२६ मे २०१४.. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. भारताच्या राजकारणाची कूस बदलणारे हे सत्तांतर. येत्या शुक्रवारी या सत्तांतरास तीन वर्षे पूर्ण होतील. भारतातील सत्तालंबक उजवीकडे झुकल्यानंतर व्यूहात्मक, संकल्पनात्मक व सरकार नामक संस्थेच्या वर्तणुकीत झालेल्या बदलांचा हा आढावा.. जागतिकीकरणाने देशांच्या सरहद्दी आणि भूगोल पुसून टाकला होता. इंटरनेटने वेळ-काळ-भाषा-देश असे कित्येक भेद मिटवले. पण हे सारे चिरकाल, शाश्वत राहील, असे वाटत असताना सारा खेळ उलटापालटा झाला. ब्रेक्झीट, एर्दोगान, पुतीन, मोदी, ट्रम्प, मॅक्रॉन, ग्रीस, आयएसआयएस इत्यादी उलटी पावले जागतिक राजकारणात पडू लागली. पुन्हा एकदा राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित यांचा वावर वाढू लागला आहे.. हे सर्व कसे व का घडले याचा वेध घेणारा लेख.. ‘क्या है तुम्हारे पास? गाडी, बंगला, पैसा.. ’ अशा अपमानास्पद प्रश्नाला ‘दिवार’मधील रवी ‘मेरे पास माँ है!’ असे अभिमानास्पद उत्तर देऊन टाळ्या मिळवतो. १९९१ साली जागतिकीकरणाने खासगीकरण अन् उदारीकरण यांच्या साक्षीने भारताला दरडावून विचारले होते- ‘क्या है तुम्हारे पास?’ ढासळलेल्या दिवारपाशी उभे राहून भारत उद्गारला होता, ‘मेरे पास मार्केट है!’ सलीम-जावेद या जोडगोळीप्रमाणे त्यावेळची वर्ल्ड बँक- इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड या जोडीने या जागतिकीकरणाची संहिता संवादासह लिहिलेली होती. पुढे सलीम-जावेद थांबले तसा बँक-फंड यांचा दबदबाही ओसरला. मार्केटचा दर्प जागतिकीकरणाला लागलेल्या ओहोटीत वाहून गेला. या जागतिकीकरणाने देशांच्या सरहद्दी आणि भूगोल पुसून टाकला होता. युरोप एकवटला अन् अवघे चलन एक करून बसला. इंटरनेटने वेळ-काळ-भाषा-देश असे कित्येक भेद मिटवले. वातावरण मुक्त, र्निबधविरहित झाल्याचा गजर ऐकू येऊ लागला. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’चा भारतीय विचार चक्क वैश्विक झाला.. पण हे सारे चिरकाल, शाश्वत राहील, असे वाटत असताना सारा खेळ उलटापालटा झाला. ब्रेक्झीट, एर्दोगान, पुतीन, मोदी, ट्रम्प, मॅक्रॉन, ग्रीस, आयएसआयएस, इत्यादी उलटी पावले जागतिक राजकारणात पडू लागली. ‘मॉं’ची जागा ‘मी’ घेऊ लागला. मला, माझे, आमचे असा अंतर्मुखी स्वार्थ जागा झाला. पुन्हा एकदा राष्ट्र, राष्ट्रवाद, राष्ट्रहित यांचा वावर वाढला. जागतिकीकरण होत्याचे नव्हते झाले. उदारमतवाद, नवउदारमतवाद, मुक्त अर्थव्यवस्था, खुला व्यापार यांची जागा ‘भारत प्रथम’ने, ‘बाय अमेरिकन’ने, ब्रिटनच्या (युरोपीय महासंघातून) एग्झिटने घेऊन टाकली. जागतिकीकरण भांडवलशाहीचा आणि उजव्या विचारसरणीचाच एक आविष्कार होते. मात्र व्यापार अन् अर्थव्यवहार सारे जग नियंत्रित करतील, असे जे सांगणे होते ते कोणाला पटले नाही. राजकारण, संस्कृती, सामाजिक संवर्धन या गोष्टी अर्थशास्त्राच्या प्रभावाखाली जातील, नफा-तोटाच नव्हे तर प्रगती, आधुनिकता याही