वर्षांकाठी सुमारे १०० कोटी रुपयांचा महसूल देणाऱ्या प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या नव्या इमारतीचे काम निधीअभावी रखडल्याने कर्मचाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. कोटय़वधी रुपयांचा निधी आणल्याचा गवगवा करणाऱ्या जिल्हय़ातील लोकप्रतिनिधींनी या कामाच्या निधीसाठी उदासीनता दाखविल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे नांदेड जिल्हय़ाकडे असताना किरायाच्या जागेत असलेल्या परिवहन कार्यालयाला मालकीची जागा मिळावी, असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. परिवहन कार्यालयाची निकड लक्षात घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले. सिडको परिसरातच त्यासाठी जागा मिळविण्यात आली. बांधकामासाठी ११ कोटी ८४ लाख रुपये तात्काळ मंजूर करण्यात आले. बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार हा निधी मंजूर झाला व सन २०१० मध्ये प्रत्यक्ष बांधकामालाही प्रारंभ झाला.वर्षभरात नव्या सुसज्ज, अत्याधुनिक इमारतीमध्ये परिवहन कार्यालय होईल, अशी अपेक्षा सर्वानाच होती. पण कालपरत्वे या इमारतीच्या बांधकामासाठी जास्तीचा निधी लागू लागला. इमारतीचे बांधकाम झाले, पण फर्निचर व अन्य साहित्यासाठी सुमारे साडेतीन कोटी मिळावेत, असा प्रस्ताव बांधकाम विभागाने दिला. इमारत झाली, टेस्टिंग ट्रॅकचे काम प्रगतिपथावर आले, पण उर्वरित कामासाठी निधी न मिळाल्याने गेल्या सहा महिन्यांपासून बांधकाम पूर्णत: थांबले आहे. नांदेडच्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांतर्गत नांदेडसह हिंगोली व परभणी जिल्हय़ाचा समावेश आहे. वर्षांकाठी सुमारे १०० कोटी रुपयांचा महसूल या कार्यालयामार्फत राज्य शासनाच्या तिजोरीत जमा होतो. एकटय़ा नांदेड कार्यालयांतर्गत वर्षांकाठी वेगवेगळय़ा प्रकारच्या सुमारे ५० हजार वाहनांची नोंदणी केली जाते. जिल्हय़ात आजमितीस ३ लाख ७८ हजार वाहने रस्त्यावर धावत आहेत.किरायाच्या जागेत परिवहन कार्यालय असल्यामुळे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. परिवहन कार्यालयात सध्या रेकॉर्ड ठेवायला जागा नाही. अपुरी जागा असल्याने सामान्य वाहनचालकांचा थेट संपर्क होत नाही. परवाना देताना आवश्यक असणारी ट्रायल घेण्यासाठी जागा नाही. पावसाळय़ात तर चक्क दलदल होते. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद सगरे यांनी परिवहन कार्यालयाचे तात्काळ स्थलांतर होण्याची गरज व्यक्त केली. रेकॉर्ड उद्या भिजले तर अनेक अडचणींचा सामना करावा लागेल. अपुरी जागा असल्याने अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, असे सांगत राज्य शासनाने यासाठी त्वरेने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
