पाच हेक्टरच्या खालील क्षेत्रमर्यादेत वाळूचा उपसा करण्यासाठीही जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांकडून पर्यावरण परवाना घेणे
आता सक्तीचे करण्यात येणार आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने वाळू उपशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली असून पर्यावरण परवान्याशिवाय कुठल्याही वाळू व दगड खाणी भाडेपट्टय़ाने दिल्या जाणार नाहीत किंवा त्यांच्या परवान्याचे नूतनीकरण केले जाणार नाही.
सध्या पाच हेक्टरच्या खालील क्षेत्रात वाळू उपसा करण्यासाठी परवान्याची गरज नाही, त्यामुळे भाडेपट्टय़ाचे करार मोडण्याचे प्रमाण लहान क्षेत्रफळातील भागात जास्त आहे. कारण त्यात पर्यावरण परवाना नसला तरी चालते. त्यामुळे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार व छत्तीसगड येथे अवैध वाळू उपसा जोरात आहे. नवीन मार्गदर्शक तत्त्वानुसार गौण खनिजे व वाळू, दगड यांच्या खाणकामासाठी विशिष्ट क्षेत्र भाडेपट्टय़ाने देताना पाच हेक्टरच्या खालीही जिल्हा पर्यावरण परिणाम मूल्यमापन प्राधिकरणाची परवानगी आहे. वाळू उपशाचे व्यवस्थापन करण्यास आता जिल्हा प्राधिकरण जबाबदार राहील. जर जिल्हाधिकाऱ्यांना पर्यावरण परवान्याचे अधिकार दिले, तर बेकायदा वाळू उपसा कमी होईल असे सरकारचे मत आहे.