जागतिकीकरणाने केवढे बदल झाले, याची शेतीखेरीज अन्य क्षेत्रांतच चर्चा का होते, ‘आधुनिक शेती’ वगैरे स्वप्नांपासून सगळेच इतके कसे काय दुरावले, दुष्काळ यंदा आहे, पण तो नसतानाही शेतकरी अधांतरीच कसा काय राहतो या तगमगीतून प्रश्नच अधिक विचारणारा हा पत्रलेख..जागतिकीकरणानंतरच्या गेल्या १५ वर्षांत कृषी क्षेत्रवगळता जीवनातील सर्वच क्षेत्रांत तंत्रज्ञानाने प्रचंड मुसंडी मारली आहे. सेवा क्षेत्र, बांधकाम व्यवसाय, वाहतूक, वैद्यकीय व्यवसाय, सरकारी कार्यालये आदींसह अनेक क्षेत्रांत हा बदल दिसू लागला. शेतकऱ्यांच्याही हाती मोबाइल आले, सधन असतील तर घरीच संगणक व इंटरनेटही विजेच्या वेळापत्रकानुसार हळूहळू चालू लागले, पण शेतीतील तांत्रिक प्रगतीचे काय झाले? नेमक्या याच काळात भारतातील कृषी संशोधनाच्या प्रगतीचा वेग मंदावला, की हे संशोधन आणि प्रगत तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचेनासे झाले? भारतीय शेतीच्या प्रगतीचा वेग मंद आहे, याचे कारण शेतकरी पारंपरिक पद्धतीला प्राधान्य देतो, असे म्हणण्यात अर्थ नाही. भारतात नांगरणीसाठी बैल-नांगराचा फाळ यांचा वापर पिढय़ान्पिढय़ा होत असताना ट्रॅक्टर आला, ट्रॅक्टरचा नांगर आला आणि गेल्या ५० वर्षांत ट्रॅक्टरच्या साध्या नांगरापासून पलटीचा नांगर, एवढाच बदल झाला. त्यानंतर रोटोरोव्हर फाळ आले आणि पुढे प्रगती बंद. जे तंत्रज्ञान लोकाभिमुख असते, सर्वाना वापरावयास सोपे जाते, तेच भारतीय वा महाराष्ट्रीय शेतकरी अधिक पसंत करणार, हे उघड आहे. ट्रॅक्टरचा वापर काही ठिकाणी एवढा वाढला की आता डिझेल परवडत नाही म्हणून पुन्हा बैलांकडे वळण्याचा विचार शेतकरी करतील. एका एकराच्या नांगरटीसाठी आज १२०० ते १५०० रुपये खर्च येतोच येतो. पाणी पिकांना देण्याच्या तंत्रज्ञानाची ‘प्रगती’ कशी झाली हे पाहिले, तर खर्चाचा अडसर शेतीच्या तंत्रात किती महत्त्वाचा आहे हेही लक्षात येईल. मोटेच्या उपशानंतर विद्युत मोटार (त्यातही आधी कपलसेट, मग मोनोब्लॉक मोटारी) आणि त्यापुढे प्रगती बंद वा अगदी मंद.. असे का झाले? ठिबक सिंचनाची क्रांतीच गेल्या तीन दशकांत मूळ धरू लागली होती, ती सर्वदूर का पसरलेली नाही? ठिबकच्या खर्चासाठी शेतकऱ्याला सरकारी अनुदान वा कर्जावर अवलंबून राहणे भाग पडेल, असा प्राथमिक खर्च या तंत्रज्ञानासाठी आवश्यक असतो, एवढेच साधे कारण. अनुदानाची हमी राहिली असती, तर या तंत्राचे सार्वत्रिकीकरण झालेही असते, परंतु मंत्री बदलला की ठिबकचे धोरण बदलते, असा अनुभव वारंवार येऊ लागला. साहजिकच या तंत्राकडे शेतकऱ्यांचा ओढा नाही. दर्जेदार बियाणांचे संशोधन आणि त्यांचा वाढता वापर, हेदेखील शेतीच्या तांत्रिक प्रगतीचेच महत्त्वाचे अंग. परंतु या आघाडीवर तर चित्र निराशाजनकच आहे- म्हणजे शेतकऱ्यांना आपले बियाणे अधिकाधिक दर्जेदार असावे असे जरूर वाटते, पण या शेतकऱ्यांची सारी मदार असते ती खासगी कंपन्यांच्या बियाण्यांवर, असे का होते? राज्यातील चार महत्त्वाची कृषी विद्यापीठे (परभणी, अकोला, दापोली व राहुरी) बियाण्यांचे वाण विकसित करण्यात कमी पडतात, ही टीका एरवी अनाठायी वाटेल, पण एखाद्याच विद्यापीठाचा एखादाच वाण शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतो, असे का व्हावे? शेतकऱ्यांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यात