'लोकपाल'ला केंद्राचा हिरवा कंदील

राज्यात लोकायुक्त नेमण्याची प्रक्रिया केंद्राच्या कक्षेबाहेर ठेवणाऱ्या सुधारित लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्याला गुरुवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यूपीएतील घटकपक्षांसह बहुतांश राजकीय पक्षांच्या विरोधाचे प्रमुख कारण असलेल्या लोकायुक्त- बाबतच्या तरतुदीत सुधारणा करत सरकारने राज्यसभेतील या विधेयकाच्या मंजुरीचा मार्ग काहीसा मोकळा केला. मात्र, सीबीआयला लोकपालच्या कक्षेत आणण्यास नकार, भ्रष्टाचाराच्या आरोपींना कायदेशीर मदत पुरवण्याची तरतूद या मुद्दय़ांवर ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल यांच्यासह भाजपनेही नव्या विधेयकाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. लोकसभेत २०११ साली हिवाळी अधिवेशनात संमत झालेल्या लोकपाल विधेयकाला राज्यसभेत मंजुरी मिळू शकली नव्हती. त्यानंतर राज्यसभेच्या चिकित्सा समितीने लोकपाल विधेयकात १६ दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या, त्यापैकी १४ दुरुस्त्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्या. हे विधेयक आता संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान राज्यसभेत मांडण्याचा केंद्राचा प्रयत्न असेल. त्यानंतर ते पुन्हा लोकसभेसमोर ठेवण्यात येईल.

अण्णा हजारे, केजरीवाल यांची टीका
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले सुधारित लोकपाल विधेयक हा 'फार्स' असल्याची कडक टीका ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी गुरुवारी केली. लोकपालासंदर्भात केंद्राने कमकुवत कायदा केल्यास आपण पुन्हा आंदोलन पुकारू, असा इशारा त्यांनी दिला. या विधेयकामुळे एकाही भ्रष्ट व्यक्तीला शिक्षा होऊ शकणार नाही, अशी टीका आम आदमी पार्टीचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात परिणामकारक ठरेल अशी लोकपाल यंत्रणा निर्माण करण्यासाठी कठोर तरतुदी असलेले विधेयक पंतप्रधान मनमोहन सिंग तसेच काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मांडतील यावर आपला विश्वास नसल्याचेही ते म्हणाले.

नव्या तरतुदी
* राज्यांमध्ये लोकायुक्त नियुक्त करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना असतील. मात्र, एक वर्षांच्या आत लोकायुक्तांची नियुक्ती बंधनकारक.
* सरकारी कर्मचाऱ्याविरोधात खटला चालविण्याचा अधिकार लोकपालाला देण्याची तरतूद. मात्र त्याची बाजू ऐकून घेणे बंधनकारक.
* पंतप्रधान, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश लोकपालाची नियुक्ती करतील.
* लोकपालाच्या देखरेखीखाली चौकशी करणाऱ्या सीबीआय अधिकाऱ्याची लोकपालाच्या मंजुरीशिवायही बदली करता येईल.
* लोकपाल संस्थेत कुठल्याही पक्षाचे सदस्य नसतील.
* लोकपालला कुठल्याही भ्रष्टाचाराची स्वयंस्फूर्तपणे दखल घेता येईल.
* केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) संचालकांची नेमणूक पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सन्यायाधीश या तिघांचे मंडळ करेल.
* सीबीआय, राजकीय पक्ष, धार्मिक संस्था आणि सरकारी अनुदानावर चालणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था लोकपालाच्या कक्षेबाहेर.