शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील मागासवर्गीय कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे शासनाने अनिवार्य केले आहे. त्यासाठी अंतिम मुदत ३१ जुल आहे. ही तारीख जवळ आल्यामुळे जातपडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांची सध्या धावपळ सुरू आहे.मागास प्रवर्गात न मोडणाऱ्या व्यक्तींनी जातीचे खोटे दाखले सादर करून सरकारी नोकऱ्या मिळवल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यामुळे शासकीय, निमशासकीय, तसेच इतर कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जात प्रमाणपत्राची वैधता संबंधित जातपडताळणी समितीकडून तपासून घ्यावी, असे आदेश शासनाने वेळोवेळी दिले होते. असे असताना अनेक मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासून घेण्यासाठी संबंधित जातपडताळणी समितीकडे प्रस्तावच पाठविले नव्हते.शासकीय, निमशासकीय इत्यादी सेवेमध्ये कार्यरत असलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग या प्रवर्गामधील कर्मचारी हे मागासवर्गातील आहेत हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. जे कर्मचारी जात प्रमाणपत्र जातपडताळणी समितीकडून तपासून त्यांचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करू शकणार नाहीत त्यांच्या सेवा समाप्त करण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे.जातीचे प्रमाणपत्र तपासण्यासाठीचे प्रस्ताव जातपडताळणी समितीकडे ज्यांनी अद्यापही सादर केले नाहीत त्यांना जातपडताळणी वैधता प्रमाणपत्र ३१ जुलपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. जर हे प्रस्ताव पाठविले नाही तर नोकरी जाईल या भीतीने जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी संबंधित समितीकडे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे. विशेष म्हणजे नोकरीला लागून अनेक वष्रे होऊनही काही कर्मचाऱ्यांनी जातीचे प्रमाणपत्रच सादर केलेले नाही.त्यांची जातीचे प्रमाणपत्र काढण्यासाठी धावपळ सुरू आहे. जे जातीचे प्रमाणपत्र मिळवून ते पुन्हा पडताळणी समितीकडे पाठवावे लागणार आहे.जे कर्मचारी १५ जून १९९५ पूर्वी अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर सेवेत दाखल झाले व जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासून न घेता १५ जून १९९५ नंतर सेवानिवृत्त झाले आहेत अथवा ज्यांनी १५ जून १९९५ नंतर स्वेच्छा सेवानिवृत्ती घेतली आहे, अशा कर्मचाऱ्यांनी आपल्या अनुसूचित जमातीच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासून घेऊन सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, शासकीय उपक्रमातील सांविधानिक संस्था, जिल्हा परिषदा, नगर परिषदा, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामपंचायती, मंडळे, महामंडळे, शासनाचे अंगीकृत व्यवसाय, विद्यापीठे, कृषी विद्यापीठे, शासकीय शिक्षण संस्था, आश्रमशाळा, सहकारी संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सूतगिरण्या,सहकारी बँका, सहायक अनुदान मिळविणाऱ्या शासनमान्य स्वेच्छा संस्था, यांच्यासह अन्य ज्या ज्या प्रकारच्या संस्था व कार्यालये यांना राज्याच्या तिजोरीतून निधी, अनुदान, सहायक अनुदान मिळते, अशा सर्व प्रकारच्या संस्था व मंडळे यांच्या अस्थापनेवरील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र द्यावे लागणार आहे.रायगड जिल्हा परिषदेत विविध खात्यात असे १० ते १२ हजार कर्मचारी आहेत. याशिवाय महसूल विभाग, नगरपालिका, सहकारी बँका, आश्रमशाळा अशा ठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांची संख्या २० हजारांवर जाईल. या सर्वानी जातपडताळणी दाखले सादर केले नाहीत तर त्यांच्या नोकरीवर टांगती तलवार राहणार आहे. त्यामुळे सध्या जात प्रमाणपत्र काढणे, तसेच त्याची वैधता तापासून घेण्यासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांची धावपळ सुरू आहे.
