निर्णय घेतला होता. भांडवली मूल्यावर आधारित कर आकारणी करताना शहर आणि उपनगरातील मालमत्ता कराच्या दरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर तफावत येणार होती. उपनगरातील नागरिकांवर कराचा जादा बोजा पडला असता. यामुळेच ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकाधारकांकडून जुन्याच दराने वसुली करण्यात यावी, असा निर्णय तेव्हा घेण्यात आला होता, असे तत्कालीन राज्यमंत्री राजेश टोपे आणि सचिन अहिर यांनी सांगितले. यानुसार पहिली १० वर्षे तशी सवलत देण्यात आली होती. सध्या ५००चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकाधारकांकडून फारच कमी दराने वसुली होते, असे महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मालमत्ता कराच्या दरांचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेण्यात यावा, अशी कायद्यात तरतूद आहे. यानुसार ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या सदनिकाधारकांच्या मालमत्ता करात ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ अपेक्षित होती. आघाडी सरकारने दिलेली सवलत पुढे फडणवीस सरकारनेही कायम ठेवली. ५०० चौरस फुटांपर्यंत मिळणाऱ्या मालमत्ता कराचे प्रमाण तसे अल्पच आहे. भांडवली करानुसार आकारणी झाली असती तरी तर जास्त रक्कम वसूल झाली असती. शिवसेनेने ५०० चौरस फुटांपर्यंत करमाफी आणि ७०० चौरस फुटांपर्यंत सवलत देण्याचे आश्वासन दिले असले तरी सवलती किंवा माफीचा निर्णय हा सर्वस्वी राज्य सरकारवर अवलंबून असतो. महापालिकेने निर्णय घेतला तरी त्याला सरकारच्या नगरविकास खात्याची मान्यता घ्यावी लागेल.
