देशातील ‘क’ दर्जा मिळालेल्या अभिमत विद्यापीठांचे भविष्य दोन महिने पुन्हा टांगणीला आहे. या विद्यापीठांबाबत निर्णय घेण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे दोन महिन्यांचा कालावधी मागून घेतला असल्याचे आयोगाचे उपाध्यक्ष एच देवराज यांनी ‘लोकसत्ता’ शी बोलताना सांगितले.
देशातील अभिमत विद्यापीठांची पाहणी करण्यासाठी २००९ मध्ये नेमण्यात आलेल्या टंडन समितीने देशातील ४१ अभिमत विद्यापीठांना ‘क’ दर्जा दिला होता. क दर्जा मिळालेल्या अभिमत विद्यापीठांबाबत निर्णय घेण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये आयोगाला केली होती. त्यानंतर आयोगाने पुन्हा एक समिती नेमून या विद्यापीठांची पाहणी केली. विद्यापीठांना त्यांच्याकडील सुविधा, दर्जा याबाबत सादरीकरण करण्याची संधी देण्यात आली.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ जुलैपर्यंत आयोगाने या विद्यापीठांबाबत निर्णय घेणे आवश्यक होते. मात्र, आयोगाच्या बैठकीमध्ये निर्णय घेण्यासाठी पुन्हा दोन महिने मुदतवाढ मागण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पुण्यातील टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठ, कोल्हापूर येथील डी. वाय. पाटील वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा येथील कृष्णा इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्स या तीन विद्यापीठांचा क दर्जा मिळालेल्या विद्यापीठांच्या यादीत समावेश आहे.
“अभिमत विद्यापीठांनी सादर केलेली कागदपत्रे आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिगचा अभ्यास करण्यासाठी अधिक वेळ आवश्यक आहे. विद्यापीठामध्ये इतक्या वर्षांमध्ये झालेले बदल, त्यांची बाजू समजून घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे दोन महिने मुदतवाढ मिळण्यासाठी न्यायालयाला विनंती करण्याचा प्रस्ताव मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला आहे.”
एच. देवराज, विद्यापीठ अनुदान आयोग उपाध्यक्ष