उपहार चित्रपटगृहातील अग्निकांड प्रकरणातील दोषी असो, संजय दत्त याला लावलेली कलमे वा लोकल बॉम्बस्फोटातील वाहिद शेख, यात दिसून आली ती न्यायालयीन आणि व्यवस्थेतील विसंगती. हे असे आपल्याकडे का होते आणि ते काहींना का टोचत नाही याची चर्चा ७/११ च्या बॉम्बस्फोट निकालाच्या निमित्ताने व्हायला हवी. ७/११ च्या बाँबस्फोट खटल्याचा निकाल अखेर बुधवारी लागला. या प्रकरणात विशेष न्यायालयाने पाच आरोपींना फाशी आणि सात जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या निकालाच्या पाश्र्वभूमीवर दोन मुद्दे आवर्जून विचार करण्यासारखे आहेत. यातील एक आहे प्रतिक्रिया आणि दुसरी आहे परिस्थिती. हे दोन्ही विषय विचारी वाचकांसमोर मांडणे गरजेचे ठरते. २००६ सालातील ११ जुलच्या संध्याकाळी मुंबईच्या ओसंडून वाहणाऱ्या लोकलगाडय़ांत ऐन गर्दीच्या वेळी वेगवेगळ्या सात ठिकाणी स्फोटके ठेवली गेली आणि ११ मिनिटांच्या अंतराने त्यांचे स्फोट घडवले गेले. या घृणास्पद दहशतवादी हल्ल्यात १८९ जणांनी प्राण गमावले आणि जवळपास ८०० पेक्षा अधिक जण जखमी झाले. त्या खटल्याचा निकाल काल लागला. मोक्का न्यायालयाने यातील पाचांना देहदंड तर अन्य सातांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या दहशतवादी हल्ल्याची चौकशी विशेष चौकशी पथकाचे तत्कालीन प्रमुख केपी रघुवंशी यांच्याकडे होती. तेव्हा निकालाबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त करणे ओघानेच आले. तसे त्यांनी ते केले. परंतु त्यापलीकडे रघुवंशी यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया ही अत्यंत महत्त्वाची आणि सूचक ठरते. आम्ही पकडू शकलो ते केवळ लोकलगाडय़ांत बाँब ठेवण्याचे कृत्य करणाऱ्यांना. परंतु आम्हाला या कटाच्या सूत्रधारापर्यंत काही जाता आलेले नाही, अशा अर्थाचे उद्गार रघुवंशी यांनी काढले. ही बाब अत्यंत महत्त्वाची. त्यास कारण आहे. आपल्या कानूनचे हात बहुत लंबे आहेत, असे आपल्याला सांगितले जात असते. परंतु आपल्याकडे घडून गेलेला कोणताही दहशतवादी हल्ला असो. आपले हे लंबे असलेले कानूनचे हात पोहोचतात ते फक्त या आणि अशा दहशतवादी हल्ल्यातील कठपुतळ्यांपर्यंतच. या कठपुतळ्यांच्या सूत्रधारास जेरबंद करणे फारच दूर, परंतु आपल्या सुरक्षा यंत्रणांना या सूत्रधारांच्या आसपासदेखील पोहोचता येत नाही. १९९३ च्या बाँबस्फोट प्रकरणातही तेच दिसून आले आणि त्यानंतर १३ वर्षांनी झालेल्या दुसऱ्या क्रमांकाच्या दहशतवादी हल्ल्यातही तेच दिसून आले. या १३ वर्षांत आपली किती प्रगती झाली? ९३ सालातील बाँबस्फोट खटल्याच्या निकालास २० वष्रे जावी लागली. या खटल्याचा पहिला निकाल तरी ९ वर्षांत लागला. अर्थात तो अंतिम नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाणार हे लक्षात घेता या खटल्याच्या अंतिम निकालास ९३ इतका कालावधी लागणारच नाही, असे नाही. ९३ सालचे बाँबस्फोट हे टायगर मेमन, दाऊद इब्राहिम आदी महारथींनी घडवले होते. २००६ सालच्या या लोकलगाडय़ा स्फोटांत स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया म्हणजे सिमी, या दहशतवादी संघटनेचा हात होता. या संघटनेच्या १३ कार्यकर्त्यांनी ही स्फोटके पेरली. परंतु ते वरवरचे. त्यांचे बोलविते धनी हे सीमेपलीकडचे होते आणि त्यांच्यापर्यंत आपल्या सुरक्षा यंत्रणा काही पोहोचू शकल्या नाहीत. नेमकी हीच खंत रघुवंशी यांच्या प्रतिक्रियेतून व्यक्त झाली. दुसरी आहे ती परिस्थिती. बुधवारी या खटल्याचा निकाल लागत असताना वाहिद शेख या शिक्षकाने आपला पोलिसांवरील विश्वास उडाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते वरील प्रकरणांतील १३ आरोपींपकी एक आणि मुंबईलगतच्या मुंब्रा या मुसलमानबहुल वस्तीतील शाळेत शिक्षक. या बाँबस्फोटाशी संबंधित पाकिस्तानी व्यक्तींना आपल्या घरात आश्रय दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. त्याचखाली गेली नऊ वष्रे ते तुरुंगात होते. त्यांची अलीकडेच सुटका झाली. कारण वाहिद यांच्यावरील आरोपांत काहीही तथ्य नसल्याचे