‘आश्रमशाळांमधील बालकांचे मृत्यू वेदनादायी’ ही बातमी वाचली. आदिवासी समाजाच्या उन्नतीसाठी मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक तरतूद करूनही ती वापरली जात नाही, अशी चालत आलेली परंपरा आहे. मग दरवर्षीच मार्चच्या शेवटी अशी बातमी वाचायला मिळते की, आदिवासी विभागाची एवढी रक्कम शिल्लक आहे. याचा अर्थ काय? मग एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात तरतूद करूनही त्याचा उपयोग का होत नाही? जेव्हा प्रत्यक्ष तुम्ही तेथील परिस्थिती जवळून पाहाल, तेव्हा हेच दिसेल की आश्रमशाळांमध्ये मूलभूत सुविधा नाहीत, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी नीट घेतली जात नाही, जेवणाचा निकृष्ट दर्जा आजही आहे, गुणवत्तेचा तर मोठा प्रश्न आहे. मुलांना मराठी व्यवस्थित वाचता येत नाही. एका आश्रमशाळेत तेथील ग्रामस्थांनी मुख्याध्यापकांना विचारले की, यावर्षी दहावीला साठ टक्क्यांच्या वरती फक्त तीन मुले आहेत. सर म्हणतात : बॅच कच्ची होती. म्हणजे निकाल लागल्यावर यांना समजले का? मुळात खालावलेली शैक्षणिक गुणवत्ता हा कळीचा मुद्दा आहे आणि आता प्रकाशझोतात आलेला कुपोषणाचा मुद्दा. आदिवासी विभागात काम करण्यास नोकरदार वर्गातील नैराश्य. त्यामध्ये आरोग्याच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर दवाखाने नुसते नावाला आहेत. तेथे कर्मचारी वर्गही नाही, अशी परिस्थिती पाहावयास मिळते. विभागातील कामात होणारी दिरंगाई हा आणखी एक मुद्दा. त्यात वशिला, त्यामुळे होणारे चमत्कार वेगळे. हा आहे आदिवासी विभागाचा अनास्थामय कारभार.. अशाने तरतूद वापरली कधी जाणार? - नवनाथ मोरे, जुन्नर हेतू उघड, तरीही ‘अकार्यक्षमता’च? ‘डाळघात’ अग्रलेखात (१९ ऑक्टोबर) नेहमीप्रमाणेच सरकारवर कोरडे ओढलेले असले, तरी ते योग्यच आहेत. उदाहरणार्थ, ‘काळ्या बाजारास सोकावलेला हा व्यापारीवर्ग नागरिकांचे सर्रास खिसे कापू शकतो, कारण त्यांना सरकारची साथ असते’ किंवा ‘प्रामाणिकपणा - सध्या त्याचीच ठार वानवा’ ही विधाने पटतात. असे असूनही अग्रलेखाचा समारोप करताना मात्र ‘ही डाळ दरवाढ एकाच कारणाने आहे. ते कारण म्हणजे सरकारची अकार्यक्षमता’ असा शेरा का मारला आहे, ते कळत नाही. या अकार्यक्षमतेची जबाबदारी नोकरशाहीवर ढकलून सरकारला बाकीच्या- या अग्रलेखातच उल्लेखिलेल्या पापांतून मुक्त होण्याचा राजमार्ग मिळू शकतो, या गोष्टीचा विसर पडला की काय? सध्या उपलब्ध असलेल्या कायद्यानुसार कारवाई करणे सहज शक्य असूनही नवा कायदा करण्यामागचा सरकारचा हेतू उघड दिसत असूनही अग्रलेखात ‘अकार्यक्षमता’ का म्हणावे ते समजत नाही. - सुहास वसंत सहस्रबुद्धे, धायरी (पुणे) घाऊक बाजाराऐवजी उद्योगसमूहांची साठेबाजी ‘डाळघात’ या अग्रलेखात अकार्यक्षममंत्री व सरकारबद्दल ताशेरे आहेत. पण मला वाटते की याला दुसराही ‘अँगल’ असावा आणि तो म्हणजे मोदींचे सरकार येण्यापूर्वी त्यांच्या हवाई प्रवासाची तजवीज करणारा गुजरातमधील मोठा उद्योगसमूह. गेल्या वर्षी एक बातमी होती की अदानी उद्योगसमूहाने डाळींचा प्रचंड साठा करून ठेवला आहे. अग्रलेखातील म्हणणे सरकारने डाळसाठा करण्यावर मर्यादा आणली, हेही या संदर्भात जुळतेच; कारण त्यामुळे घाऊक बाजाराच्या पातळीवर साठा होऊ शकला नाही. सणासुदीमुळे डाळींची मागणी वाढणार, तेव्हा तोपर्यंत डाळीच्या दर नियंत्रणाचे नाटक पार पाडणे आणि भाववाढीला मुक्तदार देणे या दोन्हींत हे सरकार पुरेपूर उत्तीर्ण झाले आहे. अन्यथा केंद्राने परत पाठवलेला कायदा राज्य सरकारच्याच अखत्यारीत येतो, हे सातव्या वेतन आयोगाची फळे चाखणाऱ्या बाबूंना (की खाबूंना) माहीत नव्हते काय? की त्यांना फक्त हा ‘सुगीचा’ काळ संपेपर्यंत हे नाटक चालू ठेवायचे होते? ..