घटं भिन्द्यात् पटं छिन्द्यात् कुर्याद्रासभरोहणम् | येन केन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत् || मडकी फोडा, कपडे फाडा, अथवा गाढवावर बसा.काहीही करा पण प्रसिद्धी मिळावा. या संस्कृत सुभाषिताचे भारतीय राजकारणातील जिवंत उदाहरण शोधायला एक सेकंदही वेळ लागणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोन आठवड्यांत आपल्या कार्यकाळाची दोन वर्षं पूर्ण करत असताना त्यांना आर्थिक सुधारणा, परराष्ट्र धोरण, भ्रष्टाचार, देशातील मोठ्या भागात पडलेला दुष्काळ अशा विषयांवर गुणपत्रिका सादर करायला सांगण्याऐवजी आम आदमी पार्टीची एकाहून एक विद्वान आणि उच्च विद्या विभूषित नेतेमंडळी पंतप्रधानांचे बीए आणि एमए डिग्री सर्टिफिकेट बनावट असून त्यांनी उच्चशिक्षण घेतलेलेच नाही हे सिद्ध करण्यासाठी जंग जंग पछाडत आहेत. टीव्हीवरील बातम्यांत त्यांची कर्णकर्कश्य आरडाओरड पाहिली की, एवढा मस्तकशूळ उठतो की, भिंतीवर डोके आपटून घ्यावेसे वाटते. दुर्दैवाने या विषयावर आम आदमी पक्षाला अनुल्लेखाने मारण्याऐवजी अध्यक्ष अमित शहा आणि अर्थमंत्री अरूण जेटली यांना मैदानात उतरवून अकारण आपला प्रसिद्धी मिळवून दिली आहे. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यामध्ये विरोधी पक्षं सरकारला उत्तराखंड आणि अरूणाचल प्रदेशमधील राष्ट्रपती राजवट, दुष्काळ, पाकिस्तानबद्दलचे धोरण इ. विषयांवर घेरतील, असे वाटत असतानाच सरकारने "आक्रमण हाच सर्वोत्तम बचाव" या सूत्रानुसार एकापाठोपाठ एक वेगवान चाली रचल्या. एकीकडे इशरत जहाँ चकमकीत नव्याने बाहेर आलेल्या माहितीचा वापर करून माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांना घेरले तर दुसरीकडे राज्यसभेत सुब्रमण्यम स्वामींना प्रवेश देऊन त्यांच्याकरवी ऑगस्टा वेस्टलंडमधून थेट सोनिया आणि राहुल गांधींवरच निशाणा साधला. स्वामींच्या आक्रमकतेला संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आपल्या अभ्यासू निवेदनाने साथ देत कॉंग्रेसला पूर्णतः कोंडीत पकडले. कॉंग्रेसने या प्रकरणी गैरसोयीचे प्रश्न विचारणाऱ्या माध्यमांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला पण तो अंगलट येतो की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. भाजपची ही खेळी एवढी परिणामकारक ठरली की, गेल्याबाजारी भ्रष्टाचाराच्या मुद्यांवर कॉंग्रेसला घेरणाऱ्या संयुक्त जनता दलासह सपा, बसपा ते माकपा, भाकपालाही कॉंग्रेसच्या समर्थनार्थ धावून यावे लागले. ऑगस्टा वेस्टलंड प्रकरणावर राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत कॉंग्रेसेतर विरोधी पक्षांतील एका पाठोपाठ एक नेते आपल्या भाषणात कॉंग्रेसला लक्ष्य करण्याऐवजी दोन वर्षे सत्तेवर असलेल्या भाजपने या प्रकरणात गेली २ वर्षं काय केले असा सवाल करू लागले. सक्तवसुली संचालनालय, सीबीआयसकट देशातील सर्व अन्वेषण संस्था स्वायत्त नसल्यामुळे ऑगस्टा वेस्टलंड प्रकरणाचा थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली पुढील ३ महिन्यांत तपास करावा अशा वाह्यात मागण्या करू लागले. कॉंग्रेसच्या कार्यकाळात त्यांच्या स्वतःच्याच नेत्यांच्या कथित भ्रष्टाचाराची चौकशी करताना सीबीआयवर दबाव टाकण्यात आला. सीबीआय योग्य दिशेने तपास करत नसल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला मधे पडून चौकशीची देखरेख स्वतः करण्याची वेळ आली. या प्रकरणात तसा काही प्रश्नं नाही. त्यामुळे एकीकडे या प्रकरणी सरकारने दोन वर्षं काही केलं नाही असं एकीकडे म्हणणे आणि दुसरीकडे या प्रकरणात सरकार विरोधी पक्षांवर सूडबुद्धीने कारवाई करेल असे म्हणणे हे परस्परविरोधी आहे. दुसरीकडे सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला सीबीआयला अमुक एका मुदतीत चौकशी करायला सांगा असा आदेश देऊ शकत नाही याची जाणीव त्यांना राहिली नाही. या सगळ्या प्रकरणात आम आदमी पक्षाची पंचाईत झाली. संसदेत आम आदमी पक्षाचे अस्तित्त्व असून नसल्यासारखे