फक्त तेल एके तेल असंच सौदी अर्थव्यवस्थेचं स्वरूप राहिलेलं असल्यानं देशाला चांगलाच फटका बसतोय. म्हणून २०३० सालापर्यंत सौदी अर्थव्यवस्था इतकी तगडी करायची की ती एका पशानं तेलावर अवलंबून नसेल, असं सौदी राजपुत्र महंमद बिन सलमानचं स्वप्न आहे. या स्वप्नपूर्तीसाठी त्याला काय काय करावं लागेल? वयाच्या चाळिशीपर्यंत घरात ऐतं बसून खायची सवय झालेल्या बाप्याला त्याचे सहस्रचंद्रदर्शनोत्तर वडील एक दिवस म्हणाले.. बाबा रे उद्यापासून सकाळी तू आपला नोकरीस जायला लाग कसा.. सौदी अरेबियाला नेमका सध्या हाच प्रश्न पडलाय. त्याचं कारण म्हणजे राजगादीच्या रांगेत दुसऱ्या क्रमांकावर असणारा सौदी राजपुत्र महंमद बिन सलमान यानं गेल्या सोमवारी, म्हणजे २५ एप्रिलला जाहीर केलेले निर्णय. त्यानुसार महंमद पुढच्या चार वर्षांत सौदीची अर्थव्यवस्था तेलापासून तोडायचं म्हणतोय. त्यानंतर २०३० सालापर्यंत सौदी अर्थव्यवस्था इतकी तगडी करायची की ती एका पशानं तेलावर अवलंबून नसेल, असं त्याचं स्वप्न आहे. फक्त तेल एके तेल असंच सौदी अर्थव्यवस्थेचं स्वरूप राहिलेलं असल्यानं आपल्या देशाला चांगलाच फटका बसतोय, दुसऱ्या कशाचा त्यामुळे विकासच झालेला नाही, तेव्हा तेलाचे दर कोसळतात तेव्हा सौदी अर्थव्यवस्था संकटात येते असं त्याचं म्हणणं आहे. ते रास्त नाही असं कोणीही म्हणणार नाही. त्यामुळे अर्थातच त्याच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. पण जन्मापासनं फक्त तेलावर जगलेल्या सौदीला हे असं तेलापासनं तोडता येणं शक्य आहे का, हा प्रश्न त्यानिमित्तानं विचारला जातोय. पण काही म्हणा. या मुद्दय़ाला हात घातल्याबद्दल महंमद याची साऱ्या जगानं दखल घेतली. पाश्चात्त्य देशांतल्या वित्त माध्यमांनी महंमदला या सगळ्यासाठी शुभेच्छा तर दिल्याच, पण त्या देताना एक मुद्दा तेवढा मांडला. ही माध्यमं म्हणाली, राजपुत्र महंमद यानं फक्त एक जरी केलं तरी त्याचं हे स्वप्न आपसूक साकार होईल. हे फक्त एक म्हणजे आíथक सुधारणा. म्हणजे काय काय त्याला करावं लागेल? एक म्हणजे सौदी सरकारच्या मालकीची असलेली अराम्को ही तेल कंपनी खासगीकरणाच्या दिशेनं न्यावी लागेल. ही आजमितीला जगातली सगळ्यात मोठी तेल कंपनी. किती मोठी? तर सगळ्यात मोठय़ा असलेल्या एक्झॉन मोबील या कंपनीच्या १७ पट अराम्कोचा आकार आहे. एक्झॉन मोबील ही अमेरिकन आहे आणि पूर्ण खासगी आहे. अराम्को सौदीची आहे आणि पूर्ण सरकारी आहे. एक्झॉन मोबीलचा ताळेबंद, तेलसाठे, कंपनी काय काय उद्योग करतीये, हे सगळं जनतेला, गुंतवणूकदारांना माहीत असतं. अराम्कोची काहीही माहिती राजघराणं सोडलं तर कोणालाही नसते. सौदी राजघराण्याच्या मालकीची ही कंपनी. पण महंमद म्हणतो तो आता तिचं भागभांडवल खासगी गुंतवणूकदारांसाठी खुलं करणार. सुरुवात म्हणून तिच्यातली पाच टक्के इतकी मालकी सौदी सरकार कमी करेल आणि समभागातनं खासगी गुंतवणूकदारांना त्यात पसे गुंतवता येतील. या अवघ्या पाच टक्के मालकीच्या विक्रीतनं तब्बल २ लाख कोटी डॉलर उभे करता येतील, असा त्याचा दावा. ते एकदा झालं की कंपनी चालवण्यासाठी खासगी व्यक्तींचं संचालकपद नेमायचं आणि अत्यंत पारदर्शीपणे कंपनीचा ताळेबंद, अन्य तपशील जनतेला उपलब्ध करायचा असं तो म्हणतोय. हे ठीक एक वेळ. दुसरा मुद्दा संरक्षणाचा. सौदी आकाराने भला मूठभर असेल. पण त्याचा संरक्षणाचा अर्थसंकल्प जगातला तिसऱ्या क्रमांकाचा आहे. पण संरक्षणावर इतका खर्च असूनही देशांतर्गत शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीवर सौदी फक्त २ टक्के इतकीच रक्कम खर्च करतो. म्हणजे ९८ टक्के शस्त्रास्त्र खरेदी सौदी परदेशातनं