ही विद्यापीठे आज यशस्वी झाली आहेत, असे म्हणता येईल का? शेतकऱ्याचा विश्वास उडाला नसता, तर तालुक्या-तालुक्यांतील ‘बीज गुणन केंद्रा’सारख्या संस्था आज ओस पडलेल्या दिसल्या असत्या का? हरित क्रांतीच्या काळात संकरित बियाणांची निर्मिती झाली, वापरही होऊ लागला. त्यानंतर पुढला बदल आजपासून सुमारे दहा वर्षांपूर्वी बीटी तंत्रज्ञान आले तेव्हा झाला. या तंत्रज्ञानाच्या बदल्यात एखाद्याच खासगी, परकीय कंपनीने किती पैसा परदेशात न्यावा, याला सुमारच उरला नाही. (बोलगार्ड या कंपनीची बियाण्यांच्या एका पिशवीमागे ४५० रुपये कमावले)- असे का झाले? उत्तर तेच- शेतकऱ्याला नवनवे तंत्र हवे आहे, प्रगती हवीच आहे; परंतु शेतकरी हा देशातला महत्त्वाचा घटक आहे असे मानून ही प्रगती त्याच्यापर्यंत पोहोचवली जात नाही. सरकार इतकी मदत करते तरीही शेतकरी असेच का, असाही युक्तिवाद अनेक जण करतात. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी किती योजना आखल्या, किती सुविधा दिल्या आणि किती प्रकारची अनुदाने दिली, याचा पाढा वाचला जातो. तो खराच आहे. पण अनुदाने मिळवण्यासाठी केवढा कुटाणा शेतकऱ्याला करावा लागतो, हे या अनुदानांचे गुलाबी चित्र उभे करणाऱ्यांनाही माहीत नसते. शिवाय, सरकार ‘वाटप करण्या’च्या मानसिकतेतून जे संशोधन उपलब्ध करून देते, विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शिस्त लावू पाहते, तो प्रकार शेतकऱ्यांना पसंत नाही, हे गेल्या वर्षांनुवर्षांत वारंवार दिसलेलेच आहे. कोणत्या स्वाभिमानी माणसाला असे सरकारीकरण आवडेल? बोलगार्ड- बीटी आणि ठिबक यांसारख्या तंत्रज्ञानाकडे ट्रॅक्टरधारी शेतकरी आपणहून वळला, त्याने सरकारी अनुदानांची वाट न पाहता पदरमोड केली. शेतीचे उत्पादन वाढल्याची शिक्षा म्हणून बाजारात कमी दराने माल विकावा लागणाऱ्या शेतकऱ्यांना, बोलगार्ड-बीटी आणि ठिबकचे उत्पादन वाढत असूनही यासाठी मात्र अधिक पैसाच मोजावा लागला. याच काळात सरकारने काय केले? तर खासगी कंपन्यांना कधी काळी दिलेल्या सवलती, मागणी आणि पुरवठा वाढून बाजार व्यवहार्य होण्याची चिन्हे असूनही कायम ठेवल्या. म्हणजेच सरकार खासगी कंपन्यांबाबत जितके दिलखुलास धोरण घेते, तितके शेतकऱ्यांबद्दल ठेवते का?तंत्रज्ञानात पुढचा मुद्दा येतो तो माती- पाणी परीक्षणाचा. आपल्या शेतात पारंपरिक पिकापेक्षा योग्य पीक कुठले, त्याला किती-कुठले खत द्यायचे आणि मशागत कशी करायची याची आस शेतकऱ्यांना गेल्या १५ वर्षांत तरी आहेच आहे. मात्र, यासाठी माती-पाणी परीक्षण करून घेणे (तेही सरकारी प्रयोगशाळांतून) हा केवळ एक उपचार ठरला आहे. पाणी परीक्षण करणाऱ्या प्रयोगशाळांची कीवच आमच्या मराठवाडय़ातील शेतकऱ्याला येते, तर महाराष्ट्रातील विशिष्ट भागात असलेल्या मातीतील विशिष्ट मूलद्रव्ये आणि त्यांचे प्रमाण यांचा जो ठरीव चार्ट माती परीक्षण प्रयोगशाळेत असतो, त्याबरहुकूमच आपल्या जमिनीतील माती तंतोतंत कशी काय, असा प्रश्न बहुधा महाराष्ट्राच्या प्रत्येक भागातील शेतकऱ्याला पडत असावा. या अशा माती परीक्षण अहवालानुसार काही नवे प्रयोग करावेत, अशी उमेदच मग शेतकऱ्याला राहत नाही. शेतकऱ्यांचा हा अविश्वास काही उगाच येत नाही. तो ऐकीव माहितीवर आधारित आहे, असे म्हणून सोडून देण्यात अर्थ नाही; कारण