कर्नाटकातील लिंगायत आणि वीरशैव लिंगायत यांना अल्पसंख्याक दर्जा बहाल करण्याच्या सिद्धरामैया सरकारच्या निर्णयाकडे निव्वळ राजकीय चष्म्यातून पाहता येणार नाही. धर्म आणि जाती हे जेथील राजकारणाचे मध्यवर्ती भाग असतात, त्या देशात अशा प्रकारच्या निर्णयांमागे केवळ सामाजिक कळकळ असते असे मानणे हा फक्त भाबडेपणाच ठरेल. कर्नाटकात लवकरच विधानसभा निवडणुका होत आहेत. काँग्रेसला भारतीय राजकारणातील आपले स्थान टिकविण्यासाठी हे राज्य टिकविणे अत्यंत महत्त्वाचे असून, त्यासाठीच्या रणनीतीचा एक भाग म्हणून मुख्यमंत्री सिद्धरामैया यांनी लिंगायतांच्या गेल्या अनेक वर्षांच्या मागणीला या वेळी मान्यता दिली. लिंगायत ही भाजपची मतपेढी. ती फोडण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे स्पष्टच आहे. त्या विरोधात भाजप समर्थकांच्या ज्या तीव्र भावना आहेत, त्यामागे हे सर्व गणित आहे. परंतु यात केवळ सत्ताकारणच गुंतलेले आहे असे नाही. त्याला धार्मिक, सामाजिक आणि तेवढाच महत्त्वाचा असा आर्थिक पदरही असून, तटस्थपणेच त्याकडे पाहिले पाहिजे. यातील मुख्य मुद्दा आहे तो धर्माचा. लिंगायत हा स्वतंत्र धर्म असून, शैव आणि लिंगायत समाजामध्येही फरक आहे अशी एक मांडणी आहे. बाराव्या शतकात महात्मा बसवेश्वरांनी चालविलेल्या धर्म आणि समाजसुधारणेच्या आंदोलनाची परिणती म्हणजे लिंगायत धर्म. तो शैव धर्मापासून वेगळा असल्याचे विद्वानांचे मत आहेच. या धर्मात शिवलिंगाची पूजा केली जाते; परंतु ती परशिवप्रतीक इष्टलिंगाची. मात्र केवळ तेवढय़ावरून हा हिंदू धर्माचाच भाग आहे असे मानता येते का? महात्मा बसवेश्वरांनी वेद, उपनिषदे, स्मृतिपुराणे यांनी प्रतिपादलेली जातिव्यवस्था, यज्ञसंकल्पना, बलिप्रथा हे सर्व झुगारून लावलेले आहे. चातुर्वण्र्य, अस्पृश्यता, कर्मकांडे, अनेक देवतोपासना, पंचसुतके तसेच हिंदू तत्त्वज्ञानातील महत्त्वाचा असा कर्मविपाक सिद्धांत हे फोल ठरविले आहेत. त्यामुळेच हा हिंदू धर्माचा पंथ नाही असे सांगितले जाते. अशी भूमिका मांडणाऱ्यांत अनेक लिंगायत धर्मपंडितांप्रमाणेच डॉ. एम. एस. कलबुर्गी यांच्यासारख्या संशोधकांचाही समावेश आहे. याला किती तीव्र विरोध आहे याची कल्पना कलबुर्गी हत्येतून यावी. या विरोधाचे कारण हिंदू एकतेच्या सनातनी कल्पनेत आहे. लिंगायतांना मुस्लीम, शीख, पारशी, ख्रिस्ती, बौद्ध आणि आता तर जैनही यांच्याप्रमाणेच अल्पसंख्याक दर्जा देणे म्हणजे त्यांना हिंदू धर्मातून फोडणे असा अर्थ लावण्यात येत आहे. वस्तुत: या दर्जाचा आणि धर्माचा व्यवहारात काहीही संबंध नाही. हा एक मोठाच समजुतीचा घोटाळा निर्माण करण्यात आला आहे. संबंध असलाच तर तो केवळ अर्थकारणाचा आहे, हे नीट समजून घेतले नाही तर आपणही अतिरेकी प्रचारास बळी पडण्याचा संभव अधिक. अल्पसंख्याक दर्जाची मागणी करणारे लिंगायत हे काही पहिलेच नाहीत. याआधी येथे जैनांना तसा दर्जा देण्यात आला आहेच. पण काही वर्षांपूर्वी ‘रामकृष्ण मिशन’नेही आपण हिंदू नसल्याचे सांगत अशा दर्जाची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. ती फेटाळून लावण्यात आली हे खरे; परंतु अशी मागणी करण्यामागील हेतू लक्षात घेतले पाहिजेत. अल्पसंख्याकांना राज्य व्यवस्थेकडून मिळणाऱ्या विशेष सवलती हे त्यामागील खरे कारण आहे. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी वा सवलतींसाठी एखादा समाज अशी मागणी करीत असेल, तर ती केवळ धार्मिक बाब उरत नसते. लिंगायतांच्या प्रश्नाबाबत कोणतेही मत बनविण्यापूर्वी या गोष्टी समजून घेतल्या नाहीत, तर मग उरतो तो केवळ धार्मिक अस्मितांचा अभिनिवेश. त्याने कोणत्याही समाजाचे भले होत नसते.
