स्पर्धा आयोगाचा संघटनेवरही ठपका देशातील ११ सिमेंट कंपन्यांनी केवळ ग्राहकांचे हितच जपले नाही तर बांधकाम क्षेत्राला कमी पुरवठा करून तमाम अर्थव्यवस्थेलाच वेठीस धरले, असा ठपका ठेवत स्पर्धा आयोगाने या कंपन्यांना ६,७०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दंड ठोठावण्यात येणाऱ्यांमध्ये या सिमेंट उद्योगाचे नेतृत्व करणाऱ्या संघटनेचाही समावेश आहे. ‘सिमेंट मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन’ (सीएमए) या सिमेंट उत्पादकांच्या संघटनेला ७३ लाख रुपयांचा दंड भरण्यास सांगितले आहे. तर सर्वाधिक दंड रक्कम, १,३२३ कोटी रुपये जयप्रकाश असोसिएट्सला भरावयाची आहे. दंड बसलेल्या अन्य कंपन्यांमध्ये एसीसी (१,१४७.५९ कोटी रुपये), अल्ट्राटेक (१,१७५.४९ कोटी रुपये), एसीएल (१,१६३.९१ कोटी रुपये, सेंच्युरी (२७४.०२ कोटी रुपये), इंडिया सिमेंट्स (१८७.४८ कोटी रुपये), जे के सिमेंट्स (१२८.५४ कोटी रुपये), लाफार्ज (४९०.०१ कोटी रुपये), रॅम्को (२५८.६३ कोटी रुपये), बिनानी (१६७.३२ कोटी रुपये) यांचा समावेश आहे. याशिवाय श्री सिमेंटला ३९७.५१ कोटी रुपये भरण्यास सांगितले गेले आहे. उत्पादन आणि पुरवठय़ाला आळा घालण्यासाठीच्या कृतीत सहभागी होण्यासही या कंपन्यांना मज्जाव करण्यात आला आहे. ग्राहकांशी केलेल्या कराराप्रमाणे सिमेंट पुरवठा करण्याचे या कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. किंमत, क्षमता, वापर, उत्पादन आणि वितरण याबाबतची माहिती या कंपन्या संघटनेच्या माध्यमातून खुली करत असत, असा आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे.
