शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील मागासवर्गीय कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे शासनाने अनिवार्य केले आहे. त्यासाठी अंतिम मुदत ३१…
३१ जुलैपर्यंत जातपडताळणीचे प्रस्ताव सादर करावे लागणार शासकीय, निमशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या व जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांवर नोकरीचे गंडांतर…
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याच्या शासनाच्या आदेशामुळे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असून याविरोधात ११ जूनला धरणे दिली जाणार आहेत. राज्य शासनाच्या…
जात पडताळणी समितीच्या वतीने बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नांदेडस्थित नगरसेवकाला २००८मध्ये जातीचे प्रमाणपत्र दिल्याप्रकरणी समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष, सचिव, सदस्य व संबंधित…