न्यायालयास आढळले. तसे ते आढळेपर्यंत वाहिद यांना आपल्या उमेदीची तब्बल नऊ वष्रे तुरुंगाच्या अंधारकोठडीत घालवावी लागली. आज ते ३६ वर्षांचे आहेत. म्हणजे २७ व्या वर्षी ते तुरुंगात गेले. या काळात हे पाक संबंधांचे आरोप मान्य करावेत म्हणून त्यांना अनंत गणवेशीय हालअपेष्टांना तोंड द्यावे लागले. परंतु त्यांच्यावरील कोणताही आरोप सिद्ध करणे पोलिसांना जमले नाही. अखेर न्यायालयानेच याची दखल घेतली आणि त्यांच्यावरील आरोपांची पुष्टी होईल असा कोणताही पुरावा पोलिसांकडे नाही, असे मत नोंदवत त्यांना मुक्त केले. तेव्हा हे जे काही घडले, घडते आणि घडेलही ते का, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. तसा तो केल्यास एक बाब ठसठशीतपणे निश्चितच आपल्या समोर येईल. ती आहे न्यायालयीन आणि व्यवस्थेतील विसंगतीची. ही विसंगती अधोरेखित करण्यासाठी दोन उदाहरणे देता येतील. पहिले म्हणजे अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने ज्याचा अंतिम निकाल दिला ते दिल्लीतील उपहार सिनेमा जळीत प्रकरण. दिल्लीतील उपहार सिनेमागृहाला लागलेल्या आगीत ५९ जणांनी प्राण गमावले आणि त्यास या सिनेमागृहाच्या मालकाची निष्काळजी वृत्ती कारणीभूत असल्याचे निष्पन्न झाले. हे जळीतकांड घडले १९९७ साली. सर्व न्यायालयीन पातळ्या ओलांडून त्याचा अंतिम निकाल लागला २०१५ साली. म्हणजे १८ वष्रे त्यात गेली. साहजिकच या आगीस ज्यांचा बेजबाबदारपणा कारणीभूत ठरला ते या सिनेमागृहाचे मालक सुशील आणि गोपाल अन्सल या काळात वयाने वाढले. वृद्ध झाले. अन्सल हे देशातील काही बडय़ा, धनाढय़ बांधकाम व्यावसायिकांपकी एक. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या अंतिम निकालात देशातील या बडय़ा बांधकाम व्यावसायिक बंधूंना केवळ दंड भरण्याचा आदेश दिला आणि त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा देणे गरजेचे नाही, असे नमूद केले. या बिल्डरबंधूंना तुरुंगवास माफ का? तर त्यांचे वय. हे दोघेही ज्येष्ठ नागरिक आहेत. तेव्हा त्यांचे वय लक्षात घेता त्यांना तुरुंगात पाठवण्याची काहीच गरज नाही, असा दयाळू विचार न्यायालयाने केला. न्यायालयाच्या या सहृदयतेचे स्वागतच. परंतु त्याच वेळी ९३ च्या बाँबस्फोट खटल्यातील दोन आरोपी झैबुन्निसा काझी आणि अब्दुल रझाक मेमन या अन्सल यांच्यापेक्षाही वृद्ध आरोपींना ही सवलत नाकारली गेली, याचे स्मरण करून देणे गर नाही. या खटल्याच्या अंतिम निकालाच्या वेळी यातील काझी ७५ वर्षांच्या तर मेमन ७३ वर्षांचे होते. याउलट या अन्सल बंधूंपकी एक आहेत ६५ वर्षांचे तर दुसरे ७५. सर्वोच्च न्यायालयाने आधी थोरल्या बंधूंना वयाचा फायदा दिला आणि तो दिल्यावर एकाच आरोपीलाच सवलत देणे योग्य नाही, असे म्हणत दुसऱ्यासही सवलत दिली. ही विसंगती येथेच संपत नाही. झैबुन्निसा आणि संजय दत्त या दोघांचाही गुन्हा एकच. जवळ शस्त्र बाळगणे. परंतु झैबुन्निसा यांच्यावर अत्यंत कठोर अशा दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत, म्हणजे टाडा खटला भरला गेला तर संजय दत्त याच्यावर साध्या दंडसंहितेतील आरोपांतर्गत कारवाई झाली. संजय दत्त आणि झैबुन्निसा या दोघांही विरोधातील टाडा आरोप फेटाळले गेले. परंतु संजय दत्तची टाडाच्या आरोपातून सुटका करण्याच्या निर्णयाला सुरक्षा यंत्रणांनी आव्हान दिले नाही. झैबुन्निसा यांच्याबाबत मात्र असे आव्हान दिले गेले. आता या वृद्धेच्या कन्येने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे घातले आहे. मेमन यांच्याबाबत ही वेळ आली नाही. कारण ते मध्येच गेले. तेव्हा हे असे आपल्याकडे का होते आणि झालेले काहींना कसे काही टोचत नाही याची चर्चा या ७/११ च्या निकालाच्या निमित्ताने व्हायला हवी. न्यायाचे मोठेपण हे त्याच्या सातत्य आणि समानतेत असते. तेच नसेल तर न्यायालयीन निकालांनीदेखील फसगत होते. न्यायदेवतेने अंध असावे हे मान्य. परंतु म्हणून तिच्या पूजकांनी डोळसपणा घालवण्याचे काहीही कारण नाही. डोळसांचे अंधत्व हे अधिक धोकादायक असते.
