सरकारकडून मोठय़ा प्रमाणात सुरू असलेल्या उसनवारीचे धोके अधोरेखित करताना, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी, सरकारवरील ताण सैलावण्यासाठी वित्तीय तुटीचे लक्ष्य साधण्याची जबाबदारी स्वीकारणारी स्वतंत्र ‘वित्तीय परिषद’ स्थापित करण्याचा सल्ला सोमवारी दिला. पदाचा मुदतपूर्व राजीनामा दिलेले विरल आचार्य डेप्युटी गव्हर्नर म्हणून मंगळवारी कार्यमुक्त झाले. त्याच्या पूर्वसंध्येला त्यांनी कोची येथील भाषणांतून व्यक्त केलेले मत म्हणजे निरोपाचे बोलच ठरले आहेत. फेडरल बँकेद्वारे आयोजित स्मृती व्याख्यानमालेतील त्यांचे हे भाषण बँकेच्या संकेतस्थळावर सोमवारी सायंकाळी उशिराने प्रसिद्ध करण्यात आले. भाषणांत आचार्य यांनी मांडलेले विचार हे त्यांचे वैयक्तिक असून, रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या भूमिकेशी ते जुळणारे असतील असे नाही, असा खुलासेवजा पुस्तीही त्यात जोडली गेली आहे. सरकारची खुल्या बाजारातून उसनवारी कमी झालीच पाहिजे, असे आग्रही प्रतिपादन आचार्य यांनी केले. सरकारच मोठा कर्जदार म्हणून उभा राहिल्याने, खासगी क्षेत्राला पुरेसे वित्त-स्रोत शिल्लक राहत नसल्याने त्यांची उपासमार होत आहे. पत बाजारातील सरकारने केलेली ‘भयंकर गर्दी’ तातडीने ओसरणे अत्यावश्यक बनले असल्याचे त्यांनी सांगितले. वित्तीय शिस्त आणि अर्थसंकल्पीय व्यवस्थापन (एफआरबीएम) या वैधानिक जबाबदारीचे पालन सरकारकडून कडेकोटपणे व्हायला हवे. त्या संबंधाने सुरू असलेली चालढकल पूर्णपणे गैर आहे. १४ व्या वित्त आयोगाकडून केल्या गेलेल्या शिफारसीप्रमाणे ‘एफआरबीएम’ जबाबदाऱ्यांच्या वहनासाठी ‘स्वतंत्र वित्तीय परिषद’ स्थापली गेल्यास ते देशासाठी मदतकारक ठरेल, असे आचार्य यांनी सूचित केले. त्यांच्या मते, सरकारकडून निर्धारित वित्तीय शिस्तीचे उद्दिष्ट पाळले जाते की नाही याची काळजी ही स्वतंत्र परिषद घेईल आणि ते पाळले जात नसेल तर आवश्यक उपायांचा मार्गदर्शक आराखडा आखून देईल.
