लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई : विधानसभेत केलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करण्याचे किंवा त्या अनुषंगाने कारवाई करण्याचे आदेश न्यायालय देऊ शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. तसेच, माजी प्रशासकीय अधिकारी विश्वास पाटील यांच्यावरील आरोपांची सीआयडी चौकशी करण्यात येईल या २०१८ मध्ये तत्कालीन सरकारने विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनाच्या अंमलबजावणीचे आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका ऐकण्यास नकार दिला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह संबंधितांना आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी शेरखान नाझीर यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. मात्र, मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने यांच्या या मागणीबाबत प्रश्न उपस्थित केला व उपरोक्त बाब स्पष्ट केली.

आणखी वाचा-Mega Block Update: रविवारी मध्य, पश्चिम रेल्वेवर ब्लॉक

पाटील यांच्या विरोधात गुन्हे अन्वेषण विभागाची (सीआयडी) चौकशी केली जाईल आणि त्याचा अहवाल विधानसभेत सादर केला जाईल, असे आश्वासन तत्कालिन मंत्री रवींद्र वायकर यांनी केले होते. या आश्वासनाच्या अंमलबजावणीच्या आदेशाच्या मागणीसाठी खान यांनी याचिका केली होती. तसेच, तपास प्रमुख तपास यंत्रणेकडे सोपवून विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली जाणे आवश्यक असल्याचेही याचिकाकर्त्याने ही मागणी करताना म्हटले होते. परंतु, अशी मागणी याचिकाकर्ते करूच कसे शकतात, असा प्रश्न करून मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्यांना फटकारले.

ही याचिका आहे की राजकीय विधान ? या याचिकेत निबंध लिहिण्यासाठीचे सगळे साहित्य आहे, परंतु, अशा प्रकारच्या याचिका ऐकल्या जाऊ शकत नाहीत, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सुनावले. तसेच, विधानसभेत दिलेल्या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीचे आदेश न्यायालय देऊ शकत नसल्याचा पुनरूच्चार करून याचिकाकर्त्याची मागणी मान्य करता येणार नसल्याचेही स्पष्ट केले.

आणखी वाचा-थकबाकीदारांच्या जप्त वस्तूंच्या लिलावाच्या प्रक्रियेस वेग द्यावा, महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांचे आदेश

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

त्यावर, कायद्याचे राज्य कायम राखणे आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील एस. जी. कुदळे यांनी न्यायालयाच्या सांगण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, ही बाब कायद्याच्या चौकटीत राहून करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. त्यानंतर, याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेण्यास परवानगी देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली. ती न्यायालयाने मान्य केली. त्याचवेळी, भविष्यात कायदेशीर आधार असलेल्या याचिका करण्याची सूचना वकिलांना केली.