आणि फडणवीस सरकारलाही चांगले माहीत आहे की या ‘अकार्यक्षमतेबद्दल’ रागावण्याचा ‘अदानी’पणा मोदी सरकार करणार नाही. - सुहास शिवलकर, पुणे शेतकऱ्यांसाठी देखील हा घातच ‘डाळघात’ हा १९ ऑक्टोबरचा संपादकीय लेख वाचला यानुसार या वर्षीही दिवाळीची पुरणपोळी सर्वसामान्यांना कडू लागणार असे दिसते. पण ही महाग पुरणपोळीदेखील आनंदाने खाल्ली असती जर त्यामुळे आपल्या कष्टकरी शेतकऱ्याचा फायदा झाला असता व त्यांच्या घरची दिवाळी ही आनंदात गेली असती. पण त्यामध्ये शेतकऱ्यांचा फायदा होताना दिसत नाही. जर शासनाने यामध्ये वेळीच लक्ष घातले तर सर्व सामान्याची व शेतकत्यांची दिवाळी सुखात जाईल. - लक्ष्मण भालेराव, अंबाजोगाई. बीड. विरोधी पक्षही हतबल ‘डाळघात’ (१९ ऑक्टोबर) हा अग्रलेख मर्मावर बोट ठेवणारा आहे. निष्क्रिय प्रशासन आणि अन्न व नागरीपुरवठामंत्री यांचा निष्काळजीपणा यांत जनता भरडली जाते आहे. आधी तूरडाळ, मग कांदे, साखर आणि आता चणाडाळ, अशी चढती भाजणी चालू आहे. लोकशाहीत विरोधी पक्ष खरे तर महत्त्वाचा, पण आज तोही हतबल झाला आहे. -शिल्पा प्र. पुरंदरे, वेसावे (मुंबई) पर्रिकरांचा असाही संघप्रचार उलटय़ा चष्म्यातून संरक्षणमंत्र्यांच्या विधानाचा घेतलेला ‘कृण्वतो संघकार्यम्’ (लोकसत्ता १९ ऑक्टोबर) हा उपरोधिक समाचार वाचला. तसेही सर्जिकल हल्ल्याभोवती फिरणारी उलटसुलट वक्तव्ये हा सध्या चर्चेचा विषय आहे. त्याच अनुषंगाने पर्रिकरांचेही विधान आले. परंतु या विधानाला आणखी एक पाश्र्वभूमी कारणीभूत असावी असे वाटते. सध्या गोव्यात भाषाप्रश्नावरून चाललेल्या घडामोडी सर्वाना ज्ञात आहेतच. त्यामुळे भाजपपासून दुरावलेल्या संघविचारसरणीच्या लोकांजवळ जाण्याचा हा प्रयत्न असावा असे वाटते. तरी एक प्रश्न उरतोच ज्यांनी प्रत्यक्ष कारवाईत भाग घेतला त्या भारतीय सैनिकांना यशाचे संपूर्ण श्रेय द्यायला काय हरकत आहे? - दीपक काशिराम गुंडये, वरळी वेलिंगकरांवरही संघाचेच संस्कार आहेत.. केंद्रीय संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर याच्या बुद्धिमत्तेबद्दल, कार्यतत्परतेबद्दल आदर वाटायचा, पण त्यांनीदेखील आता पोरकट विधाने करावीत हे अगदी क्लेशकारक आहे. पाकवरील सर्जिकल स्ट्राइक करताना संघाची शिकवण कामी आली असे विधान करून त्यानी नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. सर्जिकल स्ट्राइकच्या खंबीर कृतीचे सर्वानीच स्वागत केले. ज्यांनी पुरावे मागितले त्यांना नि:पक्ष नागरिकांनीही धारेवर धरले, पण आता हा आत्मगौरव पुरे झाला. गोव्यात सुभाष वेलिंगकरांवरही संघाचेच संस्कार आहेत. वेलिंगकरांनी ‘भारतीय भाषा’साठी लढा दिला व भाजपला वचनाची आठवण करून दिली हा त्यांचा गुन्हा. त्यासाठी संघाने त्यांना जबाबदारीतून मुक्त केले. संघधुरिणांनी पर्रिकरांना अनुकूल निर्णय दिला; म्हणून ते संघाची अकारण स्तुती करीत आहेत काय? - प्रमोद प. जोशी, ठाणे हमीद दाभोलकर यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यांना प्रसिद्धी नको! १२ सप्टेंबर २०१६ या दिवशी दैनिक लोकसत्तामध्ये ‘नाईक यांच्याप्रमाणे ‘सनातन’चे आठवले यांचीही चौकशी करा- डॉ. हमीद दाभोलकर यांची मागणी’ या शीर्षकाखाली प्रसिद्ध झालेले वृत्त खोडसाळ आणि सनातन संस्थेची बदनामी करणारे आहे. डॉ. झाकीर नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहस्रो दहशतवादी घडत असताना आणि दुसरीकडे सनातन संस्थेचे संस्थापक प. पू. डॉ. जयंत आठवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहस्रो साधक संतत्वाकडे वाटचाल करत असताना अशा प्रकारची तुलना करणे हास्यास्पद ठरते. सनातन संस्थेचा बाँबस्फोट किंवा हत्या यांमध्ये कुठलाही सहभागी असल्यो न्यायालयात सिद्ध झाले नसताना डॉ. हमीद दाभोलकर यांनी ‘ते सिद्ध झाल्याचे’ म्हणणे हे बेजबाबदारपणाचे आणि न्यायालयाचा अवमान करणारे आहे. तसेच वृत्तपत्राने अशा प्रकारचे वक्तव्य छापताना जबाबदारीने छापणे अपेक्षित असते. लोकसत्तेने हमीद दाभोलकर यांच्या बेजबाबदार वक्तव्यांना प्रसिद्धी देऊ नये, तसेच सनातन संस्थेची नाहक मानहानी करू नये, एवढीच अपेक्षा! - श्री. वीरेंद्र मराठे, विश्वस्त, सनातन संस्था, गोवा
