16 November 2018

News Flash

जंगल म्हणजे राजकारणाचे पंजे

वाघ वाचायलाच हवेत, मग कितीही माणसे मेली तरी चालतील अशी एकांगी भूमिका घेऊन हा संघर्ष संपणारा नाही.

नेमेचि येतो मग पाणी-तंटा!

२०१२ मध्ये मराठवाडय़ाला पाणी द्यावे की नाही, यावरून वाद निर्माण झाला.

हक्काच्या पाण्याचे भान कुणाला?

जायकवाडीच्या फुगवटय़ातून होणाऱ्या अमर्याद उपशावर सोयीस्कर मौन बाळगले जाते.

फडणवीस राजकारणात उजवे!

मुख्यमंत्रिपदी आल्यानंतर पहिल्या वर्षीच ‘नोकरशाही ऐकत नाही’

मुखी ‘राम’, मनी युतीचे ध्यान!

दसरा मेळावा हा शिवसेनेच्या राजकीय वाटचालीचा संकेत देणारा मेळावा म्हणून ओळखला जातो.

युती, आघाडी की तिरंगी..?

शिवसेनेच्या मुखपत्रातून भाजप सरकारच्या विरोधात दररोज राळ उडविली जाते.

कर्ज काढूनच निवडणूक साजरी..

सरकारला निवडणूक साजरी करता यावी यासाठी महाराष्ट्रावरील कर्जाचा डोंगर आणखी वाढणार हे स्पष्ट आहे.

नेमके कुणाचे गांधी?

गेल्या चार वर्षांतील देशातील राजकीय परिस्थितीने काँग्रेसला या आश्रमाजवळ आणून सोडले आहे.

दुष्काळछाया गडद!

 औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील वैजापूर तालुक्यातील ४० हजार ४८ हेक्टर जमिनीवरील पिके पूर्वीच वाया गेली आहेत

काँग्रेसचा संघर्ष तरी सुरू झाला..

पुढील निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीसह आघाडी करण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला आहे.

राज्याची उद्योग पिछाडी

एकेकाळी नवी मुंबई हा रासायनिक पट्टा होता. पण पुढे रासायनिक कारखाने बंद पडले किंवा स्थलांतरित झाले

जातीमध्ये अस्सल/नकली

‘जातपडताळणी’चा कारभार महाराष्ट्रात सुधारायलाच हवा, हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाचा अर्थ.

पाऊस तर पडला, पण..

मराठवाडय़ात गेल्या आठवडय़ात पावसाने या भागावरील दुष्काळछाया बऱ्याच अंशी हटली.

अस्वस्थ वर्तमानातील उद्योग

उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत विकासाची गती न पकडलेल्या उद्योगाची मान नव्या दहशतीखाली सापडली आहे.

कृष्णेकाठी कमळ कसे?

निवडणुकीतही दोन्ही काँग्रेसमधील मतविभाजनाचा लाभ घेऊनच, भाजपने शून्यातून थेट सत्ता मिळविली.

आरक्षणाचा राजकीय खेळ

मराठा आरक्षण आंदोलनाचा अखेर विस्फोट झालाच.

राजकारण जिंकले; पण..

विदर्भ-मराठवाडय़ाच्या विकासासाठी सरकारने २२ हजार १२२ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे

दुधातील पाणी

कालांतराने शासकीय योजना सैल पडली आणि दूध व्यवसाय सहकार आणि खासगीकडे वळला.

काँग्रेसजन अजूनही लाटेच्या आशेवर

राज्यात एके काळी एकूण २८८ पैकी काँग्रेसचे २०० पेक्षा जास्त आमदार निवडून येत असत.

उपेक्षेची परंपरा यंदाही?

पीककर्ज हा संवेदनशील मुद्दा असल्याने प्रशासनाने बँकांना धमकावणे सुरू केले.

मंडळे टेचात, विकास पेचात

‘एक खिडकी मंजुरी’ ही राज्यकर्त्यांची आवडती घोषणा असते.

आभाळाकडे डोळे!

‘नेमेचि येतो मग पावसाळा, हे सृष्टीचे कौतुक जाण बाळा’

‘राष्ट्रवादी’चे विशीतले स्वप्न..

कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी दोन दशकांची वाटचाल ही महत्त्वाची असते.

‘भरती’च्या पोकळ लाटा..

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपता संपता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाच्या सेवेतील रिक्त जागांपकी ३६ हजार पदे भरण्याची घोषणा केली.