अमेरिकेच्या सेनेटमध्ये युक्रेन, इस्रायल आणि तैवान या मित्रदेशांना आर्थिक आणि सामग्री स्वरूपात मदत करण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी रात्री मोठय़ा मताधिक्याने मंजूर झाला. अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या दृष्टीने, विशेषत: युक्रेनच्या बाबतीत, हा नैतिक विजय ठरतो. जवळपास सहा महिने युक्रेनच्या मदतीचा प्रस्ताव अमेरिकी काँग्रेसमध्ये - विशेषत: प्रतिनिधिगृहामध्ये लोंबकळत पडला होता. कारण त्या सभागृहात रिपब्लिकनांचे प्राबल्य आहे. त्या रिपब्लिकनांमध्येही डोनाल्ड ट्रम्पसमर्थक ‘अलिप्ततावादी’ सदस्यांचा प्रभाव लक्षणीय होता. या मंडळींनी युक्रेनच्या मदतीचा मुद्दा अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणाशी निगडित केला. मदतीस मान्यता द्यायची, तर त्या बदल्यात डेमोक्रॅट्सकडून प्राधान्याने मेक्सिको स्थलांतरितांविषयी धोरणाबाबत ठोस आश्वासने पदरात पाडायची असा खेळ सुरू झाला. ही रस्सीखेच आटोक्याबाहेर जाऊ लागली, कारण प्रतिनिधिगृहामध्ये रिपब्लिकन नेतेपदी आणि रूढार्थाने सभापतीपदी माइक जॉन्सन ही बरीचशी अपिरिचित व्यक्ती ‘बसवण्या’त आली होती. ट्रम्प आणि ट्रम्पभक्तांच्या मुजोरीला जाब विचारेल, अशी क्षमताच जॉन्सन यांच्यात नव्हती. त्यामुळे युक्रेनला मदत देण्याचा प्रस्ताव प्रतिनिधिगृहाच्या पटलावर चर्चेसाठीही आणला जात नव्हता. त्यावर मतदानही संभवत नव्हते. अमेरिकेच्या सेनेटची मंजुरी गृहीत धरण्यात आली होती, कारण तेथे डेमोक्रॅट्सचे काठावर बहुमत आहे, शिवाय सेनेटच्या सभापती आणि अमेरिकेच्या उपाध्यक्ष कमला हॅरिस यादेखील डेमोक्रॅट आहेत. पण गेल्या आठवडय़ात शनिवारी प्रतिनिधिगृहामध्ये युक्रेनच्या मदतीस मंजुरी मिळाल्यामुळे त्या देशाला मदतीचा मार्ग सुकर झाला होता. रिपब्लिकनांचे काठावर बहुमत असलेल्या या सभागृहाने ३११ विरुद्ध ११२ मतांनी प्रस्तावास मंजुरी दिली. एकूण ९५ अब्ज डॉलरच्या मदतप्रस्तावांना तीन स्वतंत्र ठरावांद्वारे मंजुरी देण्यात आली, त्यात युक्रेन मदतीचा वाटा ६० अब्ज डॉलर इतका आहे. यात १० अब्ज डॉलरची मदत कर्जरूपात देण्याची तरतूद आहे. मदत द्यायचीच, तर ती कर्जरूपाने दिली जावी असा आग्रह ट्रम्प यांनी धरला होता. तो काही प्रमाणात मान्य झाला आहे. मात्र अमेरिकेच्या अध्यक्षांना २०२६नंतर हे कर्ज माफ करण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे. गेल्या ऑक्टोबरपासून युक्रेनला मदत देण्याचा मुद्दा रिपब्लिकनांनी अडवून धरला होता. दोन वर्षांपूर्वी युद्धाला तोंड फुटले त्यानंतरच्या काही काळात रशियाला रोखण्यासाठी युक्रेनचे रक्षण कर्तव्यभावनेने केले पाहिजे, याविषयी अमेरिकेच्या राजकीय वर्तुळात जवळपास मतैक्य होते. परंतु गतवर्षीपासून ट्रम्प पुन्हा सक्रिय झाल्यामुळे कोणत्याच देशाला मदत-बिदत करण्याच्या भानगडीत पडण्याची गरज नाही हा अविचार रिपब्लिकन पक्षात जोर धरू लागला आहे. उत्तर अटलांटिक करार संघटना अर्थात ‘नाटो’च्या बाबतीत ट्रम्प यांनी अलीकडे केलेल्या विधानांतून त्यांची बेजबाबदार अलिप्ततावादी भूमिका अधोरेखित झाली. रिपब्लिकन पक्षामध्ये त्यांच्या शब्दाला वजन असल्यामुळे त्यांना फारच क्षीण विरोध होत होता. बायडेन आणि त्यांच्या डेमोक्रॅट्स सहकाऱ्यांनी यातील धोका लक्षात घेतला. युक्रेन कसा आणि किती अडचणीत सापडला आहे आणि रशियन हल्ल्यात जीवित व मालमत्तेची हानी कशी भीषण प्रकारे सुरू आहे याविषयीची अमेरिकी गुप्तहेरांची निवेदने आणि अहवाल रिपब्लिकन सभापती जॉन्सन यांना सादर केले जाऊ लागले. या चतुराईबद्दल बायडेन यांना दाद द्यावी लागेल. जॉन्सन यांचे यामुळे मतपरिवर्तन झाले आणि युक्रेनला मदत करणे कसे अत्यावश्यक आहे हे त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांच्या मनातही िबबवले. ट्रम्प यांचा कर्जाऊ मदतीचा प्रस्ताव मर्यादित प्रमाणात स्वीकारण्याचा व्यवहार्य शहाणपणा बायडेन प्रशासनाने दाखवला. जॉन्सन काही दिवसांपूर्वी ट्रम्प यांच्या भेटीसाठी फ्लोरिडात गेले होते. त्यांच्यापर्यंत कर्जाऊ मदतीबाबतचा दृष्टिकोन पोहोचवण्यात डेमोक्रॅट्स यशस्वी ठरले. युक्रेनला ही मदत नितांत गरजेची होती. लांबपल्ल्याची क्षेपणास्त्रे मिळण्यापासून संपत चाललेला दारूगोळा नव्याने खरेदी करण्यासाठी निधी उपलब्ध होण्यापर्यंत अनेक पातळय़ांवर युक्रेनला सहायता मिळेल. युक्रेनसाठी मदतीचा याआधीचा प्रस्ताव २०२२मध्ये संमत झाला होता. पण त्यानंतर अमेरिकेतील मध्यावधी निवडणूकपश्चात प्रतिनिधिगृह रिपब्लिकनांच्या ताब्यात गेले आणि मदतीच्या मार्गात अडथळे निर्माण होऊ लागले. यातून ‘लोकशाही मूल्यांचा तारणहार’ या अमेरिकेच्या प्रतिमेलाच तडा गेला होता. बायडेन प्रशासनाने यांनी ही प्रतिमा काही प्रमाणात पुनरुज्जीवित केली.
