24 September 2018

News Flash

काँग्रेसचा संघर्ष तरी सुरू झाला..

पुढील निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादीसह आघाडी करण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला आहे.

राज्याची उद्योग पिछाडी

एकेकाळी नवी मुंबई हा रासायनिक पट्टा होता. पण पुढे रासायनिक कारखाने बंद पडले किंवा स्थलांतरित झाले

जातीमध्ये अस्सल/नकली

‘जातपडताळणी’चा कारभार महाराष्ट्रात सुधारायलाच हवा, हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाचा अर्थ.

पाऊस तर पडला, पण..

मराठवाडय़ात गेल्या आठवडय़ात पावसाने या भागावरील दुष्काळछाया बऱ्याच अंशी हटली.

अस्वस्थ वर्तमानातील उद्योग

उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत विकासाची गती न पकडलेल्या उद्योगाची मान नव्या दहशतीखाली सापडली आहे.

कृष्णेकाठी कमळ कसे?

निवडणुकीतही दोन्ही काँग्रेसमधील मतविभाजनाचा लाभ घेऊनच, भाजपने शून्यातून थेट सत्ता मिळविली.

आरक्षणाचा राजकीय खेळ

मराठा आरक्षण आंदोलनाचा अखेर विस्फोट झालाच.

राजकारण जिंकले; पण..

विदर्भ-मराठवाडय़ाच्या विकासासाठी सरकारने २२ हजार १२२ कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे

दुधातील पाणी

कालांतराने शासकीय योजना सैल पडली आणि दूध व्यवसाय सहकार आणि खासगीकडे वळला.

काँग्रेसजन अजूनही लाटेच्या आशेवर

राज्यात एके काळी एकूण २८८ पैकी काँग्रेसचे २०० पेक्षा जास्त आमदार निवडून येत असत.

उपेक्षेची परंपरा यंदाही?

पीककर्ज हा संवेदनशील मुद्दा असल्याने प्रशासनाने बँकांना धमकावणे सुरू केले.

मंडळे टेचात, विकास पेचात

‘एक खिडकी मंजुरी’ ही राज्यकर्त्यांची आवडती घोषणा असते.

आभाळाकडे डोळे!

‘नेमेचि येतो मग पावसाळा, हे सृष्टीचे कौतुक जाण बाळा’

‘राष्ट्रवादी’चे विशीतले स्वप्न..

कोणत्याही राजकीय पक्षासाठी दोन दशकांची वाटचाल ही महत्त्वाची असते.

‘भरती’च्या पोकळ लाटा..

राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपता संपता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य शासनाच्या सेवेतील रिक्त जागांपकी ३६ हजार पदे भरण्याची घोषणा केली.

कटुता तरीही राजकीय अपरिहार्यता

पालघर लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीच्या निमित्ताने भाजप आणि शिवसेनेतील कलगीतुरा समोर आला.

आरोग्याची ऐशीतैशी!

महाराष्ट्राच्या आरोग्य विभागाअंतर्गत येणाऱ्या बहुतेक रुग्णालयात सुरक्षेची व्यवस्था गंभीर आहे.

नेते व मंत्र्यांच्या अपयशाची प्रतीके

एरव्ही विदर्भात अमरावती विभागात टंचाईच्या झळा दरवर्षी जाणवायच्या. यंदा नागपूर विभागातसुद्धा त्याचे चटके बसू लागले आहेत.

देवभूमींचा बाजार

महसूल जमीन संहितेत देवस्थान जमिनीचा वर्ग-तीनमध्ये समावेश आहे.

बेरोजगारांचा मळा!

गेल्या २० वर्षांत महाविद्यालयांच्या फोफावलेल्या जाळ्यातून ‘शिक्षण मुबलक, तरी नोकऱ्यांचा बाजार घसरलेला’ अशीही स्थिती उद्भवली आहे.

नाणारचे रण तापत आहे

कोकणात कोणत्याही प्रकल्पाला विरोधच होतो, अशी या प्रदेशाची एन्रॉनच्या काळापासूनची प्रतिमा आहे.

हक्कभंगाच्या आयुधाची दहशत

गुडेवार यांना एका आमदाराच्या हक्कभंगाबद्दल विधानसभेत पाचारण करून समज देण्यात आली.

रस्त्यावर ठाम पाऊल डावेच!

सत्ताधारी पक्षावर अंकुश ठेवणे हे विरोधी पक्षाचे काम असते.

शिवसेनेची ‘तिरंगी’ पंचाईत

महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा बाज हा नेहमीच राष्ट्रीय पक्षांना अनुकूल राहिला आहे.