श्रीमंतांकडून जमेल तितके काढून घ्यावे आणि जमेल तितके ते गरिबांस वाटावे हा विचार नवा नाही आणि मोदी सरकार त्याबाबत अनभिज्ञ आहे, असेही नाही..
घुसपैठिये, मंगळसूत्र, अपत्यसंख्या अशा जाज्वल्य विषयांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर आकारणीसारख्या अभ्यासपूर्ण विषयास हात घेतला हे उत्तम झाले. वास्तविक निवडणुकांचा हंगाम हा काही कर आकारणी, करांचे दर इत्यादी गहन मुद्द्यांवर मौलिक मार्गदर्शनास योग्य नाही. पण काँग्रेसचे सॅम पित्रोदा यांच्या वक्तव्याचे निमित्त झाले आणि पंतप्रधानांनी एकदम आर्थिक धोरण या मुद्द्यालाच तोंड फोडले. अमेरिकेत आहे त्याप्रमाणे भारतातही वारसा कर (इनहेरिटन्स टॅक्स) वा तत्सम काही व्यवस्था असायला हवी, असे या पित्रोदा यांचे मत. ते त्यांनी अमेरिकेत व्यक्त केले. त्यावर येथे काँग्रेस तुम्हास मरणानंतरही लुटत राहील, असा हल्ला पंतप्रधानांनी चढवला. त्यांच्या मते हा वारसा कर हा श्रीमंतांना लुटण्याचाच एक प्रकार. पंतप्रधानांच्या या टीकेवर आणि या कररचनेवर भाष्य करण्याआधी त्यांच्या टीकेचे स्वागत का ते सांगायला हवे. पंतप्रधानांनी पित्रोदा यांच्या विधानावर सडकून टीका केली नसती तर ज्यासाठी ही टीका झाली तो कर भारतात आकारला जायला हवा, असे पंतप्रधानांचे पहिले अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे मत होते, याचे स्मरण करून देता आले नसते. तसेच हेही सांगता आले नसते की २०१७ साली जेटली यांनी केलेली ‘भेट कर’ सुधारणा ही प्रत्यक्षात वारसा कराचेच एक रूप होते. त्यावर टीका झाल्यावर या सुधारणेत सुधारणा केली गेली, हे सांगण्यास एरवी कारण मिळाले नसते. इतकेच काय २०१८ साली असा कर पुन्हा एकदा आणला जावा अशीही त्यांची इच्छा होती, हे पंतप्रधानांनी टीका केली नसती तर आता कसे सांगता आले असते? तसेच सध्या विस्मृतीत गेलेले बुद्धिमान, माजी अर्थराज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी तर या वारसा कराचे जाहीर समर्थन केले होते, याची आठवण करून देण्याची संधी यामुळे मिळाली नसती. पंतप्रधानांनी पित्रोदा यांच्यावर टीका केल्यामुळेच ‘उजव्या’ गटातल्या ‘स्वराज’ नावाच्या ‘पारिवारिक’ नियतकालिकात या कराच्या समर्थनार्थ कसे लेख छापले गेले होते, हे आठवता आले. हे सर्व शक्य झाले पंतप्रधानांनी पित्रोदा यांच्या निमित्ताने या कराविरोधात सडकून टीका केल्यामुळे. या स्मरणरंजनाची संधी त्यांनी दिली याचे समाधान. आता या कररचनेचा पूर्व आणि उत्तरपक्ष.
पहिला मुद्दा म्हणजे ही कल्पना अर्थविचाराच्या जन्माइतकी जुनी आहे. आर्थिक समानता कशी आणावी यावर तज्ज्ञांचे एकमत नाही. एका वर्गास संपत्ती निर्मितीची प्रक्रिया ही पायापासून शिखरापर्यंत असायला हवी असे वाटते तर दुसऱ्याच्या मते संपत्तीचा प्रवाह वरून खाली जायला हवा. श्रीमंत जसे अधिकाधिक श्रीमंत होत जातील तसतशी त्यांची श्रीमंती खाली झिरपत जाईल, असा त्याचा अर्थ. श्रीमंतांना ‘लुटून’ संपत्ती गरिबांत वाटायची रॉबिनहुडी कल्पना याच विचारातून जन्मली. एका अर्थी नक्षलवादाचाही उगम याच विचारधारेत आढळेल. यास अनेक देशांनी मूर्त रूप दिले आणि काही देशांत ते अजूनही तसे अमलात आहे. उदाहरणार्थ अमेरिका. त्या देशात एखादा अब्जाधीश निवर्तला की त्याच्या संपत्तीच्या मूल्याचा ४५ टक्के इतकाच वाटा त्याच्या वारसांना मिळतो. उर्वरित ५५ टक्के संपत्ती सरकारदरबारी जमा होते. हा वारसा कर. ‘‘तुम्ही कमावलेत आणि तुमच्या आयुष्यात त्याचा उपभोगही घेतलात. तथापि तुमच्या पुढच्या पिढीस हे सारे आयते मिळता नये. या संपत्तीवर समाजाचाही हक्क आहे’’ असा या कर आकारणीमागील विचार. विद्यामान अध्यक्ष जो बायडेन यांस तर हा कर ६० टक्के वा अधिक असावा असे वाटते. याचप्रमाणे इंग्लंड, स्वित्झर्लंड, जपान अशा अनेक देशांत आजही हा वा असा संपत्ती कर आकारला जातो आणि त्या देशांतील धनवान तो आनंदाने भरतात. तेव्हा श्रीमंतांकडून जमेल तितके अधिक काढून घ्यावे आणि जमेल तितके ते गरिबांस वाटावे असा हा विचार. तो नवा नाही आणि मोदी यांचा पक्ष, त्यांचे अर्थमंत्री, ‘त्या’ बाजूचे अर्थतज्ज्ञ हे सर्व त्यास अनभिज्ञ नाहीत.