गोष्टी माणसाच्या आटोक्यात येतील, असे सांगितले गेले. पण नाही जुळले त्याच्याशी. खुल्या बाजाराने विकास होतो का? समजा, नाहीच झाला तर त्याचे परिणाम काय असणार? लोकांच्या मनात प्रश्न घोळू लागले. आजची मोदींची ‘मेक इन इंडिया’ ही घोषणा २५ वर्षांपूर्वीच्या विभिन्न ठिकाणी विखरून होणाऱ्या उत्पादन पद्धतीच्या विपरीत आहे. श्रमिकवर्ग स्वस्तात मिळतो, वाहतूक स्वस्तात होतेय म्हणून जगभर उत्पादन विखरून टाकण्याचा उपाय सुचला होता. सेवाक्षेत्र याचदरम्यान वाढले. शिक्षण वाढले, माहिती तंत्रज्ञान विस्तारले. मध्यमवर्गाची संस्थात्मक वाढ झाली. भारतातच तो २५ कोटींच्या आसपास स्थिरावला. याच काळात व्यवस्थापक नावाची जात इतकी फोफावली, की जणू तीच जगाची कारभारी बनली. तंत्रज्ञान नावाची प्रगतीही अशीच पुढे सरसावली. संगणक श्रमिकांच्या जागी बसू लागले. झाले! जगात कोठेही बसून उत्पादन व सेवा नियंत्रित करता येतात; कारण खर्च घटलाय. सबब वर्कर मोबिलिटी अर्थात श्रमिकांची फिरवाफिरव सुरू झाली. पक्क्या नोकऱ्या हटल्या. पगारवाढीसाठी कोणीही कोठेही जाऊन राहू लागला. समाज, समुदाय, कुटुंब अशी जी ओळख माणसामाणसात असे, ती नष्ट होत चालली. पण पोटासाठी, पैशासाठी, गरिबीमुळे माणूस इकडेतिकडे धावतोय, केवळ तंत्रज्ञानामुळे नव्हे, असे जाणवू लागल्याबरोबर माणूस सावध झाला. हे अस्थैर्य की उच्चाटन? हे जगाशी जोडणे की स्वकियांपासून तुटणे? सारेच प्रश्न फेर धरून नाचू लागले. कुटुंबाचा अर्थ माझ्या नात्यातल्या लोकांचा की या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या जाळ्यातला खरा? मोबाइलने सुदूर बोलता येतेय हे खरे, परंतु तो संवाद काही आवाजापलीकडे जात नाही. मग बोलणे म्हणजे नुसते शब्द की अवघे शरीर आणि भावनादेखील? सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांना तर अस्तित्वाचीच शंका भेडसावू लागली. खासगी सल्लागार चमूंना इतका पैसा आणि श्रेय दिले जाऊ लागले की आपले काय काम मग, असा सवाल अवघी नोकरशाही स्वत:ला करू लागली. सरकार भ्रष्ट, नोकरशाही दिरंगाई करणारी, नियम अडथळ्यांसारखे आणि कामाची पद्धत पूर्णपणे व्यक्तीकेंद्री. जागतिकीकरणाने ना कोणते नीतिशास्त्र मांडले, ना आचारसंहिता उभी केली. सारी कामे कॉस्ट इफेक्टिव्ह करण्याच्या नादात इफिशियंट होण्यापासून लांब जात राहिली. खासगी कंपन्या जशा काटकसर अन् कंजुषी यात फरक करीत नसतात, तसा कारभार सरकारी दारिद्रय़निर्मूलन, शेतकऱ्यांना सबसिडी अन् विद्यार्थ्यांना सवलती, स्त्रियांना प्रशिक्षणे आदींबाबत सुरू झाला. वाढलेल्या अपेक्षांचा भंग होत चालला. प्रत्येक ठिकाणी आर्थिक परिस्थितीचा धाक दाखवून अर्धवट कामे केली जाऊ लागली. जगाचा ताबा विशेषज्ञ, सल्लागार, तंत्रज्ञ यांनी घेऊन नैसर्गिक नेतृत्वाचा अंत केला. त्यांच्या कारभारावरचा राग म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प, मॅक्रॉन या राजकीय नवख्यांचे विजय. जागतिकीकरणात आडबाजूला पडलेल्या राष्ट्रवादाचा विजय म्हणजे मतमोजणीसह यांचा पराभव आणि मोदींना मिळणारे पाठबळ. