17 August 2017

News Flash

गायब मुलींचा तिपेडी प्रश्न

लातूरच्या घटनेचा अन्वयार्थ काढत असताना हा सामाजिक प्रश्न समजावून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

त्यांच्या ‘उद्या’साठी तरी..

‘कृषिप्रधान देश’ असलेल्या आपल्या भारतात तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

अंतराच्या अटीची मक्तेदारी

हळूहळू केंद्र सरकारने साखर उद्योग स्वावलंबी व्हावा म्हणून बरीच नियंत्रणे हटवायला सुरुवात केली.

हा ‘नंदीबैल’ सुधारा..

राज्यात जवळपास ५६ लाख हेक्टपर्यंत पेरण्या झालेल्या आहेत.

‘एक बाजार’ आणि जुने आजार!

शेतकऱ्यांनी पिकवलेल्या कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून विकलेल्या मालावर कर आकारणी केली जाते.

कर्जमाफीचा गोंधळ

या वेळी राज्य शासनाने ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली आहे.

शेतकऱ्यांची एकजूट हेच उत्तर

शेतकरी हा भारतीय अर्थव्यवस्था व समाजव्यवस्थेतील एक मूलभूत घटक आहे;

गरजवंताला सरसकट हेच तत्त्व आणि निकष

राज्यात १ जूनपासून संपावर गेलेल्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन ११ रोजी स्थगित करण्यात आले.

संप नव्हे, शेतकऱ्यांचा संताप

शेतकऱ्यांच्या डोक्यावर जे आज कर्ज झालं आहे, ते नैसर्गिक आपत्ती आणि सरकारी धोरणांमुळेच.

भूलथापांतून काय उगवणार?

केंद्र सरकारने विविध कृषीविषयक योजनांमध्ये आघाडी घेतल्याचा दावा सातत्याने केला आहे.

सावकारी फास

खासगी सावकारी कशामुळे फोफावली याकडे आपण बारकाईने पाहिले पाहिजे.

प्रवृत्ती बदलली का?

लुटीच्या या गोरख धंद्यात शेतकरी नेहमीच भरडला गेला आहे.

.. तर आम्हीही आयकर भरू!

बहुतेक शेतीमाल हा १९५५ च्या जीवनाश्यक वस्तू अधिनियमन कायद्याच्या अखत्यारीत येतो.

शेतकऱ्यांचा दबावगट हवाच!

शेती हा प्रमुख उद्योग व खेडे केंद्रिबदू मानून देशाच्या विकासाचे स्वप्न गांधींनी दाखवले.

शेती भाडेकरारातून लँड बँकेकडे

शेतकरी कुटुंबांची संख्या देशात अंदाजे ११.९५ कोटी, तर महाराष्ट्रात १.४८ कोटी इतकी आहे

समृद्धी नेमकी कोणाची?

एकाच प्रकल्पासाठी होणारे महाराष्ट्रातील व देशातील हे कदाचित सर्वात मोठे भूसंपादन असेल.

‘कॅशलेस’ भारताची श्रमप्रतिष्ठा

अलीकडच्या काळात डिजिटल इंडिया, कॅशलेस भारत अशा प्रकारचे शब्द वारंवार कानावर पडत आहेत.

संपाने शोषण संपेल का?

पुणतांबा (जि. अहमदनगर) गावच्या शेतकऱ्यांनी गावसभा घेऊन संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला.

प्रवृत्ती तशीच कशी?

रामेश्वर भुसारे हा काही प्रशासकीय यंत्रणेचा पहिला बळी नाही.

आत्महत्यांना जबाबदार कोण?

कर्जमाफीच्या प्रश्नावर ‘आत्महत्या बंद होणार का?’

सरकार निवडणुकीत, तूर अडवणुकीत

डाळीच्या टंचाईने भेदरलेल्या सरकारने प्रतिवर्षीपेक्षा पाच लाख टन डाळ जादा आयात करायचा निर्णय घेतला.

होऊ द्या बैलगाडी शर्यती..

आंदोलनाची तीव्रता एवढी मोठी होती की केंद्र सरकारला त्याची दखल घेत तातडीने अध्यादेश काढावा लागला.

माणुसकीचा गावगाडा

आता राजकारणात पडल्यावर शेतात काम करण्याएवढा वेळ मिळत नाही.

शेतकऱ्याची दौलत लुटली

सहकारी साखर कारखाने कसे आजारी पडतात, हे २५ जानेवारीच्या लेखात लिहिले होते.