शासनस्तरावर गरिबांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या अनेक योजनांचा चुकीचे लोक फायदा घेत असल्याचे तपासणीत आढळून आल्यावर संबंधितांना मिळणारा लाभ थांबविला जातो. मात्र, ही प्रक्रिया करताना अनेक वेळा खऱ्या लाभार्थ्यांनाही फटका बसतो व तो शासकीय योजनांच्या लाभापासून वंचित ठरतो. मात्र, यापुढे असे होणार नाही. लाभार्थ्यांला अपात्र ठरवितांना त्याची बाजू ऐकून घेतली जाईल व त्यानंतरच तो पात्र की अपात्र, याबाबतचा निर्णय होईल. राज्याच्या समाजकल्याण विभागाने अलीकडेच अशा प्रकारचा आदेश जारी केला आहे. या विभागामार्फत मागासवर्गीयांसाठी अर्थसहाय्य योजना राबविल्या जातात व त्यातून लाभार्थ्यांना विविध लाभ दिले जाताात. लाभार्थ्यांच्या पात्रतेबाबत आलेल्या तक्रारीवरून किंवा नियमित तपासणीतून काही चुकीच्या बाबी पुढे आल्या तर संबंधितांना अपात्र ठरविले जाते व त्याचे लाभही थांबविले जातात. साधारणपणे लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणे, स्थलांतर करणे, लाभार्थ्यांचा मृत्यू होणे यासंदर्भातील तक्रारींवर अशा प्रकारची कारवाई केली जाते. मात्र, अनेकदा लाभार्थी पात्र असतानाही चुकीच्या तक्रारींमुळे किंवा कार्यालयीन चुकींमुळे तो अपात्र ठरविला जातो. या कारवाईविरुद्ध लाभार्थी सरकार दरबारी दाद मागतो व आपले म्हणने ऐकून न घेताच ही कारवाई करण्यात आल्याने ती अन्यायकारक आहे, अशी त्याची भावना असते. ही बाब लक्षात घेऊनच समाजकल्याण विभागाने अलीकडेच नवीन आदेश जारी केला आहे. लाभार्थ्यांला अपात्र ठरवतांना त्याची बाजू ऐकून घेण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत. सोशल ऑडिट, नियमित तपासणीत लाभार्थी अपात्र आढळून आल्यास त्याचे लाभ बंद करण्यापूर्वी तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदारस्तरावर तीन महिन्याच्या आत सुनावणी घेऊन लाभार्थ्यांचे म्हणणे एकून याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यास सांगण्यात आले आहे. राज्यात समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या अनेक योजनांमधील वंचित लाभार्थ्यांना पुढच्या काळात याचा लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