करतो. आता राजपुत्र महंमद म्हणतोय, पुढच्या दीड दशकात हे देशी सामग्री खरेदीचं प्रमाण थेट ५० टक्क्यांवर न्यायचं. याचाच अर्थ देशांतर्गत संरक्षण उद्योग वाढवायचा. हेही ठीक. जमेलही कदाचित. पण प्रश्न आहे अन्य सुधारणांचा. हा प्रश्न आहे कारण त्याला धार्मिक किनार आहे. त्यामुळे पुढच्या दशकभरात सौदीत विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या महिलांच्या प्रमाणात वाढ करायची, असं महंमद म्हणतोय. सध्या हे प्रमाण आहे फक्त २२ टक्केइतकंच. पुढच्या १५ वर्षांत ते त्याला ३० टक्क्यांवर न्यायचंय. पण त्यानं हा निर्धार नुसता व्यक्त केला आणि वादाचा आग्यामोहोळ उठला सौदीत. वहाबी इस्लामी मंडळींनी त्याला विरोध सुरू केला. महिलांना मुळात इतकं तरी कामांवर ठेवायची गरजच काय, असं या मुल्लामौलवीचं म्हणणं आहे. तेव्हा हे प्रमाण वाढवणं राहिलं दूरच. आहे ते कसं टिकवायचं, हा प्रश्न आता महंमदला भेडसावणार आहे. दुसरा मुद्दा आहे तो महिलांना मोटारी चालवू द्याव्यात की नाही हा. महंमदला हा निर्णय घेणं अजूनही जमलेलं नाही. या संदर्भात त्यानं जरा काही केलं की धर्मगुरू चवताळतात आणि महंमदला आपला प्रयत्न सोडून द्यावा लागतो. आता बायकांना मोटारी चालवू देण्याचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेशी काय संबंध असा प्रश्न काहींना पडू शकेल. तर हा संबंध म्हणजे महिलांना मोटारी चालवू देणं हे देशांतर्गत रोजगारनिर्मितीशी निगडित आहे. महंमदला मेक इन सौदी.. करायचं असेल तर त्याला आपल्याच देशातल्या लोकांना जास्तीत जास्त रोजगार कसे देता येतील ते पाहावं लागणार आहे. तूर्त परिस्थिती अशी आहे की सौदीत मोठय़ा प्रमाणावर अन्य देशीय अनेक क्षेत्रांत रोजगारावर आहेत. तिथल्या खासगी क्षेत्रातल्या कंपन्या माणसं भरायची वेळ आली की परदेशी कामगारांना जास्त पसंती देतात. त्यांचं म्हणणं असं की कार्यशैली, मोकळेपणा, धर्मसंकल्पना आदी मुद्दय़ांवर देशी कामगारांपेक्षा परदेशातनं माणसं आणणं स्वस्त आणि सोयीचं होतं. याचाच दुसरा अर्थ असा की, महंमद याला आपल्या देशातल्या नागरिकांच्या कार्यशैलीत बदल करावा लागेल. ही कार्यशैली कालसुसंगत, बाजारपेठीय गरजा भागवणारी आणि आधुनिक असायला हवी. तसंच ही कार्यशैली पारदर्शीही हवी. याचं कारण गुंतवणूकदारांना कळायला हवं आपल्यासमोर काय वाढून ठेवलेलं आहे ते. आणि जे काही समोर वाढून ठेवलेलं असतं त्यात वारंवार बदलही होता नयेत. म्हणजे मध्येच कधी तरी पूर्वलक्ष्यी प्रभावानं कर आकारणं वगरे. याचंही महत्त्व महंमदला पटलंय. त्याच्या सौदीला आधुनिक बनवण्याच्या प्रयत्नांची वाच्यता झाल्यापासून त्याला संभाव्य गुंतवणूकदारांकडून अनेक प्रश्नही येतायत. त्यातला एक म्हणजे तुम्ही मनोरंजन, धर्म आणि अर्थव्यवस्था यांच्या संबंधांचं काय करणार, हा आहे. निरोगी अर्थव्यवस्थेसाठी मनोरंजनाच्या सोयीसुविधाही असाव्या लागतात. तीदेखील एक मोठी अर्थव्यवस्था असते. तेव्हा सौदीच्या पडदानशीन संस्कृतीत या मुद्दय़ाचं काय करणार, असा प्रश्न राजपुत्र महंमदला विचारला गेलाय. कोणत्या तरी गुन्ह्य़ासाठी जाहीर फटके मारण्याची, शिरच्छेदाची शिक्षाप्रथा तुम्ही बंद करणार का, असंही त्याला विचारलं गेलंय. त्याचं उत्तर त्यानं अर्थातच अजून दिलेलं नाही. देईल की नाही, हेही माहीत नाही. पण यामुळे त्याची त्याला का असेना एक गोष्ट मात्र निश्चितच कळली असणार यात शंका नाही. ती म्हणजे बंदिस्त आणि संकुचित धर्मसंस्कृतीत अर्थव्यवस्था फुलूच शकत नाही. मेक इन सौदीच्या मार्गावरचा हा धडा नोंद घ्यावी असा. गिरीश कुबेर girish.kuber@expressindia.com Twitter : @girishkuber