असल्याने त्यांना ऑगस्टा वेस्टलंड प्रकरणात कोणी विचारिना. आम आदमी पक्ष आणि मनसेमध्ये काही साधर्म्य आहेत. गेल्या १०तील ८ वर्षांत मिडियाचा परिणामकारक वापर करून मनसे जे राज्य पातळीवर साध्य करू शकली तेच राष्ट्रीय स्तरावर करताना आम आदमी पक्ष यशस्वी होताना दिसत आहे. अण्णा द्रमुक, तृणमूल कॉंग्रेस, सपा किंवा बसपाला मोठ्या राज्यांत सत्तेवर असूनदेखील जेवढी किंमत मिळत नाही त्याहून अधिक महत्वं दिल्लीसारख्या छोट्या राज्यात सत्तेवर असलेल्या आम आदमी पक्षाने दोन वर्षांत मिळवले. पण मिडियाने मोठे केल्याचे जेवढे फायदे असतात तेवढेच तोटेदेखील मोठे असतात. ऑगस्टा वेस्टलंड प्रकरणात भाजप आक्रमक झाल्याने आणि या लढाईत डॉ. सुब्रमण्यम स्वामींना महत्त्वाचे स्थान दिले गेल्याने आपच्या भ्रष्टाचार विरोधी नौकेच्या शिडातील हवा निघून जाऊ लागली. दुसरीकडे हे कठीण आव्हान कॉंग्रेसने यशस्वीरित्या पेलले तर भविष्यात २००४च्या लोकसभा निवडणुकांप्रमाणे भाजपविरोधी पक्षांचे नेतृत्त्व कॉंग्रेसकडे जाऊ शकते याची भीती वाटू लागली असावी. आता ऑगस्टाच्या हेलिकॉप्टरमध्ये स्वार न झाल्यास आपली घरका ना घाटका, अशी स्थिती होऊ शकते याची जाणीव झालेल्या आम आदमी पक्षाने गेल्या आठवड्यात जंतर मंतरला आंदोलन केले. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भाजपच्या चार पावले पुढे जात थेट सोनिया गांधींवर आरोप करत त्यांना अटक करण्याचे आव्हान भाजपला दिले. पण भाजप, कॉंग्रेस तसेच मीडिया यापैकी कोणीच केजरीवाल यांना गांभीर्याने न घेतल्यामुळे त्यांची पंचाईत झाली. त्यामुळे पुन्हा एकदा चर्चेत येण्यासाठी आपने थेट पंतप्रधानांच्याच मार्कशीटला हात घातला. भारतासारख्या देशात जिथे दुचाकी आणि चार चाकीची दोन वेगवेगळी ड्रायविंग लायसन्स, बनावट जात प्रमाणपत्रं, सात-बारावरील नोंदणी ते परीक्षा उत्तीर्णतेचे प्रमाणपत्रं.सेटिंग लावलं तर काय हवं ते मिळू शकतं. मुंबई विद्यापीठात शिकत असताना बी कॉमच्या तृतीय वर्षाला माझ्या ओळखीच्या अनेक मुलांनी अमुक एका प्राध्यापकाकडे क्लास लावून अभ्यास न करता संगणक या विषयात १०० पैकी ९५हून अधिक गुण मिळवल्याचे मी पाहिले आहे. नंतर वेळोवेळी वर्तमानपत्रांत आल्या आहेत की, विद्यापीठांच्या परीक्षा विभागातील कायमस्वरूपी नसलेल्या कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून उत्तर पत्रिकांतून संगणकावर मार्क टंकित करताना जाणीवपूर्वक चुका करून नापासाला पास करण्याचे किंवा ठराविक विषयात हवे तेवढे मार्क देण्याचे प्रकार सर्रास चालतात. कुंपणच जेव्हा शेत खाते तेव्हा असे प्रकार रोखणे अशक्य आहे. आम आदमी पक्षाबद्दल माझे प्रचंड मतभेद आहेत. पण राजकारणात प्रवेश केल्यानंतर २ वर्षांतच राजकीयदृष्ट्या देशातील सर्वात महत्त्वाच्या राज्यांपैकी एक असलेल्या दिल्लीत ९५% बहुमताने सत्तेवर येण्याचा चमत्कार आपने केला आहे. सत्तेवर आल्यानंतर गेल्या सव्वा वर्षात अनेक कोलांट्याउड्या मारूनही दिल्लीवरील आपची पकड अजून सैल झालेली नाही. पंजाबमध्ये शिरोमणी अकाली दलाला पर्याय म्हणून समोर येण्याची आपला सुवर्णसंधी आहे. पण तसे करायचे तर तेथे स्थानिक संघटन आणि नेतृत्त्व उभे करावे लागेल. असे करून जर आपला पंजाबमध्ये यश मिळाले तर पंजाबमधील आप दिल्लीतील आपला झाकाळून टाकेल अशी भीती कदाचित केजरीवालांना वाटत असावी. त्यामुळे पुन्हा एकदा दिल्लीत मीडियाचे लक्ष आपल्याकडे वळवण्यासाठी आपने हे पाऊल उचलले असावे. विद्यापीठात घुसून सुमारे ४० वर्षांपूर्वी झालेल्या परीक्षेतील पंतप्रधान मोदींच्या उत्तर पत्रिका शोधण्यासाठी आंदोलन करणे म्हणजे शुद्ध वेडाचार आहे. आम आदमी पक्ष तो करू शकतो कारण प्रसिद्धीचा ऑक्सिजन न मिळाल्यास आपला काही भविष्य नाही. माध्यम प्रसिद्धीवर अवलंबून राहून मनसेला जी ठेच लागली त्यातून आम आदमी पक्षाने शहाणपणा शिकण्याची गरज आहे. - अनय जोगळेकर (वरील ब्लॉगमध्ये व्यक्त केलेली मते लेखकाची आहेत. ‘लोकसत्ता’ त्याच्याशी सहमत असेलच असे नाही)