माती परीक्षणाचा मिळालेला अहवाल आणि शेतातील अनुभव यांची सांगड शेतकरी घालतच असतो. आपल्याकडील माती परीक्षण यंत्रांमध्ये प्रकाशकिरणांच्या प्रखरतेवर मातीतील मूलद्रव्यांचे प्रमाण ठरविले जाते. परदेशांत आजघडीला अशी यंत्रे सर्रास वापरली जातात, ज्यात थेट मूलद्रव्यांचे आकडेच एका पडद्यावर दिसू लागतात. प्रकाशकिरणांच्या तीव्रतेचे निरीक्षण करून आकडे नोंदवणे हे निरीक्षकावर अवलंबून असल्याने खात्रीशीर माहिती मिळत नाही. या क्षेत्रात तरी आपले तंत्रज्ञान (किंवा सरकारी प्रयोगशाळांत त्याचा होणारा वापर) खूपच मागे आहे. दुसरीकडे ‘देठ-परीक्षण’सारख्या सोयी असूनही शेतकऱ्यांपर्यंत त्याचे लाभ पोहोचत नाहीत. ‘अन्नप्रक्रिया उद्योगा’चे गाजर शेतकऱ्यांना दाखवले जाण्याचा काळ जागतिकीकरणासोबतच उजाडला. पण हे अन्नप्रक्रिया उद्योग महिला बचत गटांमध्येच घुटमळले. यातून महिलांची प्रगती थोडीफार झाली, परंतु अन्नप्रक्रिया उद्योगातून शेतकऱ्याची समृद्धी- किंवा तंत्रज्ञानातून स्वाभिमान- हे स्वप्न अपूर्णच राहिले. गावोगावच्या पिठाच्या गिरण्यासुद्धा जिथे विजेच्या टंचाईने ग्रस्त आहेत, तिथे दाल मिल, मिरची कांडप यंत्र यापुढली कुठली अन्नप्रक्रिया करण्याचा विचारही शेतकरी करू शकत नाही. साखर कारखाने आणि दूधभुकटी हेच महाराष्ट्रातील सर्वाधिक मोठे अन्नप्रक्रिया उद्योग आहेत असे म्हणावे लागेल. त्यांची स्थिती काय आहे हे सर्वाना माहीत असेल. साखरेपाठोपाठ दूध प्रक्रिया उद्योग वारंवार तोटय़ात असल्याच्या बातम्या आता येऊ लागल्या आहेत. इथेनॉल, वीजनिर्मिती आदी तंत्रज्ञान वापरणे साखर कारखान्यांना अशक्य नव्हते. फार थोडय़ांनी ते केले. इथे सरकारचे धोरण साखर कारखाने वाकवूही शकले, पण धोरणाचा लाभ घेण्यात मात्र कमी पडले. असो. हवामानाचा अंदाज देण्यासाठी आपण आता इंटरनेटद्वारे अमेरिकेची मदत घेऊ लागलो आहोत. म्हणजे भारतीय हवामान खात्यावरील खर्च वायाच जातो आहे की नाही? शेतकऱ्यांना अमेरिकेहून तर अचूक अंदाज मिळणार आहे.. मग हे भारतीय खाते शेतकऱ्यांना अचूक अंदाज देण्यात का कमी पडले? अंदाजाचे द्या सोडून, पडून गेलेल्या पावसाचे जे आकडे तहसील कार्यालयात मोजले जातात, त्या आपल्याच आकडय़ावर आपलाच विश्वास नाही अशी स्थिती तहसील कार्यालयाची असते. दुसरीकडे, शेतकऱ्याने इंटरनेटचा आधार घेऊ नये, म्हणून इंटरनेटला गुंडाळूनच ठेवल्याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे बाजार समित्या. बाजार समितीतील जागतिक भावफलक केव्हाच बंद पडले. इंटरनेटवरून आज कोणीही शेतकरी माल विकत नाही. या अनुभवांवरून काही गोष्टी लक्षात येतात. इंटरनेटच काय, पण बाकीच्याही प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर शेतकऱ्यांच्या हातात आला पाहिजे, हे आपल्याकडे होत नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे आजच्या बदलत्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांपर्यंत कोणते तंत्रज्ञान कसे पोहोचणे आवश्यक आहे, याची जाणीवच नसल्यासारखा चालणारा सरकारी कारभार. इथे दोष केवळ अंमलबजावणीच्या यंत्रणेला देण्याचा हेतू नाही. धोरणही चुकतेच. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या अपेक्षा लक्षात घेतल्या जात नाहीत. उलट वीज, पाणी यांबाबत शेतीला अखेरचा क्रम दिला जातो.
