आयुक्तांच्या नाना तऱ्हा..
राज्यात ‘कोविड-१९’च्या आव्हानाचा सामना विविध महापालिकांचे आयुक्त एकसंधपणे करीत नाहीत, हेच दिसते..
लढाईत ढिलाई नको..
महाराष्ट्रात अधिकाऱ्यांवर पक्षीय शिक्के मारण्याची नवी संस्कृती स्थिरावते आहे, त्याचे हे परिणाम.
मुंबईचा करोना-ताण
मुंबईत सध्या करोनाबाधित रुग्णांची संख्या (अ‍ॅक्टिव्ह केसेस) दहा हजारांवर पोहोचली आहे,
..तर तालुक्यांकडे पाहा!
राज्यात २० एप्रिलनंतर २४ हजार कारखान्यांना उत्पादन सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली
कोंडवाडय़ांतील अर्धी मुंबई..
मतांच्या राजकारणासाठी मुंबईचे जे सर्वपक्षीय आर्थिक शोषण केले गेले, त्याचे हे भोग आहेत.
सजगता आणि बेफिकिरी
मध्यमवर्गीय व्यक्तींना आठ दिवस पुरेल एवढी भाजीची पिशवीही काहींनी तयार करून विकली.
ग्राहकाच्या शोधात कोकणचा राजा
उन्हाळ्याचे दिवस सुरू झाले की, कोकणच्या जगप्रसिद्ध हापूस आंब्याची सर्वत्र प्रतीक्षा सुरू होते
सामाजिक दरीचा संसर्ग!
करोना ही खरे तर एका विषाणूजन्य आजाराची साथ. पण तिच्या अक्राळविक्राळ रूपाने सबंध जग घायाळ, गलितगात्र झाले आहे
प्रशासनाचा मानवी चेहरा..
एका सहलकंपनीसह परदेशात फिरून परत आलेल्या पर्यटकांद्वारे महाराष्ट्रात करोना दाखल झाला आणि नंतर संख्या वाढतच गेली.
खरी चिंता उद्योगवाढीची..
एकीकडे अर्थसंकल्पीय उत्पन्नाचे अंदाज चुकत असतानाच, भरमसाट आश्वासने दिल्याने खर्चाचे आकडे फुगत आहेत.
मक्तेदारी मोडण्याची हुशारी
नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याला आमचा विरोध कायम आहे,’ असे राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार म्हणाले होते.
प्रभाव दोनच पक्षांचा
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीचे सरकार या आठवडय़ात १०० दिवसांचा कार्यकाळ पूर्ण करेल
कृषी-औद्योगिक अवकळा
सह्य़ाद्रीच्या कुशीत वसलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रात संपन्नतेच्या खुणा दिसत असल्या, तरी त्यावर चिंतेचे जाळे पसरत चालले आहे
विदर्भाच्या विकासाची वाट..
‘पॅकेज संस्कृती’ दूर सारून यंदाच्या अर्थसंकल्पात विदर्भाच्या विकासाची खरी वाट दिसेल?
‘मर्सिडीज’ आणि ट्रॅक्टर..
अनुशेषग्रस्त मराठवाडय़ात ‘विकास’ इथल्या माणसांचा करायचा आहे की औद्योगिक वसाहती उभारायच्या आहेत, हे यंदाच्या अर्थसंकल्पाने तरी ठरवावे
वन्यजीव ‘समृद्धी’चे काय?
समृद्धी महामार्गासाठी आधीच सुमारे पावणेदोन लाख झाडांचा बळी देण्यात आला आहे.
पीक विम्याच्या खेळाचा नवा डाव!
गाढवाचे पिल्लू लहानपणी जसे गोजिरवाणे दिसत असते, तसे बहुतांश सरकारी योजनांचे असते, अशी टीका शेतकरी संघटनेतील नेते मंडळी करतात.
दुर्लक्षाच्या दलदलीत..
पाणथळ जागांच्या संदर्भात आपला गेल्या दहा वर्षांतील अक्षम्य हलगर्जीपणा हेच दाखवतो.
उक्ती, कृती आणि ‘युती’..
भाजपनेही शिवसेनेला कधीच गृहीत धरले नसून जहरी टीकेलाही फारशी किंमत दिलेली नाही.
कौल आणि वासे
१९९०च्या निवडणुकीतही काँग्रेसला बहुमताचा आकडा गाठण्याकरिता चार जागा कमीच पडल्या होत्या.
वाघाशी गाठ.. उकलावी कशी?
चंद्रपूर जिल्ह्य़ात गेल्या दोन महिन्यांपासून सातत्याने वाघांचे हल्ले सुरू आहेत.