वास्तविक आपल्याकडे स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या निवडणुकात सत्तेवर आलेल्या सरकारातही हा कर होता. ‘इस्टेट ड्युटी’ नावाने ओळखला जाणारा हा कर पं. नेहरू यांच्या कार्यकालात १९५३ साली पहिल्यांदा लावला गेला आणि १९८५ साली त्यांचे नातू राजीव गांधी यांनी त्यास मूठमाती दिली. त्या वेळी राजीव यांचे अर्थमंत्री होते विश्वनाथ प्रताप सिंग. या कराचा अंत झाला तो काही त्याचे गुणावगुण, उपयुक्तता इत्यादीमुळे नाही. तर या कराच्या वसुलीसाठी करावा लागणारा खर्च हा या करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा अधिक होऊ लागला म्हणून. या करास इतके निष्प्रभ करण्याचे श्रेय निर्विवाद भारतीय धनाढ्यांचे. आपल्या देशातील लोकशाहीत सर्व नागरिकांस समान दर्जा असला तरी काही अधिक समान असतात हे आपण सर्व जाणतोच. या वास्तवात अद्यापही फरक पडलेला नाही, हेही आपण अनुभवत आहोत. तेव्हा ‘आहे रे’ वर्गाकडे जे अधिक आहे ते काढून घेण्याचा सरकारचा समाजवादी प्रयत्न सपशेल फसला. त्यामुळे ‘नाही रे’ वर्गांत ते वाटण्याचा प्रश्नच नाही. या ‘आहे रे’ वर्गास करबचतीचे अनेक मार्ग असतात आणि पगारदार वर्गास मात्र ‘टीडीएस’ (टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स) मुळे प्रामाणिक करदाते बनण्याखेरीज पर्याय नसतो. तेव्हा धनाढ्यांवरील हा कर रद्द झाला हे आश्चर्य नाही.
आश्चर्य हे की आपण भांडवलदारवादी, उद्याोगस्नेही इत्यादी इत्यादी असल्याचा दावा करणारे, त्या दाव्याच्या आधारे निवडून आलेलेही सत्तेवर आले की समाजवादी विचारांचाच आसरा घेतात! उदाहरणार्थ विद्यामान उद्याोगस्नेही सरकारच्या काळात राबवल्या जात असलेल्या विविध समाजोपयोगी योजना. याचे अगदी साधे उदाहरण म्हणजे ८० कोटी ‘गरीब’ (?) नागरिकांसाठी अखंड राबवली जाणारी मोफत धान्य योजना. श्रीमंतांकडील जास्तीचे काढून ते गरिबांस वाटणे हा विचार जर इतका नामंजूर असेल तर या ८० कोटी नागरिकांस दिल्या जाणाऱ्या मोफत धान्याचे काय? त्याचा खर्च सरकार कोणाकडून वसूल करते? जनधन ते पंतप्रधानपदाच्या नावे राबवल्या जाणाऱ्या अनेक योजनांच्या खर्चाचे काय? जे मूठभर करदाते आहेत त्यांच्याकडून अधिकाधिक कर रक्कम घेऊन कथित गरीबकल्याण योजना राबवणे आणि त्या आधारे निवडणुकांत मते मागणे हेच तर विद्यामान जनकल्याण योजनांचे सूत्र. ते आधीही होते आणि आताही तेच आहे. कराची रचना व्यापक करणे, अधिकाधिकांस करजाळ्यात आणणे वगैरे नुस्त्या शिळोप्याच्या गप्पा. त्या आधीही होत्या आणि आताही अधिक जोमात सुरू आहेत. श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर कर आकारण्याची हिंमत आधीच्या सरकारांनाही नव्हती आणि आताच्या सरकारकडेही नाही. शेतीउत्पन्नावर कर आकारणी हा मुद्दा दूरच, साधे खतांवरील अनुदानात कपात करण्याचे धाडस आपल्या कोणत्याही सरकारांमधे नाही.
तेव्हा सध्याचे उजवे सत्ताधारी असोत की विचारधारेच्या डावीकडचे वा डाव्याउजव्यांमधले काँग्रेससारखे अन्य कोणी असोत. श्रीमंतांकडून घ्यावे आणि गरिबांत वाटावे या समाजवादी मोहावर मात करणे कोणालाही जमलेले नाही. इतकेच काय आताही ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’सारख्या संस्था, थॉमस पिकेटींसारखे अर्थविचारवंत अशा अनेकांकडून असे काही करता येईल का याबाबत चाचपणी सुरू आहे. तेव्हा सॅम पित्रोदांच्या विधानावर पंतप्रधानांनी काँग्रेसला झोडपले ते बरे झाले. यानिमित्ताने हा वारसा कराचा आरसा समोर धरता आला.
