सुरतमधील एका व्यावसायिक इमारतीला आग लागल्याने तेथे सुरू असलेल्या शिकवणी वर्गातील २२ मुलांना वरून उडय़ा मारून जीव गमवावा लागला, तर ३० मुलांना गंभीर दुखापतीमुळे रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले, याचे कारण सुरक्षा व्यवस्थेकडे झालेले अक्षम्य दुर्लक्ष एवढेच आहे. जेथे जेथे कोणत्याही कारणास्तव अधिक संख्येने लोक जमतात. तेथील सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्थेकडे अधिक काळजीपूर्वक लक्ष देणे आवश्यक असते. कागदोपत्री याबाबत सर्व ती काळजी घेण्याचे आदेशही असतात. प्रत्यक्षात या देशातील कोणत्याही शहरांत हे आदेश पाळण्याची आवश्यकता संबंधितांना कधीही वाटलेली नाही. इमारत बांधताना, ज्या परवानग्या घेणे आवश्यक असते, त्यामध्ये अग्निशमन यंत्रणेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र अत्यावश्यक असते. याही इमारतीला ते मिळालेले असू शकते. याचा अर्थ पैसे खाऊन अशी ना-हरकत प्रमाणपत्रे दिली जातात. ती देणाऱ्या अधिकाऱ्यास आणि ती घेणाऱ्या बिल्डरला त्या बदल्यात काय देवघेव करायची असते, याची पूर्ण जाणीव असते. या भ्रष्टांच्या गैरकारभाराचा इतका जीवघेणा धडा ऐन तारुण्यात जीवनात काही उज्ज्वल करण्याची अपार इच्छा असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळाला, हे दुर्दैवी तर आहेच; परंतु आपल्या सगळ्या यंत्रणा किती किडलेल्या आहेत, याचे निदर्शकही आहे. शाळा, महाविद्यालयांमध्ये अशा सर्व प्रकारच्या यंत्रणा अत्यावश्यक असतात आणि त्याबाबत किमान काळजी घेतली जाते. खासगी शिकवणी वर्गाना असे कोणतेच बंधन नाही. त्यांना केवळ दुकानाचा परवाना (शॉप अ‍ॅक्ट लायसन्स) घ्यावा लागतो. तेवढय़ावर पुढची सगळी काळीबेरी कृत्ये त्यांना सुखाने करता येतात. मोठय़ा व्यावसायिक इमारतींमध्ये अशा खासगी शिकवण्यांचे सध्या सर्वत्र पेव फुटलेले आहे. प्रचंड शुल्क घेऊन, छोटय़ाशा खोलीत अशा मुलांना अक्षरश: कोंबले जाते. तिथे ना धड प्रकाश, ना वारा. तरीही अशा खासगी क्लासेसकडे मुलांचा प्रचंड ओढा असतो. महाविद्यालयात नावापुरता प्रवेश घेऊन खासगी क्लासकडे धाव घेणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेच आहे. या शिकवण्यांना सरकारी परवानगी लागत नाही. त्या कोणत्याही नियमाने बांधील नसतात, त्या कोणालाही उत्तरदायीही नसतात. केवळ धंदा म्हणून असे क्लासेस प्रचंड उत्पन्नाचे स्रोत बनू लागले आहेत आणि त्याकडे सगळे जण कानाडोळा करीत आहेत. इमारतीच्या सुरक्षेचा प्रश्न शैक्षणिक नव्हे, हे खरे असले तरीही त्याचा स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी तर थेट संबंध असतो. कोणत्याही इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा अत्यावश्यक असते. विशेषत: व्यावसायिक इमारतींबाबत त्याबद्दलचे नियम अधिक कठोर आहेत. मात्र ते केवळ कागदावरच नाचत असतात. प्रत्यक्षात अशी कोणतीही सुविधा उभी न करताही इमारतीला पूर्णत्वाचा दाखला मिळतो आणि त्यानंतर बिल्डरचा त्या इमारतीशी असलेला संबंधही संपतो. शहरांमध्ये अशा प्रकारे आगीत हकनाक मृत पावणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे, तरीही संबंधित यंत्रणांमध्ये त्याबाबत पुरेसे गांभीर्य दिसत नाही. व्यावसायिक इमारतींमध्ये शिकवणी वर्ग सुरू करण्यास कोणाचीच मान्यता लागत नाही. परंतु शेकडो मुले अशा जागी एकत्र येणार असतील, तर वाहने लावण्याच्या व्यवस्थेपासून ते अग्निशमन यंत्रणेपर्यंत प्रत्येक पातळीवर डोळ्यात तेल घालून लक्ष द्यायला हवे. भारतात अशी पद्धतच नाही. उलट पैशाच्या जोरावर अशा कोणत्याही यंत्रणा नसलेल्या इमारतींना व्यवसायाचा परवानाही सहजपणे मिळू शकतो. अनेक उपाहारगृहांमध्ये, पब्ज किंवा रेस्तराँमध्ये अशा आगी लागून मनुष्यहानी होत असते. पण रोज मरे, त्याला कोण रडे अशी कोडगी वृत्ती असणाऱ्या सरकारी यंत्रणांना त्याचे सोयरसुतक नसते. विद्यार्थ्यांच्या जिवाचे सुरतमध्ये जे घडले, ते देशात कोठेही घडू शकते. महाराष्ट्रात तर असे घडण्याची शक्यता अधिकच कारण येथे खासगी शिकवण्यांचा धंदा एकदम तेजीत सुरू आहे. काही काळापूर्वी महाराष्ट्रातील खासगी क्लासेसबाबत नवा कायदा आणण्याचे धोरण राज्य सरकारने जाहीर केले. त्यामध्ये सुरक्षेपासून ते शुल्कापर्यंत अनेक बाबींचा समावेश होता. प्रत्यक्षात तो कायदा विधिमंडळात संमत होऊच शकला नाही. कारण कुणासही त्याचे महत्त्वच लक्षात येत नाही. क्लासेसवर नियंत्रण आणण्यात काही राजकीय हेतू असूही शकतील, मात्र तेथील सुविधांबाबत पुरेसे लक्ष देण्यासाठी तरी त्याची गरज आहेच. हे सारे माहीत असूनही डोळ्यावर कातडी ओढून बसलेल्या ढिम्म प्रशासनांना अशा घटनांमुळे शिक्षाही होत नाही. परिणामी हे सारे असेच सुरू राहते. स्वप्नांच्या पंखात बळ आणण्याची दुर्दम्य इच्छा असणाऱ्यांना असे दुर्दैवी मरण यावे, हे लाजिरवाणे आहे. सगळ्याच पातळ्यांवर दुर्लक्ष करण्याचा हा महारोग प्रशासन यंत्रणांना ग्रासत आहे. संवेदनशीलता हरवत चाललेल्या अशा निर्ढावलेल्या यंत्रणा देशातील अशा अनेक युवकांच्या मृत्यूला जबाबदार आहेत.
