19 October 2017

News Flash

बळी घेणे तरी थांबवा..

गेल्या वर्षी नियमित मॉन्सूनमुळे अन्नधान्याचे उच्चांकी उत्पादन झाले होते.

जबाबदारी कोणाची?

जगात बंदी असलेली कीटकनाशके भारतात मात्र सर्वत्र बिनदिक्कतपणे सर्रास विकली जातात.

शेतकरी कंपन्यांची साखळी हवी!

बाजारपेठ ही कधीही भावनेवर चालत नसून मागणी आणि पुरवठय़ाच्या सिद्धांतावर चालत असते.

कापूस उत्पादकाची लक्तरे आणखी किती काळ?

कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची लूट ही इंग्रजी राजवटीपासून सुरू आहे.

नोटाबंदीची ‘नापिकी’..

चलनातून बाद झालेल्या एकूण १५.४४ लाख कोटी रुपयांपकी १५.२८ लाख कोटी रुपये हे बँकांमध्ये जमा झाले आहेत.

शेतकऱ्यांच्या गरिबीची तीन वर्षे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यापासून महागाई व वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

उत्पादकता-‘नाशक’!

म्हणून भारतीय शेती उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.

काटामारीची कृष्णकृत्ये

काटामारीचा आरोप साखर कारखाने फेटाळून लावत असले तरी काटामारी होते, ही वस्तुस्थिती आहे.

गायब मुलींचा तिपेडी प्रश्न

लातूरच्या घटनेचा अन्वयार्थ काढत असताना हा सामाजिक प्रश्न समजावून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

त्यांच्या ‘उद्या’साठी तरी..

‘कृषिप्रधान देश’ असलेल्या आपल्या भारतात तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

अंतराच्या अटीची मक्तेदारी

हळूहळू केंद्र सरकारने साखर उद्योग स्वावलंबी व्हावा म्हणून बरीच नियंत्रणे हटवायला सुरुवात केली.

हा ‘नंदीबैल’ सुधारा..

राज्यात जवळपास ५६ लाख हेक्टपर्यंत पेरण्या झालेल्या आहेत.

‘एक बाजार’ आणि जुने आजार!

शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून विकलेल्या मालावर कर आकारणी केली जाते.

कर्जमाफीचा गोंधळ

या वेळी राज्य शासनाने ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली आहे.

शेतकऱ्यांची एकजूट हेच उत्तर

शेतकरी हा भारतीय अर्थव्यवस्था व समाजव्यवस्थेतील एक मूलभूत घटक आहे;

गरजवंताला सरसकट हेच तत्त्व आणि निकष

राज्यात १ जूनपासून संपावर गेलेल्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन ११ रोजी स्थगित करण्यात आले.

संप नव्हे, शेतकऱ्यांचा संताप

शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर जे आज कर्ज झालं आहे, ते नैसर्गिक आपत्ती आणि सरकारी धोरणांमुळेच.

भूलथापांतून काय उगवणार?

केंद्र सरकारने विविध कृषीविषयक योजनांमध्ये आघाडी घेतल्याचा दावा सातत्याने केला आहे.

सावकारी फास

खासगी सावकारी कशामुळे फोफावली याकडे आपण बारकाईने पाहिले पाहिजे.

प्रवृत्ती बदलली का?

लुटीच्या या गोरख धंद्यात शेतकरी नेहमीच भरडला गेला आहे.

.. तर आम्हीही आयकर भरू!

बहुतेक शेतीमाल हा १९५५ च्या जीवनाश्यक वस्तू अधिनियमन कायद्याच्या अखत्यारीत येतो.

शेतकऱ्यांचा दबावगट हवाच!

शेती हा प्रमुख उद्योग व खेडे केंद्रिबदू मानून देशाच्या विकासाचे स्वप्न गांधींनी दाखवले.

शेती भाडेकरारातून लँड बँकेकडे

शेतकरी कुटुंबांची संख्या देशात अंदाजे ११.९५ कोटी, तर महाराष्ट्रात १.४८ कोटी इतकी आहे

समृद्धी नेमकी कोणाची?

एकाच प्रकल्पासाठी होणारे महाराष्ट्रातील व देशातील हे कदाचित सर्वात मोठे भूसंपादन असेल.