लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : विधानसभेत केलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्याचे किंवा त्या अनुषंगाने कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. तसेच, माजी प्रशासकीय अधिकारी विश्वास पाटील यांच्यावरील आरोपांची सीआयडी चौकशी करण्यात येईल या २०१८ मध्ये तत्कालीन सरकारने विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनाच्या अंमलबजावणीचे आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका ऐकण्यास नकार दिला.

patna highcourt
बिहारमध्ये मोठी घडामोड, नितीश कुमारांना पाटणा उच्च न्यायालयाचा दणका; आरक्षण मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय रद्द!
bombay High Court, bombay High Court Displeased with States Delay in RTE Affidavits, High Court Orders Prompt Action on Admission Issue, rte admission, right to education, Maharashtra government
आरटीई कायद्यातील दुरुस्तीला स्थगितीचे प्रकरण : दीड महिन्यांपासून प्रतिज्ञापत्र दाखल न करणाऱ्या सरकारला उच्च न्यायालयाचे खडेबोल
Agarwal couple along with three sent to Yerawada jail in Kalyaninagar accident case
कल्याणीनगर अपघात प्रकरणात अगरवाल दाम्पत्यासह तिघांची येरवडा कारागृहात रवानगी
INS Vikrant, police report,
आयएनएस ‘विक्रांत’ प्रकरण : प्रकरण बंद करण्याबाबत दाखल पोलिसांच्या अहवालावर लवकर निर्णय घ्या – उच्च न्यायालय
Clarify stand on Jitendra Awhads plea to consolidate all offences High Court orders govt
श्रीरामाबाबत केलेले वादग्रस्त वक्तव्य : सर्व गुन्हे एकत्र करणाच्या आव्हाडांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा, उच्च न्यायालयाचे सरकारला आदेश
High Court angered by careless attitude of the Municipal Corporation in not providing space for burial grounds
…तर मृतदेह मंगळावर दफन करायचे का? दफनभूमीसाठी जागा उपलब्ध न करण्यावरून उच्च न्यायालयाचा संताप
calcutta high court on Muslim Backward Classes reservations
लेख : मुस्लीम मागासांना वेगळा न्याय?
Refusal to interfere in voting process Petition to release information within 48 hours adjourned by Supreme Court
मतदानाबद्दलच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेपास नकार; माहिती ४८ तासांत जाहीर करण्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगित

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह संबंधितांना आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी शेरखान नाझीर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. मात्र, मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने यांच्या या मागणीबाबत प्रश्न उपस्थित केला व उपरोक्त बाब स्पष्ट केली.

आणखी वाचा-Mega Block Update: रविवारी मध्य, पश्चिम रेल्वेवर ब्लॉक

पाटील यांच्या विरोधात गुन्हे अन्वेषण विभागाची (सीआयडी) चौकशी केली जाईल आणि त्याचा अहवाल विधानसभेत सादर केला जाईल, असे आश्वासन तत्कालिन मंत्री रवींद्र वायकर यांनी केले होते. या आश्वासनाच्या अंमलबजावणीच्या आदेशाच्या मागणीसाठी खान यांनी याचिका केली होती. तसेच, तपास प्रमुख तपास यंत्रणेकडे सोपवून विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली जाणे आवश्यक असल्याचेही याचिकाकर्त्याने ही मागणी करताना म्हटले होते. परंतु, अशी मागणी याचिकाकर्ते करूच कसे शकतात, असा प्रश्न करून मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्यांना फटकारले.

ही याचिका आहे की राजकीय विधान ? या याचिकेत निबंध लिहिण्यासाठीचे सगळे साहित्य आहे, परंतु, अशा प्रकारच्या याचिका ऐकल्या जाऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले. तसेच, विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीचे आदेश न्यायालय देऊ शकत नसल्याचा पुनरूच्चार करून याचिकाकर्त्याची मागणी मान्य करता येणार नसल्याचेही स्पष्ट केले.

आणखी वाचा-थकबाकीदारांच्या जप्त वस्तूंच्या लिलावाच्या प्रक्रियेस वेग द्यावा, महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचे आदेश

त्यावर, कायद्याचे राज्य कायम राखणे आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील एस. जी. कुदळे यांनी न्यायालयाच्या सांगण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, ही बाब कायद्याच्या चौकटीत राहून करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यानंतर, याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेण्यास परवानगी देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. ती न्यायालयाने मान्य केली. त्याचवेळी, भविष्यात कायदेशीर आधार असलेल्या याचिका करण्याची सूचना वकिलांना केली.