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी आवळलेला आर्थिक फास ढिला करण्याचे साधन म्हणजे पतंजली उत्पादनांना मिळणारा आधार. जो मध्यमवर्ग आधी जागतिकीकरणाला भुरळला होता तोच आज राष्ट्रवादी अन् देशभक्त बनलाय. म्हणजे हा पश्चात्ताप की उपरती की आत्मताडन? तो ज्या सरकारी व्यवस्था नाकारत, धिक्कारत होता, त्यात जाऊन बसायला सध्या कमालीचा आतूर झालाय. एमपीएससी, यूपीएससी परीक्षांना वाढत जाणारी गर्दी दुसरे काय सांगते? पुन्हा एकवार नेशन-स्टेट भक्कम करण्याचा त्याचा इरादा दिसतोय. मिनिमम गव्हर्न्मेंंट म्हणजे सरकारी कपात याकडेही तो दुर्लक्ष करून जोमाने सरकारी अधिकारी व्हायला निघालाय. जे भ्रष्ट वातावरण नकोसे झाले होते म्हणून खासगीकरणाचा गौरव तो करायचा, तेच वातावरण त्याला आज हवेसे वाटू लागणे याचा अर्थ सार्वजनिक उपक्रम अन् सरकारी कल्याणकारी योजना हाच भारतसारख्या गरीब देशांपुढचा हमखास यशाचा मार्ग असतो, असे त्याला वाटू लागलेय, नाही का? पण हे सारे देशी कढ आणि राष्ट्रवादी उबळ भयावर तर उभी नाही ना, असे वाटू लागले आहे. युद्ध, दंगली, दहशतवाद ही भये एका धर्माशी जखडून टाकून माणूस जागतिकीकरणापासून फारकत घेतोय का? त्यासाठी ‘आपण’ सारे एक होऊ या, एका ध्वजाखाली एकत्र राहू या अशी तर त्याची हाक नाही ना? तसे असेल तर हा नकारात्मक राष्ट्रवाद ठरेल. ही अशी सारखेपणातून जवळीक तकलादू ठरेल. शिवाय जुन्या घाणेरडय़ा सामाजिक प्रथा पुन्हा बळकट करून बसेल. हा राष्ट्रवाद म्हणजे एकरूपाचा आविष्कार होऊन जाईल; मानवी संस्कृतीचा एक अविभाज्य, स्वाभाविक हिस्सा म्हणून नाही. त्यात राष्ट्रीयत्व म्हणजे वांशिकता असेच ऐक्य प्रस्थापित होईल. असा राष्ट्रवाद काय कामाचा? अन् कोणाच्या हिताचा? फ्रान्समध्ये मारी ल पेन यांचा अतिरेकी उजवा पक्ष सुमारे २५ टक्के मते राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मिळवून गेला. याचा अर्थ फ्रान्सला जो जागतिक अर्थकारणाचा फटका बेकारी, दहशतवाद, देशांतरितांचा दबाव यांमधून बसला, त्यावरची ही प्रतिक्रिया मानली पाहिजे. त्यातच आर्थिक मंदी, अन्य देशांचा आयात-निर्यातीचा कडेकोट बंदोबस्त आणि तंत्रज्ञानातील बदल यांचाही फ्रेंचांना ताप झाला. अमेरिकेत उघडपणे वंश-वर्ण यांचा प्रभाव निवडणुकीवर पडला. स्त्रिया, अल्पसंख्याक, मूलनिवासी यांना उपेक्षित व वंचित मानून ज्या विशेष संधी दिल्या जातात, त्याविषयीही अमेरिकेत मतदार चिडलेला होता. भारतात सत्ताधारी पक्षाचे अध्यक्ष ‘तुष्टीकरणाचे राजकारण’ असा शब्दप्रयोग करून नमके हेच सुचवत आहेत. एकुणात, आरक्षणे, सवलती, विशेष संधी, स्वतंत्र अस्तित्व आता संपवा; कारण त्याने उर्वरितांचे म्हणजे ‘आमच्या’सारख्यांचे नुकसान होऊन भारताचा विकास खोळंबतोय, असा स्पष्ट बहुसंख्याक विचार मांडला जातोय. उजवे उड्डाण अशा रीतीने कित्येकांच्या डोक्यावर पाय देऊन होते आहे.
